पर्सा समाचारदाता
पर्सा, भदौ २५ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योग व्यवसायले गति नलिएसम्म आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्ने र मुलुक समृद्धिको बाटोमा लम्कीन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले परिस्थितिवश मुलुकले राजनीतिक रूपमा धेरै उतारचढाव हेरिसकेकाले अबका दिन आर्थिक विकास र निर्माणका रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री रिजालले आइतबार वीरगन्जमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजनामा वाणिज्य नीति मस्यौदाका सम्बन्धमा मधेश प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले उद्योग व्यापार गर्ने होइन, सहजीकरणसम्म गरिदिने हो, उद्योग व्यापार निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो, सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ ।” उहाँले सरकारका तर्फबाट हुने सक्ने सबै प्रकारको सहयोग र सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेकाले दुबिधामा नपर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले उद्योगी व्यापारीमाथि शङ्का उपशङ्का एवं नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताउँदै व्यवसायीले व्यापार गरेर सहज रूपमा पैसा कमाउने र मेहनत गरेर राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले अनुगमनको नाममा चाहेकोभन्दा बढी दुःख दिँदा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घट्दै गएकाले उद्योग व्यवसायमा ह्रास आएको र त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिने गरेको बताउनुभयो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले सबैभन्दा बढी राजस्व वीरगन्जले दिने गरेकाले वीरगन्जलाई औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी घोषणा गरी सो अनुरूपको सुविधा र सहज वातावरण बनाई लगानी भित्रिने कानुनको निर्माण नभएसम्म मुलुक समृद्ध नहुने बताउनुभयो । मधेश प्रदेशका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक टेमानीले उद्योगी व्यवसायीको समन्वकारी निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप र विभिन्न असम्बन्धित निकायले थर्काउने गरेकाले व्यवसायीको मनोबल खस्केको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकको स्रोतसाधन र कृषि क्षेत्रको उपयोग गर्ने गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले समुचित ध्यान नदिएकाले आयातले प्रोत्साहन पाएका र यसमा सुधार गरी कृषि उपजका सामग्रीले प्रोत्साहन पाउने गरी वाणिज्य नीति बनाउन सातै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति आयोगका सदस्य हरिशङ्कर साह, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्का अध्यक्ष अनिल पटवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम, जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन शर्मालगायतले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।