.jpg)
गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन २२ गते । संसदमा पठाउन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग क्लस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्यस्तो नगरिएको भन्दै सो समुदायले आपत्ति जनाएको हो ।
मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रूपले थारुहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समुदायका अगुवाले शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । थारु समुदायबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरेकाहरू पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको समुदायको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकारले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उहाँहरूको चेतावनी छ ।
थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि शोषण गरेको आरोप लगाउनुभयो । विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागि मात्रै थारुलाई प्रयोग गरेको उहाँको आरोप छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।
‘अहिले जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी सरकारको प्रमुख हुँदा पनि र संविधान बनिसकेको अवस्थामा पनि त्यो संविधानलाई मिचेर गैरकानुनी र गैरराजनीतिक तरिकाले थारुहरूमाथि शिक्षा ऐनको नाममा दमन गर्न खोजिएको छ । यो संविधानले पनि थारुलाई अधिकार दिएको छैन । थारुको अधिकार सुनिश्चित छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्व सांसद गङ्गा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु क्लस्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुको पहिचान र आउने सन्ततिका अधिकारमाथि खेलबाड भइरहेको बताउनुभयो । ‘हामी राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौँ । आज फेरि पनि हाम्रो पढेलेखेका युवाहरूको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुस भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसप्रति हाम्रो सिङ्गो थारु समुदायको ध्यानाकर्षण भएको छ । थारु समुदायले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।’
पूर्व मन्त्री जनकराज चौधरीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले पनि संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण छ । जसभित्र अझैँ पनि उत्पीडित वर्गका हकअधिकार सुनिश्चित छैन’ उहाँले भन्नुभयो । संविधानको मूल्य मान्यतालाई पनि वर्तमान सरकारले लत्त्याएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीले विधेयक क्याबिनेटमा लैजाँदा संविधान समेत नपढेको उहाँको टिप्पणी छ । हचुवाको भरमा क्याबिनेटमा शिक्षा विधेयक लगिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्मविपरीत कदम चालेमा त्यसविरुद्ध जान आफूहरू बाध्य हुने बताउनुभयो । २०७२ को संविधानले थारुहरूको क्लस्टर छुट्टै राखिएको स्मरण गराउँदै उहाँले शिक्षा ऐन संसद्मा पठाएर पारित भएको खण्डमा टीकापुरमा उत्रिएको जसैगरी माइतीघरमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले नेपाल सरकारले बारम्बार थारु समुदायमाथि दमन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । थारुलाई सरकारले नै विद्रोही बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानको भावनाविपरित शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै उहाँले उक्त शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता नलिएको खण्डमा अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिनुभयो । सङ्घीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय निजामती ऐनमा थारुको कोटा सुनिश्चित नगरिएको खण्डमा सरकार ढल्न सक्ने उहाँको चेतावनी छ ।
आदिवासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका अध्यक्ष महेश्वरप्रसाद चौधरीले शिक्षा ऐनलाई संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस भएमा अदालतको अवहेलना हुने बताउनुभयो । थारु समुदायबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई विधेयक रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।
