‘लम्पी स्किन’ पीडित किसानका लागि क्षतिपूर्ति माग

काठमाडौँ, साउन ४ गते । ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ ले देशको खाना र खेतीपाती सपार्न स्थानीय विशेषतामा आधारित दिगो खेती प्रणालीको विकास गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।  अभियानले एक विज्ञप्ति जारी गरी समग्र खेतीपाती जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास तथा रासायनिक मलको प्रयोगले सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामाजिक उद्यमी किसान किसानीबाट घरबार चल्न नसकेर कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै अभियानले १० लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको तर त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ । 

अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिप्रधान देशमा एकीकृत कृषि ऐन बन्न नसकेको, संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार बनेको खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को आजसम्म नियमावली बन्न नसकेको विज्ञप्तिमार्फत गुनासो गर्नुभएको छ । 

कृषि ऐन र खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको निर्माणका साथै किसानमैत्री भूउपयोग योजनाको कार्यान्वयनका लागि अभियानले माग गरेको छ । ‘लम्पी स्किन’ रोगका कारण साना किसानको जनजीविका प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अभियानले किसानका लागि क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ । 

२०६५ साउनमा भएको सम्झौता अनुरूप २०८० असार मसान्तमा कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका व्यवसायीसँग गरिएको १५ वर्षको सम्झौता सकिए पनि पुनः त्यही व्यापारीलाई दिनु खेदजनक रहेको उल्लेख गर्दै अभियानले नवीकरणको प्रक्रिया खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्पादक कृषक समूह र कृषि उत्पादनमा संलग्न कृषि सहकारीलाई स्टल भाडामा लगाउन जोडदार माग गरेको छ ।