राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा छ : सांसद चौधरी

काठमाडौं, असार १९ गते । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले असार १७ गतेसम्म नौ खर्बको हाराहारीरमा मात्रै राजस्व सङ्कलन हुनु र सरकारको साधारण खर्च १० खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति भएको दाबी गर्नुभयो ।

‘‘सरकारको राजस्व उठ्ने तस्बिर हेर्दा अत्यन्तै डरलाग्दो छ । असार १७ गतेसम्म नौ खर्बको हाराहारीरमा मात्रै उठ्नु र हाम्रो साधारण खर्च नै १० खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति छ । हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान भएन । राष्ट्र बैङ्कले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम पनि भयो । आयात बढेको छैन ।,’’ सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘तर पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान किन हुन सकेको छैन । लगानी किन हुन सकिरहेको छैन । किन कस्ट अफ डुईङ बिजनेस घट्न सकिरहेको छैन । सरकारको सबैभन्दा बढी चासोको विषय यही हो । आउने दिनहरूमा सरकारले गर्ने छलफल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र लगानी बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ ।’’

सांसद चौधरीले सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद चौधरीले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीमा वृद्धि गर्ने र कष्ट अफ डुईङ बिजनेस घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आउने दिनहरूमा लगानीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र अहिले बैङ्कहरूसँग निक्षेप तथा कर्जाको अनुपात ८३ प्रतिशतमा झरेको छ । न्यूनतम ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । किन बैङ्कहरूले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् । बैङ्कहरूसँग ठुलो तरलता हुँदा पनि ब्याजदर किन घट्न सकेको छैन । के हो राष्ट्र बैङ्कको नीति ? वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बसेका हुन्छन् । त्यहाँ देखिएको एक प्रकारको अन्तरविरोधका विषयमा सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।’’

सांसद चौधरीले बैङ्कहरूसँग निक्षेप तथा कर्जाको अनुपात न्यूनतम ९० प्रतिशत हुनुपर्नेमा अहिले ८३ प्रतिशतमा झरेको बताउनुभयो । उहाँले बैङ्कहरूमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि ऋण दिन नसक्नुको कारण सरकारले दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बैङ्कहरूसँग ठुलो तरलता हुँदा पनि ब्याजदर घट्न सकेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।