पोखरा, असार १५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘मुख्यमन्त्रीको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईंहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु।’’
बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूची समावेश छ। संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि ऐन र कानुन निर्माणको विषयमा प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयमासमेत स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’’
प्रधानमन्त्रीले संघीय निजामती ऐन, शिक्षा र प्रहरी ऐन छिटो निर्माणको पहल भइरहेकोसमेत बताउनुभएको छ । ‘‘संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेका छौँ। संघीय निजामती ऐन छिट्टै संसदमा टेबुल गर्छौं। सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोशिस छ,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।
उहाँले प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भन्ने तर्क वैज्ञानिक नभएको बताउनुभएको छ । समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले थप भन्नुभयो, ‘‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन्। तर ती वैज्ञानिक छैनन्। हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’’
बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयको साझापत्र तयार पारिएको थियो। उक्त पत्रमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ।
-original-thumb.jpg)
