चिया उद्योगलाई अर्गानिक प्रमाणीकरणमा सहयोग

कोकिला ढकाल

इलाम, असार ६ गते  । पछिल्लो समय चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार निकै उत्साहजनक पाइए पनि अर्गानिक प्रमाणीकरण भने उद्योगी र किसानका लागि गलपासो बन्नेगरेको छ । आफ्नो उत्पादन विदेश निर्यातका लागि अनिवार्यजस्तै बनेको अर्गानिक प्रमाणीकरण खर्चिलो र बाध्यात्मक पनि छ । 

किसान र उद्योगीको त्यही बाध्यतालाई निराकरण गर्न राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले अर्गानिक प्रमाणीकरण तथा बर्सेनि नवीकरणबापतको केही शुल्क सहयोग गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बोर्डले यसअघि चियाको लोगो (ट्रेडमार्क) प्राप्त गर्ने उद्योग र सहकारीमा आबद्ध किसानलाई कूल नवीकरण रकमको ७५ प्रतिशत रकम नगदमै भुक्तान गर्ने गरी सहयोग गर्न थालेको बोर्डले जनाएको छ । 

बोर्डले यो वर्ष नौ वटा चिया उद्योगलाई प्रमाणीकरण र नवीकरणको कूल रकमको ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएको बोर्डका प्रवक्ता डा. दीपक खनालले बताउनुभयो । खनालका अनुसार अहिले सम्ममा इलामका गोर्खा टी स्टेटले पाँच लाख ६३ हजार ५८१ रुपियाँ, नेपाल ग्रीन एण्ड स्पेस्यालीटी तीन लाख १९ हजार ६९१ रुपियाँ, अर्गानिक नेपाल टी इन्डस्ट्रिजले ३ लाख ८३ हजार ५६५ रुपियाँ, ग्रीन हिल टीले तीन लाख ८१ हजार ८१७ रुपियाँ, ग्रीन भ्याली टीले तीन लाख ४६ हजार, कञ्चनजङ्घा अर्गानिक टीले चार लाख ५४ हजार ९६१ रुपियाँ, तिनजुरे सहकारी संस्थाले तीन लाख ९२ हजार ४०९ रुपियाँ, हिमालयन साङ्ग्रिलाले पाँच लाख ४८ हजार २८१ रुपियाँ र उच्च पहाडी चिया सहकारीले तीन लाख ९५ हजार २५० रुपियाँ अर्गानिक प्रमाणीकरणको नवीकरणका लागि सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।

बोर्डले गएको वर्षदेखि चियाका लागि सञ्चालन गरिरहेको ‘नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना’ अन्तर्गत किसान र उद्योगलाई सहयोग गरेको प्रवक्ता खनालले बताउनुभयो । ‘नेपाली चियाका लागि तेस्रो मुलुकमा निर्यात सम्भावना राम्रो र उच्च छ । तर अर्गानिक प्रमाणीकरण र नवीकरण नै खर्चिलो हुँदा गुणस्तरीय उत्पादन निर्यातमा समस्या थियो ।’ 

प्रवक्ता खनालले भन्नुभयो, ‘केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले परियोजनामार्फत सहयोग गरेका छौँ’ बोर्डले यसअघि निवेदन नै माग गरेर सहयोग गर्ने सूचना गरेको थियो । सोहीअनुसार आएका निवेदनमाथि सम्बोधन गरिएको खनालको भनाइ छ । 

लोगो प्राप्त गर्ने इलामका सबै उद्योग र सहकारीले अझै पनि अर्गानिक प्रमाणीकरण र नवीकरणको आफूले तिरेको रकमको विलभर्पाइ बोर्डलाई उपलब्ध गराउँदा त्यसकै आधारमा खर्च भएको कूल रकमको ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने खनालले जानकारी दिनुभयो । 

यता, कोभिड सङ्क्रमण सुरु भएदेखि नै धेरै किसान र उद्योगले अर्गानिक प्रमाणीकरणको वार्षिक नवीकरण गरेका छैनन् । अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन त्यति सजिलो प्रक्रिया छैन । निर्यात गर्ने चियाको सर्त पूरा गर्न पनि किसानलाई निकै कठिन छ । नवीकरणका लागि मात्र वार्षिक ६ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको इलाम माइपोखरीस्थित जसवीरे चिया उद्योगका सञ्चालक शरद सुब्बाले बताउनुभयो ।

सुब्बाका अनुसार ग्रीन टी, गोल्डन टी, ह्वाइट टी, ओलङ टी गरी विभिन्न स्वादमा बनाइने चिया विदेशीले धेरै मन पराए पनि उनीहरूको एउटै मात्र सर्त अर्गानिक चियाको मापदण्ड बनाउन भने किसानले लाखौँ खर्चेर, बषाैँ कुर्नुपर्ने हुन्छ । 

‘यो वर्ष पनि चिया माग आएको छ, कसरी पठाउने भन्ने समस्या छ, विदेशीको पहिलो सर्त नै अर्गानिक प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चार वर्षपछि अर्गानिक प्रमाणीकरणको नवीकरणका लागि प्रक्रिया बल्ल सुरु गरेको छु ।’

विदेशीले अर्गानिक चिया नै रुचाउन थालेपछि साना किसान, सहकारी तथा उद्योग आफैँले चियालाई पूर्ण अर्गानिक बनाउने अभ्यास गरिरहेका छन् । तर कम्तीमा तीन–चार वर्ष अर्ग्यानिकको यो अभ्यास गरिरहँदा खर्च धान्न भने मुस्किल पर्नेगरेको कृषकको भनाइ छ । प्रमाणीकरणका लागि पनि सम्बन्धित संस्थामा निवेदन दिएपछि किसान र चियाको तीन वर्षसम्म निरन्तर अनुगमनको खर्च किसान आफैँले व्यहोर्नुपर्छ ।  तर राम्रो मूल्य पाउन र विदेश निर्यात गर्न अर्ग्यानिकको विकल्प नभएको तीनजुरे सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दिनेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

यता, अर्गानिक प्रमाणीकरण सँगै बोर्डले चिया उद्योगलाई उत्पादित चियाको तथ्याङ्क र बजारीकरणका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर मेशिन उपलब्ध गराएको छ । सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत नै १६ वटा उद्योगलाई ती सामग्री उपलब्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ । 

नेपाली चिया इतिहासमा चियाका लागि गरिएको यो सानो सहयोग नेपाली उत्पादनलाई तेस्रो मुलुक पुगाउन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले व्यक्त गर्नुभयो । भट्टराईका अनुसार यो परियोजना अन्तर्गत बोर्डले किसानलाई चिया रोपणदेखि टिपाइ र प्रशोधनसम्मका तालिमहरू प्रदान गरेको छ । यस्तै, अर्गानिक उत्पादनका लागि मल प्राङ्गारिक मल बनाउन भकारो सुधार कार्यक्रम समेत गरिएको छ । अहिले इलामका ६९० किसानका गाईगोठमा भकारो सुधारका लागि काम भइरहेको छ ।