काठमाडौँ, जेठ २९ गते । प्रस्तावित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ उजुरी दर्ता भएका छन् । कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश र अधिकांश कानुन व्यवसायीका उजुरी छन् ।
उजुरीबारे छलफलका लागि समितिको बैठक सोमबार बोलाउने तयारी गरिएको छ । उजुरीको समयसीमा शुक्रबार सकिएको थियो । २९ मध्ये एक मात्र उजुरीलाई गोप्य रूपमा पठाइएको छ । अन्यको उजुरीकर्ताको नाम सार्वजनिक छ ।
सङ्घीय संसद्का सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कार्कीविरुद्ध तोकिएको समयभित्र २९ उजुरी दर्ता भएको र त्यसलाई अब प्रव्रिmयामा लगिने बताउनुभयो । धमलाले भन्नुभयो, “२९ वटा उजुरी परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा बजेटको सैद्धान्तिक छलफल आइतबार सकिने र सोमबार नै समिति बस्ने तयारी छ । अब उजुरी सार्वजनिक गरेर अध्ययन हुने छन् र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।”
कार्कीविरुद्ध अर्घाखाँची जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले समेत उजुरी दिनुभएको छ । सुनुवाइ समितिमा बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि उजुरी दिएको यो पहिलो पटक हो । भट्टराईले कार्कीमा नेतृत्व क्षमता अभाव रहेको, कानुनको शून्यताको अवस्थामा सिफारिस भएको मुख्य जिकिर निवेदनमा गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद् ऐनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यविधि कानुन पारित नहुँदै कार्कीको सिफारिस हुनु त्रुटिपूर्ण रहेको भट्टराईको उजुरीमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तताको पूर्ति नभएकै अवस्थामा कानुन विज्ञहरूसँगको परामर्शका आधारमा सर्वसम्मत रूपमा संवैधानिक परिषद्ले कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २७ गते सुनुवाइका लागि पत्राचार भएको थियो ।
कार्कीमाथि उजुरी गर्नेहरू अन्य पनि अधिकांश कानुन व्यवसायी छन् । अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, ओमप्रसाद रेग्मी, सुभाष ढकाल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अमृत खरेललगायत हुनुहुन्छ । अधिकांशको उजुरी कानुनी शून्यतामा सिफारिस भएको र केहीको हदमा मुद्दासम्बन्धी विवरण पनि उल्लेख छन् । मुद्दागत रूपमा पनि केही उजुरी समितिमा दर्ता भएका छन् ।
अब समितिले प्राप्त उजुरीमा अध्ययन गर्ने छ । उजुरीकर्तासँग छलफल पनि गर्ने छ । उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने छ । सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा प्रस्तावित पदाधिकारी अनुमोदन भएको मानिने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ । समितिले काम सुरु गरेको ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ ।
जेठ १४ गते संसद्ले संयुक्त बैठक तथा समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै समिति गठन भएको थियो । समिति गठनपछि करिब तीन सातादेखि सिफारिस भए पनि रोकिएको प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो । समितिले इमेल, हुलाकका माध्यमबाट पनि उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रधान न्यायाधीशका रूपमा अनुमोदित भएमा कार्कीको कार्यकाल साउन १९ गतेसम्म रहने छ । कार्की गत असोजदेखि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
