यादव देवकोटा
यादव देवकोटा
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुशासन, मितव्ययिता र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । हुन त यस्ता प्राथमिकता हरेक वर्ष आउने गरे पनि यस पटकको अवस्था भिन्न छ । आमजनतामा भ्रष्टाचारविरुद्धको जागरण पैदा भएको छ । विकास र समृद्धिको भोक पनि उत्तिकै तीव्र छ । यसका लागि सुशासन पहिलो सर्त रहेको छ । बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका नेता मात्र होइनन् कि आमजनताले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचारलाई नै मानेका छन् ।
जनता यति बेला सरकारी निकायका कर्मचारीले खाने केही हजारले होइन, सरकारी तहमा बसेकाहरूले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुक तहसनहस बनेको भन्दै निर्धक्क विरोधमा उत्रिएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण त भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नै दिएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र त्यसबापत मोटो रकम असुलेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिव, पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारलगायत राजनीतिक नेता तथा अन्य नेतासहित पक्राउ परेका १६ जना र फरार १४ जना गरी ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएर अदालतमा बयान लिने क्रम जारी छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी र किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले लिएको कदम सराहनीय र तारिफयोग्य छ तर यही प्रकरणले भ्रष्टाचार कुन हदसम्म हुँदो रहेछ र यसलाई न्यून गर्न कस्तो कानुन बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ र सुशासनका लागि नारा र कार्यक्रम होइन कानुन र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । यो प्रकरणपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा राखिएका प्रावधानलाई गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने हदम्याद राखिनुलाई शङ्काको दृष्टिले पनि हेरिएको छ । यस्तो प्रावधानले लुकाइएका भ्रष्टाचारका काण्ड सामसुम नै पार्ने गलत नियत त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यसको संशोधन प्रस्ताव पनि हालिएको छ ।
विसं २०४९ मा जारी भएको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९’ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन । २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दुई विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था थपिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार, निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान नभए कतिपय भ्रष्टाचारको आरोपीमाथि मुद्दा चल्ने छैन । यो प्रावधान सच्याउन माग गर्दै सत्ता गठबन्धनकै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
हुन त हदम्यादको प्रावधानलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा लिन सकिन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा लामो समयसम्म अनुसन्धान प्रव्रिmयामै नलगी फायल धमिराको आहारा बनाउने वर्तमान प्रवृत्ति हटाएर मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको सोच्ने हो भने यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन तर भ्रष्टाचारका विषयमा विगतदेखिका प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सकारात्मकता कम, आशङ्का बढी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले राखिएको पाँचवर्षे हदम्यादले पाँच वर्षसम्म भ्रष्टाचारका काण्ड लुकाएर आफ्नालाई जोगाउन पाँच वर्षसम्म अनुसन्धान नै नगर्ने र त्यसपछि कानुनतः मुक्त हुने खेल होइन पनि भन्न सकिन्न ।
नेपालमा जेजस्तो कानुनी प्रावधान राखिन्छ त्यहाँ शासनसत्तामा बस्ने र उनीहरूलाई पालन–पोषण गर्नेहरूको संरक्षण गर्ने नियतले ल्याइन्छ भन्ने आरोपलाई चिर्नसक्ने गरी राष्ट्रिय चिन्तनधारले ओतपोत भएर कुनै काम गरेको तथ्य भेट्न मुस्किल पर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका यति धेरै काण्ड छन्, तिनको छिनोफानो हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएकै छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि निश्चित अवधिभित्र मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, “भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने छ ।”
पाँच वर्षे हदम्यादबारे सोही दफामा थप लेखिएको छ, ‘‘कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्नसक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मिति र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने छ ।”
त्यसो त विधेयकमा सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखिएको छैन । जस्तो कि विधेयकमा ‘‘सरकारी, सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन,” भनिएको छ । यो कानुन व्यवस्था अनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि जुनसुकै बेला भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने छ ।
पदमा बहाल रहेका र अख्तियारले हेर्न नसक्ने पदाधिकारीको हकमा उनीहरूको अवकाशपछि मात्र मुद्दा चल्ने छ । महाभियोगबाट पदमुक्त हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवं पदाधिकारी अनि सैनिक ऐनबाट निर्देशित हुने नेपाली सेनाका पदाधिकारीमाथि पदबाट अवकाशपछि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने छ ।
त्यस्तै राष्ट्रसेवकविरुद्ध अवकाशपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा कुनै हदम्याद लाग्ने कल्पना प्रचलित ऐनमा छैन तर राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा पदमा बहाल रहेको अवस्थामा मुद्दा चल्ने व्यक्तिउपर पदबाट अवकाश पाएको वा हटेको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
यो हदम्यादका कारण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ तर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने विषयमा भने यस्तो हदम्याद छैन, अख्तियारले जहिले पनि मुद्दा चलाउन सक्ने छ ।
कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दा कुनै पनि बेला चलाउन सकिने प्रावधानलाई हटाएर पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिनु सुशासनको यात्राको अभियान मानेर सकारात्मक हुने हो भने पनि वर्तमानमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाको प्रवृत्तिले प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै दिएको छ । मुलुकमा हुने गम्भीर प्रकृतिका नीतिगत भ्रष्टाचार सधैँ ढाकछोपमा पर्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेर आफ्नो समृद्धिको सोपान ठड्याउनेहरू राजनीतिक पहुँच र शक्तिकै आडमा सधैँ बच्ने गरेका छन् । मुलुकमा खरिदार–सुब्बाले सेवाग्राहीसँग लिएको केही हजार रुपियाँलाई भ्रष्टाचार मानेर कारबाही गर्ने तर नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा घातक छ । यद्यपि भुटानी शरणार्थी प्रकरणले केही आशा जगाएको छ तर यसपछि चर्चामा रहेका ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकार कसरी अघि बढ्छ यसैमा सबै कुरा निर्भर छ ।
नेपाल बिग्रिएको भ्रष्टाचारले हो । कुशासनको साटो सुशासन कायम भएको भए देशको अवस्था अहिलेको भन्दा सयौँ गुणा बढी उकासिएको हुने थियो । तसर्थ सरकारले दिगो सशुासन, विकास र समृद्धि नै ल्याउने उद्देश्यसहित भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेको हो भने आशङ्का चिर्ने गरी काम गर्नै पर्छ । त्यस्तै अख्तियार, अदालतलगायत संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई गैरदलीय बनाएर विशेषज्ञताका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपालमा कार्यगत सफलता नपाउनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतीकरण पनि हो । नियुक्ति दलीय, अझ गुटगत भागबन्डाका आधारमा नगरी योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा गर्ने हो भने पाँचवर्षे हदम्यादको प्रावधानले मुलुकलाई लाभ नै हुने छ ।
अख्तियार जस्तो सुशासन कायम गर्न मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायमा निष्पक्ष र विज्ञहरू पुगे भने पाँचवर्षे हदम्याददेखि हदम्याद नलाग्नेसम्मका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दा सोही अवधिभित्रै छिनोफानो भइसक्ने छ । त्यस्तो सोचका साथ कानुन निर्माण गर्ने हो भने त्यसलाई दलीय स्वार्थबाट हेर्नेहरूले विरोध गरे पनि आमजनताले स्वागत गर्ने छन् । यसका लागि व्यक्ति, समूह, सङ्गठन र दल होइन राष्ट्रको सर्वोपरि हित हेर्ने सोच चाहिन्छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार नै भएकाले यसलाई न्यून गर्न कसै न कसैले पहल थाल्नै पर्छ । वर्तमान सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको चासो र चालेको कदमलाई सराहनीय मान्दै अब अख्तियारमा स्वतन्त्र र विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिनु पर्दछ । यसो गर्दा सरकारले खुट्टा कमाउनु आवश्यक छैन । अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा हालिएको संशोधन प्रस्तावमा पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति अहिलेको जस्तो भागबन्डाका आधारमा गर्न नहुने, स्वतन्त्र र विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसर्थ पनि सुशासनको यात्रामा मुलुक अघि बढ्यो भन्दै आएको सरकारले सो विधेयकमा प्राप्त भएका संशोधन प्रस्तावमध्ये उपयुक्तलाई समावेश गर्छ कि राष्ट्रिय सभाबाट जसरी पारित भएर आयो सोही अनुरूप अघि बढाइन्छ त्यसले नै सुशासनको यात्रा तय गर्ने छ ।
लेखक पत्रकारिता पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।
