प्रकाश दुलाल
प्रकाश दुलाल
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट संसद्मा पेस गरेको छ । बजेटले अर्थतन्त्र गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूति गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता उद्देश्य लिएको छ ।
यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि बजेटमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थत्रन्त्रको प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरण, सेवाप्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था
विसं १९६८ मा निर्माण सम्पन्न भएको ५०० किलोवाट फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युत् विकासको यात्राले ११२ वर्षको अवधि पार गर्दा करिब तीन हजार दुई सय मेगावाट जडित क्षमता पु¥याएको छ । जुन नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन सम्भावना (एक लाख २० हजार ६९३ मेवा लगानी हिसाबले सम्भाव्य) को करिब २.६५ प्रतिशत मात्रै हो । जलविद्युत् विकासको करिब ११२ वर्षे यात्रामा सरकारी क्षेत्रबाट ३१ आयोजना एक हजार १३९ रहेको छ भने ‘विद्युत् ऐन २०४९’ र ‘विद्युत् नियमावली २०५०’ पछि जलविद्युत्मा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रको करिब ३० वर्षमा १६३ आयोजनाबाट २०५७ मेवा जडित छ ।
त्यसै गरी सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ६१० मेवाका सात वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट तीन हजार १०० मेवा क्षमताका १२९ आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै दुई हजार १६७ मेवाका ९५ वटा आयोजना पिपिए गरेर निर्माणको चरणमा छन् । यसका अलावा ११ हजार ७१६ मेवाका २४० वटा आयोजना विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पिपिएको पर्खाइमा छन् । यसमध्ये एक हजार ५०० मेवाका ६७ अयोजनाको पिपिए हुने भएको छ र अझै पनि विगत केही वर्षदेखि पिपिए नभएका १० हजार सात सयभन्दा बढी मेवाको पिपिए कहिले हुने हो टुङ्गो छैन । यसरी हेर्दा करिब ३० वर्षमा निजी क्षेत्रले करिब ३० हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालनमा करिब १२ खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने अवस्था छ ।
बजेटमा ऊर्जा उत्पादन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्धित जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने, रणनीतिक महìव रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ । सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माणकार्य अघि बढाइने भनिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहलगानीमा एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवाखोला तथा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिनेलगायत उल्लेख छ ।
बजेटमा ऊर्जा खपत
बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पु-याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरी आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३५१ किलोवाट घण्टाबाट वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पु-याइने लक्ष्य लिइएको छ ।
सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा आयातित निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्धनलाई जोड दिइने छ । बायो ग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिकोे प्रयोगलाई प्रत्साहित गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका लागि एक अर्ब ७४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा चार्जिङ स्टेसन विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा प्रसारण लाइन
बजेटमा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणलीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनुका साथै ४०० केभी क्षमताका न्यु बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
यसै गरी नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, भेरी कोरिडोर, पश्चिम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । यसै गरी ४०० केभी क्षमताका बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौँडा र रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माणकार्य अघि बढाउनुका साथै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ३८ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
संस्थागत पुनर्संरचना र विद्युत् व्यापार
बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइने, विद्युत् विकास र प्रसारणका लागि नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले व्यावसायिक संस्थासरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइने कुरा उल्लेख छ । यसका साथै जलविद्युत्लाई निर्यात आयको महìवपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरिने र निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा संग्लन गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसै गरी पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी राष्ट्रिय महìवका आयोजनामा भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने छ । राष्ट्रिय महìवका ठुला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडेलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेसमेत उल्लेख छ ।
ऊर्जामा छुट र सुविधा
बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार २०८४ सालसम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी बजेटमा २०८५ चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका ४० मेवाभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ती आयोजनासँग सम्बन्धित तादात्म्यता (टेन्डम अपरेसन) राखी सञ्चालन गरिने तल्लो तटीय जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने कुरा उल्लेख छ । यसै गरी जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रयोग हुने फलामे पाता आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाइएको छ । बजेटमा आएका सबै कार्यव्रmमको सफल कार्यान्वयन भएमा बजेट ऊर्जा क्षेत्रका लागि परिवर्तनकारी हुने छ ।
लेखक ऊर्जाविज्ञ हुनुहुन्छ ।
