जिल्ला तहमा आयोगका संरचना

नेपालको संविधानको भाग २४, धारा २४५ मा स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था रहेको छ । धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महìवको विषयमा जनमत सङग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्‍चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । 

बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा रहेको छ । संविधान तथा सङ्घीय कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकको मताधिकारलाई निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेको सर्वविदितै छ ।

सङ्घीय कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, मतदाता पहिचानका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचनसम्बन्धी सुधारका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचन कार्यालयको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचनसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा लिने व्यवस्था मिलाउने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्यसमेत निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महìवपूर्ण आधारस्तम्भ हो । संविधान एवं कानुनले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रव्रिmयामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने तथा हरेक नागरिकले छान्ने र छानिने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ । आयोगले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यसको संरचनालाई अझै चुस्त र सुदृढीकरण गरिनु पर्छ । आयोगलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाएर स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु पर्ने टड्कारो अवश्यकता छ । 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा (१) मा आयोगले आफैँले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) र उपदफा (३) मा यसरी स्थापना भएका कार्यालयले आयोगले तोकेको वा सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) मा निर्वाचन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोतसाधन र भौतिक संरचना तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउनु संवैधानिक दायित्व हो । स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानबमोजिम स्थापना भएका निर्वाचन आयोगका जिल्लास्थित संरचनाहरू निर्वाचन आयोगको निर्णय र सिफारिसबिना बजेट वक्तव्यमार्फत हठात् खारेज गर्ने सरकारको प्रस्ताव शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल छ । खर्च कटौती गर्ने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यव्रmमको अनुसूचीमार्फत आयोगका जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्दा आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयको खर्च विश्लेषण नगरिएको बुझ्न सकिन्छ । आयोगका जिल्लास्थित संरचनाको नियमित वार्षिक खर्च ३० करोड २१ लाख रुपियाँ मात्र रहेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) र निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३४ अनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, मतदान गर्ने प्रक्रिया र मतदाताको मताधिकार सम्बन्धमा मतदातालाई जानकारी गराउन आवश्यकता अनुसार मतदाता जागरण कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने कार्य आयोगले ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट गराउँदै आइरहेको छ । निर्वाचन अवधिमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन, आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा तत्कालै कारबाही र जरिवाना गर्ने कार्यको अनुगमन कार्यमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । 

यसैगरी आयोगले ७७ वटा निर्वाचन कार्यालयमार्फत सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्दै आइरहेको छ । मतदाता नामावली दर्तासम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण, स्थानीय तहबाट जन्म मृत्यु तथा बसाइँसराइसम्बन्धी विवरण मिलान गरी दाबी विरोधसहित मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै शुद्धता कायम गर्ने गरिएको छ । मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची तयार गर्नुका साथै मतदाताको सङ्ख्याको आधारमा मतदान केन्द्र/स्थलको पहिचान/पुनरवलोकन कार्यमा सहजीकरण एवं समन्वय गरी मतदान केन्द्रको पुनरवलोकन गर्ने कार्यको व्यवस्थापन जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणना गरी सिलबन्दी भएका मतपत्रको सुरक्षित भण्डारण गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी अदालतमा पर्ने मुद्दाको सम्बन्धमा कानुनबमोजिमको प्रतिरक्षा तथा प्रमाण उपलब्ध गराउने कार्य पनि जिल्ला कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । 

गत वर्ष वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन र मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामका विरुद्धमा केही जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यसरी अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको हकमा सम्बन्धित मतपत्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्मानित अदालतबाट पुनःमतगणना गर्ने आदेश भएमा यस्ता सिलबन्दी मतपत्रलगायत अन्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित कागजात जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा कार्यालय खारेज हुँदा यस्ता कानुनी दस्ताबेजको सुरक्षा र जिम्मेवारी कोबाट बहन हुने हो, स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले संविधानले किटानीसाथ निर्वाचन आयोगले नै सम्पादन गर्ने भनी निर्दिष्ट गरेको कार्य सरकारका अन्य निकायबाट सम्पादन हुन र विद्यमान कानुनमा आयोगले सम्पादन गर्ने भनी तोकेका कार्य सम्पूर्ण रूपमा सरकारका अन्य निकायमा आयोगबाट हस्तान्तरण गर्न मिल्ने देखिँदैन । बजेट वक्तव्यमा प्रस्ताव भए अनुसार जिल्लास्थित कार्याल खारेज भएको अवस्थामा जिल्ला तहबाट हुँदै आएका आयोगका कार्यहरू ठप्प हुन जाने छन्, जसको सिधा असर निर्वाचन व्यवस्थापनको समग्र प्रक्रियामा पर्न जाने छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा तीन तहकै आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्थामा यी कार्यालयको औचित्य समाप्त भएको मान्न सकिने अवस्था छैन । बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिसबिना जिल्लास्थित कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने र बढ्‍दै जाने निश्चित छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने अवस्था सिर्जना भई निर्वाचनमा संलग्न हुने राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्नचिह्न खडा भएको अवस्थामा यसको जवाफदेहिता निर्वाचन आयोगले लिन नसक्ने स्पष्ट छ । यस्तो नयाँ व्यवस्थाले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्‍न सक्ने देखिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीअनुरूप तीन तहको आवधिक निर्वाचनका लागि खडा भएको संस्थागत संरचना, भौतिक अवस्थिति र अभिलेख प्रणालीको संस्थागत विकासको अहिलेको अवस्था खलबलिने छ । अतः निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन गर्ने आयोगको उद्देश्य पूरा गर्न अझ सङ्गठित, सशक्त, सक्षम र प्रभावकारी जिल्ला संरचना आवश्यक छ । 

लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।