माफीको अधिकार संवैधानिक

न्यायिक प्रक्रियामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउन राष्ट्रको सर्वोच्च नेताको स्वविवेकमा प्रयोग हुने माफीको अधिकार सर्वस्वीकार्य संवैधानिक पद्धति हो। न्यायाधीशहरू पनि मानवीय इच्छा, आकाङ्क्षा तथा सांसारिक क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने हुँदा निजहरूबाट गरिएको न्याय प्रशासनमा पूर्ण र त्रुटिरहित हुन सक्दैन। त्यसकारण संसारका सबैजसो संविधानमा राष्ट्राध्यक्षलाई माफी गर्न सक्ने न्यायिक शक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ। 

कानुनबमोजिमको शासन कानुनको शासनबाट प्रसिद्ध छ र आधुनिक प्रजातन्त्रको विकासमा कानुनको शासनको ठुलो महत्व छ तर पनि कानुनको कठोर शासनबाट कहिलेकाहीँ ठुलो अनर्थ भएको हुन सक्छ। कसैलाई कानुनको कठोर व्याख्या र प्रयोगबाट अन्याय परेको रहेछ भने राष्ट्राध्यक्षले न्यायिक शक्ति प्रयोग गरी निजलाई माफी दिन वा मुल्तवी गर्न सक्छ। भुलचुक, कठोर तथा कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा अनुसार समानुपातिकभन्दा बढी भएको सजायबाट दोषीलाई छुटकारा दिनु सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यको धर्म हो। 

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निहित माफीको अधिकार न्यायिक कारबाहीमा भएको गल्ती सुधार गर्ने एकाधिकार शक्तिका रूपमा मानिन्छ। संविधानको धारा २ दफा २ ले दिएको यो अधिकार राष्ट्रपतिले कसैको सम्मति, सल्लाह वा सहमति नलिइकनै आफ्नो विवेक र समझदारीपूर्ण ज्ञानले प्रयोग गर्न पाउँछन् तथापि ‘डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस’ को सिफारिसमा प्रयोग गरिन्छ। अपराध भइसकेपछि पुर्पक्ष गर्नु वा सजाय निर्धारण गर्नुभन्दा अघि वा पछि कुनै बेला पनि राष्ट्रपतिले माफी गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छन्। यस अधिकारलाई कुनै व्यक्ति वा कुनै अपराधका सम्बन्धमा प्रयोग गरिँदा कङ्ग्रेसले सीमित गर्न सक्ने छैन। अदालतको अपहेलनामा भएको सजाय पनि राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने छन् तर निजले कङ्ग्रेसमा लगाइएको महाभियोगका सम्बन्धमा यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छैनन् र आफैँलाई क्षमादान दिन सक्ने छैनन्। 

बेलायतमा राजमुकुटले माफीको विशेषाधिकार गृहसचिवको सिफारिसमा प्रयोग गर्छन्। राजमुकुट न्यायको स्रोत हुन् भन्ने त्यहाँको परम्परा छ। न्याय निजको दान हैन तर न्याय उचित रूपमा भयो, भएन हेर्छन्। ‘कमन ल’ मा माफी दिनु राजमुकुटको अनुकम्पा हो र जुनसुकै अपराध, कसुर, सजाय, फाँसी, अधिकार, उपाधि, ऋण वा शुल्क खारेज हुन सक्छ। माफीको अधिकारबिना सर्तको कतैबाट अङ्कुश नलाग्ने र न्यायिक छानबिनमा नपर्ने विषय हो । माफी सजाय भइसकेपछि वा सजाय हुनुअगावै गर्न सकिन्छ। महाभियोगका सम्बन्धमा पनि यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यक्ति व्यक्तिबिचको मुद्दामा भएको सजाय माफ गर्न सकिँदैन, सार्वजनिक स्वाभावका अपराधमा भएको सजाय मात्र माफ गर्न सकिन्छ।

भारतीय अभ्यासमा माफी कार्यकारी अधिकार हो र माफी दिन मन्त्रीपरिषद् सन्तुष्ट भएर राष्ट्रपतिलाई सहयोग र सल्लाह दिएमा यो अधिकार प्रयोग हुन्छ। जापानमा माफीको संवैधानिक अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा छ। नेपालमा राष्ट्रपतिद्वारा कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी हुन सक्ने छ। राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक अन्य सबै कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा हुनु पर्छ। 

सैनिक अदालत, विशेष अदालत, नियमित अदालत वा प्रचलित ऐनबमोजिम अधिकार पाएको व्यक्तिबाट भएको कैद र जरिवानाको दण्डादेशको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिमार्फत सरकारले माफीको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। “मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रयोग हुने माफीको अधिकारमा बिनाआधार अदालतले हस्तक्षेप गरी तोकिएको सजाय माफी मिनाहा दिन नसक्ने भन्न मिल्दैन। अदालतले बन्देज लगाउन मुनासिब माफिकको कारण भएको अवस्था हुनु पर्छ (बलराम यादव वि. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७० साउन)।” सारमा फौजदारी न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी (फाइनल से) कार्यकारीको हुन्छ। 

२०४६ सालको आन्दोलनमा ज्यादती गर्ने भनी कारबाहीका लागि किटान गरिएका व्यक्तिहरूलाई केही नहुनु राज्यशक्तिप्रति आमनागरिकको अविश्वासको बिजारोपण थियो। दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वले यसमा थप क्षति पु¥याएको र तार्किक निष्कर्षमा पुगिसक्नु पर्ने सङ्व्रmमणकालीन न्याय कचल्टिएर रहिरहेको छ। दोस्रो जनआन्दोलनमा भएको धनजन क्षतिको जाँचबुझ गर्ने आयोगको गठन, जाँचबुझ र सिफारिस ‘स्टन्ट’ मात्र भयो। अपराधपीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, कानुनी प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने हक वर्तमान फौजदारी कानुनले आत्मसात् गरी पीडितको अधिकारलाई मान्यता दिए पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता अपेक्षित तहमा हुन सकेको छैन।

“कानुनको जीवन कार्यान्वयन हो।” भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएको मानिसले एक दिन पनि कैदमा नबसी माफी पाएको र ज्यान कसुरमा जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भई कसुरदार ठहर भएको कसुरदारलाई माफी गरेको विगतका घटना विशेषको प्रतिक्रियामा हालको माफीसम्बन्धी व्यवस्था असीमित र सरकार वा राष्ट्रपतिको इच्छाधीन नगरी बलियो कानुनी व्यवस्थाले नियमन गरिएको छ। 

अमेरिकी राष्ट्रपतिले महाभियोग र आफूउपरको कारबाही वा सजायबाहेक ‘संयुक्त राज्यविरुद्धका कसुर’ को सजाय र कारबाहीयुक्त भए जुनसुकै चरण वा प्रक्रियामा पुगेको भए पनि माफी दिन सक्छन्। नेपालमा अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले कसुर गरी गरेको गल्ती महसुस गरी त्यसबापतको सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष फैसलासमेत संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्छ। गृह मन्त्रालयले कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसुरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसुर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसुरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय र कसुरदार थुनामा रहे, नरहेकोबारेमा जाँचबुझ गरी रायसहित मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नु पर्छ। 

भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु-याएको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषधको ओसारपसार तथा कारोबार मुद्दाका कसुरदारलाई माफी हुँदैन। अमेरिकामा राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डले राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि भनी पूर्ववर्ती रिचार्ड निक्सनको राष्ट्रपति कार्यकालमा भएको वाटरगेट काण्डलगायत निक्सनले गरेको हुन सक्ने सबै कसुर पूर्ण र बिनासर्तको माफी दिइयो। यसबाट अनुसन्धान र अभियोजन नै नभएको विषयमा माफी हुन सक्ने अभ्यासका तुलनामा अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरवलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको छ। 

जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो, त्यस्तो सजाय अन्तिम भइनसकेको अवस्थामा माफीको कारबाही हुन नसक्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था नितान्त फरक छ। “सजाय खारेज गर्न सकिन्छ तर कसुर चिरकालपर्यन्त रहन्छ” भन्ने रोमन कानुनको उक्ति अनुसार सजाय माफी भए पनि फैसला बदर हुँदैन भन्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा छ। भोगिसकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिवाना वा बिगोलाई माफीले कुनै असर गर्दैन तर निजले बुझाउनुपर्ने जरिवाना भएमा नबुझाउनुपर्ने हुन सक्छ। 

अन्यत्र देशको न्यायिक प्रणालीमा माफीपछि अपराधको दोष नलागेको बेला अभियुक्तको जुन अवस्था थियो, निजलाई सोही अवस्था प्राप्त हुन्छ तर हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले ठहर कसुरलाई कुनै असर पार्दैन, सरकार वा व्यक्तिले निजको सम्पत्ति इत्यादि केही जफत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने त्यो पक्का नै रहेर बस्छ, माफीले कुनै असर गर्दैन, फिर्ता वा हर्जाना पाउँ भन्ने दाबी लिन सक्दैन। अपराधस्वरूप अभियुक्त कुनै पद वा सम्पत्तिबाट वञ्चित भइसकेको रहेछ भने माफी भएको कारणबाट सो पद वा सम्पत्ति स्वतः पुनस्र्थापित हुँदैन। माफी भइसकेपछि पुनः अपराध गरी पुर्पक्ष भई सजाय गर्नुपर्दा पटके कायम हुने कसुर भएमा पटक खाप्न कुनै बाधा हुँदैन, किनभने निजविरुद्ध कसुर ठहर भएको फैसला जीवितै रहन्छ। 

दण्ड (पेनोलोजी) का जानकारद्वारा गरिएका विभिन्न अध्ययनले सामान्यतः १० वर्ष कैदमा राखेपछि कैद दण्डको उद्देश्य पूरा हुन्छ। भारतमा जन्मकैद २० वर्ष भए पनि १४ वर्ष कैदमा बसी राम्रो आचरण गर्ने कैदी थुनामुक्त हुन्छ। बेलायतमा ठहर सजायको तीन खण्डको एक खण्ड कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ। नेपालमा जबरजस्ती करणी जस्ता केही जघन्य अपराधमा बाहेक राम्रो आचरण गर्ने कैदीले सजायको आधासम्म कैद मिनाहा पाउन सक्छ। 

अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रव्रिmया समाजपिच्छे फरक हुन सक्छ र सामाजिक विकाससँगै बदलिन सक्छ। कसुरदार वा शङ्कितलाई शारीरिक र मानसिक कष्ट दिएर कैदमा राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक धारणा रहँदै आएको छ। अर्कालाई दुःख पीडा पु¥याउने कसुरदारलाई त्यसबाट निवृत्त हुन र मन पुनर्निमल गराउन कैदमा राखिनु पर्छ। कैदको दुःख कष्ट सम्झेर ऊ पुनः अपराध गर्न तम्सिँदैन, उसको भयबाट समाज सुरक्षित हुन्छ र उसलाई दण्ड दिएको देखेर, सुनेर सम्भावित कसुरदार पनि सो काम गर्न डराउँछन्, पीडित पक्षले जस्तो दुःख कष्ट भोग्दछ, त्यस्तै दुःख कष्ट कसुरदारलाई कैद गरी भोगाएपछि न्यायको तराजु सन्तुलित हुन्छ जस्ता आमधारणा छन्।

माफीद्वारा सजाय मिनाहा अपवाद हो, नियम हैन। माफीले कसुरदारको दोषी वा निर्दोषीको निरूपण गर्दैन। राजनीतिक दल निकट वा प्रभावमा पारी कानुनलाई तन्काउन, झुकाउन वा उल्टाउन सक्नेलाई कारागारबाट छुटकारा दिने टिकट माफी हुनु हुँदैन। आमनेपालीमा सदैव सत्ताप्रति गहिरो शङ्का र वितृष्णा भाव रहिआएको छ। मिलिजुली सरकारको जमानामा सरकारको सिफारिसले साँचो अर्थमा सत्य, उचित, तार्किक र निष्पक्ष प्रतिविम्बन नगर्ला र राजनीतिक अभिप्राय हुन सक्छ। दण्डहीनता यसले बढाउनु हुँदैन तर न्याय निरूपणको रोहमा विचारणीय नठानिएका कारक तत्वसमेतका आधारमा सरकारले माफी दिनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। 

लेखक सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्छ।