बौद्धिक समुदायको जिम्मेवारी

प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेको छ। समाज मानव अधिकार, कानुनी राज्य, बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा क्रियाशील, प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूको साझा मञ्च हो। समाजको हालै सम्पन्न १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समाजका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विभिन्न दस बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। समाजले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परराष्ट्रलगायतका समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल र बहसका लागि अवधारणापत्रसमेत तय गरेको छ।

समाज स्थापनाकालमा प्रजातान्त्रिक पद्धति जति सङ्कट उन्मुख थियो, आज पनि लोकतन्त्रप्रतिको त्यो सङ्कट टरेको छैन। यसप्रति बौद्धिक समुदायको खबरदारी आवश्यक हुँदै गएको छ। बौद्धिक समुदायको तर्क छ – राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र आचरण अनुरूप अगाडि बढ्न नसक्दा मुलुक भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकी सुशासन कायम गर्ने दिशामा पछि परेको हो। स्थापनाको उद्देश्यबमोजिमका कार्यमा निरन्तर क्रियाशील यस संस्थाप्रति राजनीतिक तहबाट समेत गरिएका अपेक्षा र आशालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर यस्ता विषयलाई सार्वजनिक खपतको विषय नबनाई बौद्धिक समुदायबाट प्राप्त सल्लाह र सुझावलाई उचित ढङ्गबाट ग्रहण गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई थप मर्यादित र गतिशील बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने नेतृत्व तहले बुझ्न सक्नु पर्दछ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज जस्ता संस्थाले पनि यसमा आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउन सक्नु पर्छ। प्रजातन्त्रको मूलभूत आदर्श र मान्यताको अभिवृद्धि गराउन, संसदीय शासन प्रणाली तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न, गराउन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संसदीय पद्धतिलाई संस्थागत गर्न र आफ्नो सैद्धान्तिक विचारसँग मेल खाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था एवं बुद्धिजीवीसँग विचार आदान प्रदान र पारस्परिक सहयोग उपलब्ध गराउने यस समाजको मूल धेय हो। यिनै उद्देश्य परिपूर्तिका लागि २०५२ साल जेठ ३ गतेबाट विधिवत् रूपमा सञ्चालित हुँदै आएको छ। समय समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल, अन्तर्क्रिया, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रममार्फत समाजले विचार प्रवाह गरिरहेको छ।

यसैगरी सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक कार्यको प्रेस विज्ञप्तिलगायत अन्य माध्यमबाट विरोध गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट भएका विधिविपरीतका कामकारबाहीप्रति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यमा समेत समाज चुकेको छैन। प्रकाशनको माध्यमबाट पनि समाजले आफूलाई निरन्तर क्रियाशील तुल्याइरहेको छ। आफ्नो नियमित प्रकाशनबाहेक बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समग्र राजनीतिक जीवनी झल्कने गरी विशेष अङ्क प्रकाशित गरिसकेको छ।

समाजका विभिन्न तहमा रहेर मुलुकका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिलाई यस समाजको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मानबाट सम्मानित गरिँदै आइएको छ। सम्मानका लागि १० लाख रुपियाँको अक्षय कोष खडा गरिएको छ। विसं २०७२ देखि विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तिको योगदानको कदरस्वरूप प्रत्येक वर्ष समाजको साधारण सभामा अर्पण गरिने सो सम्मानबाट कुलबहादुर गुरुङ, इन्द्रकान्त मिश्र, चक्रप्रसाद बाँस्तोला, पुरुषोत्तम बस्नेत, नूतन थपलिया, सुश्री मैयाँदेवी श्रेष्ठ, कमल चित्रकार, होमनाथ दाहाल र सुरेश मल्ल सम्मानित हुनुभएको छ। 

यी कर्मसँगै समाज वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा समेत सबल तथा सक्षम उभिन सक्ने बनेको छ। यस समाजलाई यस किसिमको ऊर्जा प्राप्त गराउनमा समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीको भूमिका प्रशंसनीय छ। समाजको हालै सम्पन्न साधारण सभामा पारित गरिएका दस बुँदे प्रस्तावलाई निरन्तर रूपमा छलफल र बहसमा ल्याउने र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन भेलाले निर्देशसमेत गरेको छ। यति बेला पद्धति र प्रणालीलाई बलियो बनाउनेभन्दा लोकरिझ्याइँको पछि दौडने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ। जसले वैचारिक मान्यतामा आधारित सङ्गठनमाथि अनेक कोणबाट प्रहार थालिएको छ।

संविधान र लोकतन्त्रप्रति अहित चाहने र यसलाई मन नपराउने शक्तिबाट पछिल्ला उपलब्धि र परिवर्तनमाथि प्रहार भइरहेको, लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था भए पनि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका कारण कतिपय अवस्थामा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, बढ्दो महँगी, कालाबजारी, मिसावटयुक्त खाद्यवस्तुले उपभोक्ता मारमा परेको जस्ता विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने भनी समाजले आफ्नो दस बुँदै प्रस्तावमा समावेश गरेको छ तर यसप्रति राज्य उत्तरदायी हुनुको साटो गैरजिम्मेवार हुने र गलत धन्दामा रहेका बिचौलियाको प्रभावमा परी उपभोक्तालाई पीडामाथि पीडा थप्ने कार्य जुनसुकै सरकार बन्दा पनि नरोकिने घटनाले लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको खिल्ली उडाएको, मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका विषय संविधानका व्यवस्था मात्र हुनु लज्जाको विषय बनेको छ। 

भ्रष्टाचारको कारणमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्य सरल, सुलभ र गुणस्तरीय नहुनु नै हो। राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास कमजोर हँदै जानु सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। दलका केही व्यक्ति र नेतृत्वका कमजोरीका कारण सिङ्गो प्रणालीप्रति वितृष्णा बढाउने काम भएको छ। कुनै पनि सङ्गठन चल्ने आधार भनेको नीति, विचार, सिद्धान्त र चरित्रले हो। आज मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने बहस चल्नुका पछाडि यिनै तर्क र कारण हुन सक्छन्। यस सन्दर्भमा परिवर्तन अनुहारमा नभई संस्कार, आचरण र पद्वतिमा हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न कांग्रेसलगायतका दल तयार छन् कि छैनन् ? 

यति बेला नेतृत्वको आडमा वा नेतृत्व तहबाटै समाजलाई नै विकृत तुल्याउने किसिमका गतिविधि भएका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनाले राज्यको शिर निहुराउने कामसमेत गरेको छ। यस किसिमका दुष्कर्मलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास हुन्छ कि भन्ने आशङ्का नागरिक समाजमा कायमै छ। यो दलहरूप्रति अविश्वासको द्योतक पनि हो तर राजनीतिक नेतृत्वमा हामीले जे भने पनि जनता पत्याउँछन्, विश्वास गर्छन् भन्ने भ्रम अझै कायम रहेको देखिन्छ। आफू र आफ्ना दलबाट भए गरेका कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्न गरिएका अभिव्यक्तिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।

अब यस्ता प्रयत्न भएमा त्यसको दण्ड सजाय आगामी दिनमा भोग्नु पर्छ भन्ने हेक्का राखेर दलहरू अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। यस्ता गतिविधिका विरुद्ध समाजका सचेत वर्गले जागरुकता देखाउँदै सरकार र दलहरूलाई बलियोसँग खबरदारी गर्ने शक्तिका रूपमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज सङ्गठित रूपमा खडा छ। यसको अगुवाइमा वा हातेमालोमा एकताबद्ध हुनसक्ने नागरिक सोच र चिन्तनले नै वर्तमान राजनीतिमा देखिएका असङ्गतिलाई कम गराउँदै लैजान सहयोग पुग्दछ भन्ने विश्वास छ। 

लेखक प्रजातान्त्रिक विचार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ।