आर्थिक मन्दीबाट मुक्ति

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रस्तावित बजेटको छलफल संसद्मा आरम्भ हुँदै छ । देशको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला यो बजेटमा छलफल हुँदै छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा प्रकाशहरण महतले प्रस्तुत गर्नु भएको यो बजेट नयाँ आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेट लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सम्पन्न भारत भ्रमणले सरकारमा नयाँ उत्साह थपेको छ । खास गरी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने सम्झौताले ऊर्जा लगानीमा अब देशले राम्रो प्रगति गर्ने आशा थपेको छ । तथापि मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान मन्दीको बादल हटाउने गरी समग्र आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने छ । विधायिकामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलले समेत सोही दिशा निर्देश हुन्छ त ? बजेट कार्यान्वयनले मन्दी हट्न सक्ला ? यस्ता अनेक प्रश्नमा बहस आवश्यक भएको छ ।

आर्थिक मन्दीको अवस्था भनेको कुनै पनि मुलुकका निम्ति असहज अवस्था नै हो । यसले रोजगारीमा कटौती गर्छ भने उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाको माग घटाउँछ । त्यसले उत्पादनमै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । अर्थमन्त्री डा महतले बजेट प्रस्तुत गर्दा नै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव १६ प्रतिशत हुने र मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ । आर्थिक वृद्धि भनेको आय बढ्ने अवस्था हो भने मुद्रास्फीतिले महँगी जनाउँछ । आयलाई महँगीले नराम्ररी थिचेको अवस्था देखिँदै छ र यो अवस्था नै आर्थिक मन्दीको अवस्था हो । 

बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले न्यून आर्थिक वृद्धिको कारणको तर्कसमेत दिनुभएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको अर्थमन्त्रीको तर्क छ । यो तर्कले नै देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तीन चार महिनाअघि गाउँघरको सामान्य आर्थिक गतिविधि अवलोकन गर्दा आर्थिक मन्दीको डरलाग्दो स्वरूप देखिएको यसै दैनिकमा मेरो आलेख प्रकाशित थियो । त्यतिबेलासम्म सरकारी औपचारिक तथ्याङ्कले आर्थिक मन्दी तथा शिथिलताका विषयवस्तु बाहिर आइसकेका थिएनन् । नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दासम्म देश आर्थिक मन्दीमा रहेको सरकारी भनाइ र आकडाले स्पष्ट पार्न थालेको छ । अब रोग पहिचान भएको छ र निदान खोज्नु जरुरी छ ।

आर्थिक मन्दीको अवस्थामा उपभोक्ताको माग असाध्य न्यून भएर जान्छ । अहिले नेपालको सहर बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर गएको छ । व्यापारिक सटर खाली हुँदै गएको केही महिना भइसक्यो । व्यापार गरिरहेकाहरूले भाडा घटाउने दबाब दिन थालेका छन् । गाउँघरमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै छ । एक लाख ५० हजार हाराहारी पुगेको लैनो भैँसीको दाम घटेर एक लाख हाराहारीमा झरेको छ । आर्थिक मन्दीले आधुनिक अर्थतन्त्रको मूल स्तम्भ मानिने पुँजी बजारमा सेयरका भाउ घटाउँछ । तीन हजारभन्दा माथि रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नेप्से परिसूचक एक हजार आठ सय हाराहारीतिर आइपुगेको छ । घरजग्गाको कारोबार मूल्य तीन वर्षअघिकै हाराहारी छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठुलो लगानी यसै क्षेत्रमा अड्किएर बसेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई महँगीले तीन गुना हाराहारीले उछिनेको यो मन्दीको डरलाग्दो स्वरूप हो ।

अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभएझैँ यो मन्दीका पछाडि बाह्य कारण पनि छन् र आन्तरिक कारण पनि । बाह्य कारण १५ महिनाअघि रुसले युव्रmेनमाथि धावा बोलेपछि संसारभर अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव प¥यो । इन्धनको भाउ व्यापक बढ्यो । आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आयो । त्यसले महँगी बढायो । महँगी नियन्त्रण गर्न बैङ्कको ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि सारियो । न्यून ब्याजदर रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले व्रmमशः ब्याजदर बढाउँदै लग्यो । अझै बढाउँदै छ । त्यति गर्दा पनि अमेरिकामा १० प्रतिशत हाराहारकिो महँगीले यो एक वर्ष सतायो । विश्वभर नै त्यो प्रभाव प¥यो । सुनको भाउँ उच्च हुँदै गएको छ । गत साताभरमा नेपालमा सुनको भाउमा प्रति तोला नै पाँच हजारले बढोत्तरी भएको छ । सुनमा सम्पत्ति जम्मा गर्नु भनेको अर्थतन्त्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी खुम्चँदै जानु हो । मन्दीको थप स्पष्ट सङ्केत हो ।

मन्दीको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका निम्ति के गर्नु पर्छ ? अर्थशास्त्रीले अनेक सुझाव दिने गरेका छन् । अमेरिकाको ९० वर्षअघि सन् १९३० को महामन्दी डरलाग्दो थियो । अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्स आर्थिक मन्दीका बेला सरकारले बढी खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । किन्स ऋण लिएर पनि खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । करका दर घटाउने, मानिसलाई काम दिन पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने कार्यले मन्दीबाट छुटकारा पाउन सहयोग गर्ने उहाँको सुझाव छ र त्यतिबेला अमेरिकी सरकारले किन्सकै सुझाव कार्यान्वयन गरी मन्दीबाट छुटकारा पाएको थियो । संसारभरका सरकार यसै सुझावलाई गीता उपदेश मान्छन् ।

नेपालको अहिलेको अवस्था सरकारले प्रशस्त खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ ? सरकारमाथि साधन र स्रोतमा ठुलो दबाब परेको बेला हो यो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार दुई दिनअघि जेठ २० गतेसम्म राजस्वको उठ्ती सात खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा उठाउनु पर्ने राजस्वको ५६ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब लगभग ४० दिन बाँकी छ । यो अवधिमा लक्ष्य अनुसार १४ खर्ब रुपियाँ हाराहारी राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था त छैन, संशोधित अनुमानको १२÷१४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्नसमेत कठिन देखिन्छ । यही अवस्थाले त १० खर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्नसमेत कठिन देखिएको छ । राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न नसक्नुमा आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्र शिथिल हुनुसँगै सरकारी क्षेत्रले न्यून पुँजीगत खर्च गर्नु पनि प्रमुख कारण रहेको छ । जेठ २० गतेसम्मकै आँकडा अनुुसार पुँजीगत बजेट खर्च एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ मात्र भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ३६ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र हो । विकास अर्थशास्त्रको मान्यता अनुसार सरकारले एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा त्यसको चार गुणा बढी चार खर्बको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने थियो । 

सरकारी खर्च सङ्कुचनले गर्दा निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सरकारले गर्ने विकास कार्य निजी क्षेत्रकै निर्माण व्यवसायीमार्फत गरेको हुन्छ । सडक वा पुल निर्माण गर्दा डन्डी, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा आदि निजी क्षेत्रकै प्रयोग हुन्छ । सरकारी कर्मचारीबाहेक निजी क्षेत्रकै मानिसले काम पाउँछन् । त्यो आय मागमा रूपान्तरण भई बजार सिर्जना गर्छ । त्यसैले सरकारले ऋण लिएर पनि खर्च बढाउनु पर्ने अवस्था हो तर हामीकहाँ त बजेटले तय गरेको रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा कतिपय सरकारी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती त सामान्य नै हो तर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भने आर्थिक मन्दीबाट फेरि पनि मुक्ति पाउन सकिँदैन ।

बजारमा पैसा छैन भन्ने गरिएको छ । निर्वाचनपछि बजारमा पैसा आउँछ भन्ने अपेक्षा पूरा भएन । अनौपचारिक रूपमा हेर्दा नेपालीको ठुलो पुँजी यतिबेला सेयर र घरजग्गा कारोबारमा फसेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनकै हाराहारीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी भएको छ तर त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पु¥याउन सकेको छैन । घरजग्गामा लगानी भएको भनिएको रकमभन्दा बढी नै अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस क्षेत्रमा लगानी भएको छ । कारोबार घटेको छ । सेयर बजारमा पनि सोही अवस्था छ । यी दुई क्षेत्र चलायमान बनाएर त्यहाँबाट पुँजी निकालेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले त्यस क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । बजेट कार्यान्वयनको व्रmममा यस्तो गुनासोको सम्बोधन गर्दै लैजानु पर्ने छ ।

आर्थिक मन्दीबाट मुक्ति पाउन सरकारले खर्च गर्ने क्षमता अर्थात् विस्तारकारी वित्तीय नीतिसँगै मौद्रिक नीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक उपकरणको प्रयोगले आर्थिक मन्दीसित जुध्न सहयोग गर्छ तर उच्च मुद्रास्फीतिले बचतमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी ब्याजदर घटाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सरकराले बजेटमा प्रयास गरेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।

महामन्दीको बेला अमेरिकामा ज्यालादर २५ प्रतिशतसम्म घटेको थियो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले ज्याला उच्च छ । देशको अर्थतन्त्र स्वनिर्भर बनाउने कृषि क्षेत्रमा लगानी बराबरकै प्रतिफल आउनसमेत कठिन भएको भुक्तभोगी किसानले बताउने गरेका छन् । बजेट व्यवस्था भए अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यव्रmम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दा केही सुधार आउन सक्ने छ । नयाँ बजेटमा मन्दीबाट छुटकारा पाउने कतिपय अब्बल उपाय प्रस्तावित छन् । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गर्न सक्ने छ । प्रशासनिक झन्झटले कतिपय अब्बल नीति र कार्यव्रmम पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको विगत छ । त्यसैले सरकारले सुशासनको माध्यमबाट बजेटको इमानदार कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । आर्थिक मन्दीको बादलबाट मुक्ति पाउन सकिएन भने छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने छैन ।

लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।