प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र मधेश

‘जसरी एउटा मैनबत्ती जल्न आगो चाहिन्छ, त्यसै गरी एउटा मान्छे परिपूर्ण बन्न आध्यात्मिक मन हुन जरुरी छ ।’

–बुद्ध 

यस पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण छिमेकी मुलुक भारतमा गर्नु भयो तर यसको अनावश्यक चर्चा त्यतिखेर भयो, जब शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले इन्दौरमा महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजापाठ गर्नुभयो, रुद्राक्ष दान गर्नु भयो । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको आध्यात्मिक आवरणलाई नेपाली राजनीतिका पण्डितले कटाक्ष गरे । कोहीले औधी रुचाए । धर्मनिरपेक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्रीले सबै धर्मको सम्मान गर्नु पर्छ भनेर गैरकम्युनिस्टले पनि प्रशंसा गरे । एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देश भ्रमणमा रहँदा त्यहाँको धार्मिक चलन, रीति, संस्कृति अवलोकनसँगै त्यसलाई अङ्गीकार गरेर धार्मिक सहिष्णुता प्रकट गर्नुलाई ‘कम्युनिस्ट स्खलन’ भनेर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल खपत गरिरहँदा त्यसले दिने सन्देश बहुजनको हितमा छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । हरेक कठोर व्यक्ति पनि आध्यात्मिक हुन्छन् भन्ने एउटा सन्देश पनि हो, सायद प्रधानमन्त्रीको पूजापाठको तस्बिर । 

यहाँ प्रसङ्ग उठाउन खोजिएको विषय भने फरक छ । ६१ लाख १४ हजार जनसङ्ख्या रहेको र विद्युत् सेवाको पहुँचमा शतप्रतिशत पुग्न लागेको मधेश प्रदेशका लागि भारत भ्रमण कस्तो रह्यो भनेर बहस हुुन जरुरी छ । मधेश प्रदेश भनेर कोशी र बागमतीबिचका आठ जिल्लाको भूगोललाई बुझिए पनि पूर्वको विराटनगरदेखि पश्चिमको कैलाली कन्चनपुरसम्मको बस्तीलाई लक्ष्यित गरेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका केही सम्झौताले मधेशलाई पुग्ने लाभबारे लेखाजोखा हुन जरुरी छ । यो भ्रमणले मधेश र यसका वरपरका जिल्लामा के कसो भयो भनेर चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुने छ । 

यस पटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमा विभिन्न सहमति तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेल्वे सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नु भयो । औद्योगिक नगरी विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुग्ने मालवाहक रेलले केही उद्योगका लागि कच्चापदार्थ ढुवानीमा सुविधा हुने छ । कोशी प्रदेशका व्यवसायीले सीमाक्षेत्र बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेको रेललाई माल सामान ढुवानीका लागि खुला गरेर सहजीकरण गर्न गरेको आग्रह प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्भव भएको छ । यसले उद्योगी, व्यवसायीलाई राहत नै भएको छ । उसो त प्रधानमन्त्रीकै भारत भ्रमणमा भएको अर्को कार्य हो, इन्धन ढुवानीमा ठुलो रकम खर्च भइरहेकोमा राहत हुने गरी पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण । भ्रमणका क्रममा दुई महत्वपूर्ण पाइप लाइन निर्माणमा सहमति बनेको छ । 

भारतले १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग दिने गरी पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना र भण्डारणस्थल निर्माणको काममा नेपाललाई सफलता मिलेको छ । भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण हुने कामले अब मूर्तता पाउन सके ढुवानीमा हामीले बेहोर्दै आएको खर्च र ह्रास दुवै जोगिन सक्छ । झापामा भण्डारणस्थल निर्माणको काम भए अर्को कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । मधेश प्रदेश अर्थात् काठमाडौँलाई पनि इन्धनको मुख्य जिम्मा बोकेको अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको पाइप लाइनको दुरी ६२ किलोमिटरको हुने छ । त्यस्तै, ५० किलोमिटर लामो सिलिगुडी–झापा पाइप लाइन निर्माण हुने छ । झापाको इन्धन भण्डारण क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोलिटर बराबर हुँदा हामी कुनै लामो हड्ताल, आन्दोलन, अभावमा पनि राहत महसुस गर्न सक्ने छौँ । मधेशले दुई दिन इन्धन पठाएन भने काठमाडौँमा हुने आकुलब्याकुलपन रोक्न पक्कै यो कोसेढुङ्गा बन्ने छ । यसअघि पनि मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण भइसकेको छ । यसले ढुवानी लागत, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणलगायत पाटोमा नेपाललाई लाभ नै भएको छ । 

भारत भ्रमणक्रममै बिजुली व्यापारका लागि महìवपूर्ण मानिएको ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ शिलान्यास पनि उपलब्धिकै रूपमा लिइनु पर्छ । उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण शिलान्याससँगै प्रस्तावित न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहयोग आफैँमा एउटा उपलब्धि हो । यति मात्र होइन भारत आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्न तयार भएको छ । दुई देशबिच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएकोे छ । यसले ठुलो सङ्ख्यामा भारतमा अध्ययन तथा उपचार गर्न जानेलाई अब सहज हुने छ । नेपालगन्जको रूपेडियामा निर्माण सम्पन्न भएको एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन भएको छ । खासगरी भारतीय नाका बजारमा रहेका एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आउँदा नेपाल भारत व्यापारमा सहज हुने छ । नेपाली व्यापारीले राहत पाउने छन् । वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता प्रमुख बजार आसपासका यस्ता चौकी सञ्चालन आफैँमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानीका लागि उपलब्धि हो । भारतीय नाका हुँदै सामान ल्याएर बेच्नु पर्ने अवस्थामा यी नाका निर्वाध सञ्चालन नै नेपाली व्यापार फस्टाउने काममा भारतको सहयोग हो । 

मधेशका जिल्लाहरूलाई उपलब्धिसँगै भारत भ्रमणमा भैरहवा विमानस्थललाई ‘एयर रुट’ दिने विषयमा भने ठोस उपलब्धि यस पटक पनि हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि भारतको सहमतिको अभावमा भैरहवा विमानस्थलले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । अर्कातिर पोखरा विमानस्थल असुरक्षित उडान केन्द्र भनेर चर्चा भइरहँदा बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणको काममा पनि सरकार संलग्न भइरहेको छ । यो काम सम्पन्न भएर ठुलो धनराशि खर्च हुँदा फेरि भैरहवा जस्तै निजगढ विमानस्थलले पनि अनुमति पाएन भने लगानी खेर जाने देखिन्छ । यस्ता दूरगामी असर पर्ने विषय पनि भ्रमणको मुद्दा बन्नु पर्छ । निजगढ विमानस्थल बन्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा मधेश प्रदेश रहिरहँदा यसले मधेशका जनताको जीविका र दैनिकी परिवर्तन गर्न सक्छ भने पक्कै सरकारले आफ्नो भ्रमणका व्रmममा समकक्षीसँग पूर्वअवस्थादेखि नै जानकारी गराउनु पर्ने नै हुन्छ । यस पटक भैरहवा विमानस्थलको ‘कम अल्टिच्युड’ को विषयमा मात्रै दुई देशका प्रधानमन्त्रीबिच मोटामोटी सहमति बनेको छ । 

वीरगन्ज–काठमाडौँ रेल्वे सर्भे, निजगढ विमानस्थल, लामो समयदेखि पूर्णता पाउन नसकिरहेको हुलाकी राजमार्गलगायत मधेशसँग जोडिएका कैयौँ विषय पनि छन् । जनकपुर जयनगर रेल पनि यस्तो छ कि वर्षमा आधा अर्ब घाटामा चलिरहेको छ । ठुलो जनसङ्ख्या भारतीय सीमासँग जोडिएको बस्तीमा छ । तोकिएको मधेश प्रदेशको आठ जिल्ला मात्र होइन, कोशीको विराटगनर, गण्डकीको नवलपुर, लुम्बिनीको भैरहवा, नेपालगन्ज, कर्णालीको सुर्खेत, सुदूरपश्चिमको धनगढी जस्ता बजार भारतसँग जोडिएका छन् । दुवै देशको कारोबारमा दुवै देशका नागरिक नै मूलपात्र हुन् । यी भूगोलमा सीमा समस्या मात्रै उठाएर हामीले सम्बन्धमा दरार देखाइरहने भन्दा एउटा सम्बन्ध कायम गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीका भ्रमण नै यस्तो समस्या समाधानको ‘समाधानसेतू’ हुन सक्छ । प्राविधिक शिक्षालय, अस्पताल निर्माणमा भारतले गरेको सहयोगसँगै लागेका ठेक्का अधुरा छन् । यसमा कैयौँ कानुनी जटिलता देखिएका छन् । कतै भारतीय ठेकेदार सम्पर्कमा नभएका कारण योजना अलपत्र परेका छन् । कतै भारतीय सहमतिको अभावमा पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसैले भ्रमणमा यस्ता विषय उठून् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ नै । सरकार प्रमुखले औपचारिक तालिकासँगैका भेटमा यस्ता विषय पनि जोड्न सके पक्कै उपलब्धि हुने नै छ । 

हाम्रा समस्या सीमामा मात्र केन्द्रित भइरहेका छन् । उसो त सीमा समस्या भारतसँग मात्र छैन । उत्तरको छिमेकी चीनसँग पनि छ । दुवै देशसँग समान ढङ्गले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर समस्या समाधानमा राज्य लाग्नु पर्छ । यसका लागि राज्यले अपनाउने कूटनीतिक सम्बन्ध परिपक्व हुन जरुरी छ । देखिएका दृश्य औपचारिक हुन् । देशलाई दूरगामी असर पर्ने विषय हो, नाकाका जनताको दैनिकी, उनीहरूको लगानी, उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूलाई सुविधा । यस हिसाबले तीनतिरको सीमा र मधेश जिन्दगी शैलीसँगै जोडिएका अनेकौँ सुविधा नै भारत भ्रमणको मुद्दा बन्नु पर्छ । बहुसङ्ख्यक जनताले अनुभूत गर्ने सेवा उपलब्धतामै राज्यले गरेका सहमति, सम्झौता, हस्ताक्षर दीर्घकालसम्म अभिलेख बनेर रहने भएकाले गम्भीर बन्नु पर्ने नै हुन्छ । खासगरी मधेशले अपेक्षा गरेको विकासमा सहयोग, इन्धनमा सहजता, राजमार्ग निर्माण, विद्युत्, हवाई सेवा, व्यापारमा सहजता, करमा सरलता, नेपाल र भारतमा व्यापारमा वातावरण निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कति सफल रह्यो ? मधेशले यही उत्तरको प्रयोग हेरिरहने छ । कूटनीतिक हिसाबले मधेशलाई हुने लाभका विषयमा समीक्षा अभ्यास र नतिजाबाटै भइरहने छ ।   

लेखक समसामयिक राजनीतिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ ।