प्रेमनारायण भुसाल
प्रेमनारायण भुसाल
अर्थमन्त्रीले गत सोमबार बजेट भाषणमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यले जुनसुकै विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाले पनि अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने घोषणा गर्नुभयो । यस घोषणासँगै शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षक तथा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थी तरङ्गित बन्न पुगे । एकातिर गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाउने कुरा बजेटमा समेटियो भने अर्कोतिर शिक्षण सिकाइका लागि अति आवश्यक पर्ने शिक्षण सिप अर्थात् पेडागोजी नै नजानेका व्यक्तिलाई यस पेसामा प्रवेश गर्न बाटो खोल्ने कुरा कतिको उचित होला ? यद्यपि भाषणमा आएका कुरा कार्यान्वयनका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन आवश्यक हुन्छ तर पनि बजेटमा यो प्रसङ्ग अकस्मात् र असामयिक रूपमा भने आएको होइन ।
शिक्षा क्षेत्रमा अनेकाैँ समस्या विद्यमान रहँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि खस्कँदो अवस्थामा छ । सेवा आयोगमा समेत विश्वविद्यालयबाट राम्रो अङ्क ल्याएका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेको सन्दर्भमा शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवाज भने सर्वत्र उठिरहेको थियो । एकातिर पेसागत हकहितका कुरा र अर्कोतिर शिक्षाशास्त्रलाई नै अवमूल्यन गरेको प्रसङ्ग जोडेर अहिले पक्षविपक्षमा बहस पैरबी भइरहेको देखिन्छ ।
किन आयो यस्तो कुरा ?
दस जोड दुईको परीक्षामा सबैभन्दा कमजोर उपलब्धि हासिल गरेका विद्यार्थीको रोजाइ शिक्षाशास्त्र सङ्काय हुने गरेको छ । निश्चित स्तरको उपलब्धि हासिल गर्न नसके विद्यार्थीले विज्ञान, व्यवस्थापन र अन्य आकर्षक क्षेत्रमा भर्ना हुन नपाउने तर शिक्षाशास्त्रमा सबैभन्दा कमसल उपलब्धि हासिल गरेकाले पनि भर्ना हुन पाउने व्यवस्थाले शिक्षामा कमजोर विद्यार्थी भर्ना हुने हो भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको छ । विश्वविद्यालय तहका शिक्षाशास्त्र सङ्कायका कार्यक्रम परम्परागत पाठ्यक्रममा आधारित देखिन्छन् । यद्यपि शिक्षा क्षेत्रको प्राविधिक र प्रयोगात्मक विषय भनिए पनि विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक विषयको रटान हुँदै आएको छ ।
शिक्षण कला कि विज्ञान भन्ने बहस सर्वत्र हुने गरेको छ तर के पढाउने भन्ने विषयको ज्ञानबिना नै शिक्षण विधिका जतिसुकै कुरा गरे पनि कार्य क्षेत्रमा यस किसिमको जनशक्ति असफल देखिँदै आएको छ । पढाउनुपर्ने सैद्धान्तिक विषयमा नै स्पष्ट नभई पढाउने शैली र प्रविधिका बारेमा सूचना सङ्कलन गरेकै आधारमा शिक्षाशास्त्री बन्ने अव्यावहारिक परिपाटीले पनि शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट उत्पादित जनशक्ति व्यावहारिक र सिपयुक्त हुन नसकेको हो । शिक्षा शास्त्रमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थी कमसल स्तरका रहेकाले गुणस्तरहीन शिक्षकले पढाएर उत्पादित जनशक्ति सक्षम बन्न नसक्ने भन्दै सर्वत्र आलोचित हुँदै आएको छ ।
विश्वविद्यालयबाट राम्रो डिग्री प्राप्त गरेका विद्यार्थीसमेत सोही विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । सेवा आयोगमा उत्तीर्ण हुने दर भने लाज लाग्दो नै छ । यसैले राम्रो शैक्षिक वा विषयवस्तुको ज्ञान भएका व्यक्ति शिक्षण पेसामा आउन आवश्यक छ भन्ने कुराले अर्थमन्त्रीलाई पनि छोएको हुनु पर्छ । यस्ता व्यक्ति शिक्षण पेसामा आउनका लागि शिक्षाशास्त्रको डिग्री प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने कानुनी बाध्यताले उनीहरू यतातिर आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षित गरी समग्रमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मनसायका साथ बजेटमा उक्त विषयले प्रवेश पाएको बुझिन्छ ।
बहसको चुरो कुरो
लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक सरकारी तवरबाट यसरी आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई शिक्षामा सहजै प्रवेश गराउने विषयलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको प्रश्नका रूपमा लिन थालेका छन् । जसमा उनीहरूले आफूहरूलाई गुणस्तरहीन मूल्याङ्कन गरी शिक्षा सुधारको बाधक आफूहरू नै हौँ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको ठानेका छन् ।
विश्वविद्यालय अदक्ष जनशक्ति उत्पादनको केन्द्र बन्दै गएको अवस्थामा शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थी आफ्नो अध्ययनपछिको पेसा व्यवसायमाथि गरिएको हस्तक्षेपका रूपमा यस घोषणालाई लिएका छन् । शिक्षाशास्त्रभन्दा अन्य सङ्कायमा अध्यनरत विद्यार्थी तथा ती क्षेत्रबाट अध्ययन पूरा गरेकाहरू भने शिक्षा क्षेत्रमा समेत आफ्नो बाटो खुलेकाले उत्साहित देखिएका छन् । वास्तविक रूपमा बिएड र एमएड कार्यक्रम सिपमूलक हुन नसकेका कारण यस प्रकारको समस्या आएकाले विश्वविद्यालयका कार्यक्रम नचल्ने वा शिक्षा शास्त्रप्रति विकर्षण सिर्जना हुने भन्ने आधारमा मात्र सरकारी घोषणालाई अर्थहीन तुल्याउने प्रयास गरिनु भने हुँदैन ।
के हुनु पर्दछ ?
अहिलेकै अवस्थामा परम्परागत ढर्राबाट चलेको शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट उत्पादित जनशक्तिबाट शैक्षिक गुणस्तरमा फड्को मार्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । यसका लागि दुईवटा विकल्प अगाडि सार्न सकिन्छ । एउटा त बजेटमा घोषणा गरिए जस्तै अन्य क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई निश्चित समयको शिक्षण विधिगत तालिम प्रदान गरेर सेवा प्रवेशको बाटो खुला गर्ने हो भने अर्कोतर्फ शिक्षाशास्त्र सङ्कायका कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो भन्दैमा शिक्षाशास्त्र पढेका सबै असक्षम र अरू सङ्काय पढेका सबै सक्षम भन्ने अतिवादी सोच भने कसैले पनि राख्नु हुँदैन ।
शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट उत्पादित जनशक्तिलाई मात्र दोष थोपरेर पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । लामो समयदेखि बहस र विवादमा रहे पनि विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सङ्कायको पुनर्संरचना गरी आमूल परिवर्तन गर्ने कुरामा उदासीन रहँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । वास्तवमा शिक्षाशास्त्रलाई शैक्षिक कार्यव्रmमभन्दा पेसागत सिप आर्जन गर्ने विशिष्टीकृत कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा आउन चाहनेका लागि मात्र विशिष्टीकृत रूपमा शिक्षा शास्त्रका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सकेमा यसप्रतिको आकर्षण बढ्नुका साथै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने बाटो खुल्दछ । छिमेकी भारतलगायत संसारका धेरैजसो मुलुकमा शिक्षाशास्त्रलाई एकेडेमिकभन्दा पेसागत सिप विकासको कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि शिक्षाशास्त्र सङ्कायका कार्यक्रमलाई शैक्षिक नभएर सिप विकास गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित पाठ्यव्रmम निर्माण गरी व्यावहारिक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नै घोषित कार्यक्रमको विरोध वा समर्थनमा उत्रनुभन्दा शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि चालिएको एउटा कदमका रूपमा यसलाई लिनु आवश्यक छ । कानुन नबनी अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन नहुने हुँदा गहन छलफल गरी शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने दिशामा सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुनु पर्दछ भन्ने समयको माग हो ।
लेखक शिक्षण पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
