सेयर बजारमा देखिएको अन्योल

सरकारले गत सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा सेयर बजारले अपेक्षा गरेअनुकूलको बजारमैत्री नीति नपरेपछि बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट (मङ्गलबार) भएको कारोबारमा नेप्सेमा एकाएक ५३.१६ अङ्कको गिरावट आयो । बुधबार भने ३८.८३ अङ्कको गिरावटले निरन्तरता पायो । साताको अन्तिम दिन बिहीबार भने बजारको गिरावट थामिएर १६.५४ अङ्कको बढोत्तरीसहित नेप्से एक हजार ८६६.६४ को बिन्दुमा झरेको छ । बजेटमा पुँजीगत लाभकरलाई यथावत् राखिए पनि त्यस्तो करलाई अन्तिम नमान्ने र कारोबारीले ३९ प्रतिशतसम्मको आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित अवस्थामा छन् अहिले । सरकार भने सेयरको नाफामा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर यथावत् रहेको र संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने ठुलो नाफा भएको अवस्थामा मात्र थप पुँजीगत लाभकरबाहेकको कर तिर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो नीतिको बचाउमा लागेको देखिन्छ । सोही नीतिको बचाउमा सरकारी निकायको दुईवटा प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक भएको अवस्था हो । 

लगानीकर्ता भने अझै करको नीति नियम स्पष्ट नभएको भन्दै सेयरको कारोबारमा लाग्ने विविध प्रकारको करको बारेमा स्पष्ट नीति नआएसम्म आन्दोलित हुने मुडमा नै देखिएका छन् । आफ्नो असन्तुष्टिलाई ब्रोकर तथा सेयर बजारसँग आबद्ध अन्य सरोकारवाला पक्षको समेत एक्यबद्धता लिने प्रयास गरिँदै छ । तसर्थ तत्कालका लागि सेयर बजारमा उत्साह थपिने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । बजारको यस प्रकारको अन्योलले कसैलाई फाइदा पुग्ने देखिँदैन । सेयर बजार बढ्दाको अवस्था र नाफा उच्च हुँदाको अवस्थामा मात्र सरकारले पनि कर तथा पुँजीगत लाभकरबाट मनग्य राजस्व उठाउने हो । बजार नै सुस्त र खस्किएका बेला जस्तो करनीति ल्याए पनि सरकारलाई खासै आम्दानी नहुने निश्चित छ । यसै विषयलाई आत्मसात् गर्दै अब सरकारले सेयर बजारमा लाग्ने विविध प्रकारको करको व्याख्या स्पष्ट गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारलाई सरल र सहज बनाउनु पर्ने देखिएको छ । करको व्याख्या नै अस्पष्ट हुनु र घुमाउरो पाराले दोहोरो तेहोरो कर असुल्ने नीति अब ५६ लाख लगानीकर्तालाई मान्य नहुने लगानीकर्ताका नेताहरूको भनाइ छ । 

बजार उकालो लाग्ने वातावरण बन्दै

बजार उकालो लाग्नेतर्फ वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो विवाद आउनुले बजारमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । ब्याजदर कम हुँदै गएको र सेयर बजारमैत्री थुप्रै आर्थिक गतिविधि भएको अवस्थामा पनि एकाएक बजार घट्नुलाई ठुला लगानीकर्ता बजार सस्तिएको बेला सेयर खरिद गर्दै छिर्ने रणनीतिको रूपमा पनि कतिपयको अनुमान छ । बजेटमा बजार मैत्री पनि होइन र अनि बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको पनि होइन यसमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै खालको विषय समेटिएको भनाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित आएको बजेट निकै सन्तुलित छ । त्यसको व्रmमशः सकारात्मक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा र सेयर बजारमा पनि देखिँदै जाने निश्चित छ । आमलगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेर लामो समयदेखि आरालो लागेको सेयर बजार उकास्न सरकारले चालेको कदमको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिन थालिसकेको अवस्थामा हाल केही समस्या उब्जिएको मात्र हो । वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा पुँँजी बजारको विकास र विस्तार गर्ने विषय समेटिएको र उक्त प्रतिबद्वता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ । ४३ नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि सहमति दिनु अनि त्यसमा सात नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेको अवस्था र अन्यले व्रmमशः स्वीकृति पाउने देखिएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमार्फत सेयर बजारका थुप्रै विषय सम्बोधन भएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र ब्याजदर घटाउने वातावरण निर्माण हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेकोले त्यसको सकारात्मक असर बजारमा पर्ने देखिएको छ । पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्ने विषयले बजेटमा स्थान पाउनुले बजारको व्यवस्थित विकासमा सघाउ पुग्ने मात्र होइन बजार वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने देखिएको छ । बजेटमा पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने जस्ता विषय समेटिएको छ । त्यसैगरी धितोपत्र औजारको विस्तार र विविधीकरण गरिने, पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने, आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडिटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता विषयको सकारात्मक असर बजारमा व्रmमशः देखिँदै जाने निश्चित छ । 

बढ्दो ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्दै जाने सिलसिलामा ब्याजदर व्रmमशः कम हुनु र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्थाको सकारात्मक प्रभाव नेपाली सेयर बजारमा पर्ने निश्चित छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र यसमा देखिएको शिथिलता कम गर्दै जान विशेष गरी ब्याजदर घटाउने वातावरण निर्माणमा सरकारले हरेक तबरले आफ्ना संयन्त्रको परिचालन गरेको पाइएको छ, जुन सकारात्मक नै हो । नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमार्फत नै सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गरेको पाइएको छ । सरकारी खर्च कटौती, विकास निर्माणका परियोजना बन्ने सुनिश्चित भएको कार्यव्रmममा मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषयले पनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने भएकाले बजारमा तरलता अभाव सिर्जना हुन नपाउने वातावरण निर्माण हुने छ । समग्रमा सेयर बजारमा लगानी योग्य रकम भित्रने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । 

सेयर बजारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र विकास गर्दै सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि विगतमा ५८ बुँदे सुझाव प्रस्तुत भइसकेको अवस्था छ । जसको कार्यान्वयन नीतिगत रूपमा समय सापेक्ष गर्दै जाने बाटो सरकारले लिएको देखिएको छ । सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउने जस्तो विषय हरेक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमा उल्लेख हुने तर व्यवहारमा भने नआउने जस्तो विषय अब अन्त्य हुनु पर्छ । बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था, जसमा व्यक्तिगत रूपमा वा कम्पनी खोलेर कसरी गर्ने, कति लाभकर तिर्ने, कति वर्ष लकिङ अवधि हुने र कमाएको पैसा कसरी फिर्ता लैजाने जस्ता विषय निक्र्योल गर्दै बजारमा गैरआवासीय नेपालीको प्रवेश सुनिश्चित गर्न अब ढिला गर्नुुहुन्न । 

सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्दै जाने सिलसिलामा बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता र संरचनागत सुधार जरुरी देखिएको छ । सरकारले बोर्डलाई अझ विशेष अधिकार थप्दै अर्थ मन्त्रालयको भार कम गर्दै जाने नीति लिनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने विषय हाल थाती रहेको अवस्थामा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना र सेयर स्वामित्व विनिवेश गर्ने विषय पनि अघि बढाइहाल्नुपर्ने देखिएको छ । 

अबका दिनमा बैङ्कका १२ सहायक कम्पनीसहितका अन्य ब्रोकर कम्पनीले पनि लाइसेन्स पाउने अवस्थाले व्यापार र कारोबारमा सुधार आउने सक्ने देखिन्छ । हाल ब्रोकर कम्पनीसँग सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई दिने ऋणको अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य बैङ्कका १२ सहायक ब्रोकर कम्पनीले सुलभ सेयर कर्जा उपलब्ध गराउने हो भने बजारमा सेयरको थप माग सहज ढङ्गले बढ्ने स्थिति आउन सक्छ त्यसले पनि बजार माथि जान मद्दत पुग्ने देखिन्छ । 

बजेटमा सेयर बजारको विषयलाई खासै प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको नपाइनु र थप विवाद निम्तनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो । अबका दिनमा नेपालको पुँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अभ्यास अनुसार लगानीयोग्य रकमको सुनिश्चितता र सस्तो ब्याज दरको सेयर कर्जा, छिटो छरितो कारोबार, झन्झट मुक्त करको गणना र सस्तो ब्रोकर कमिसनमा सेयर किनबेच गर्नसक्ने सहज व्यवस्था हुने बाटोमा बजार अघि बढेको छ । करको विषयमा देखिएको अन्योल पनि चाँडै अन्त्य हुने आशा गरौँ । यस विषयलाई जँुगाको लडाइँ बनाउँदा कुनै पक्षलाई पनि फाइदा हुँदैन । तसर्थ सहज र सरल कारोबार हुने अनि स्पष्ट रूपमा कर तिर्ने अवस्थाका निर्माणमा सबै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

सर्वसाधारणलाई कहिल्यै लाभ नदिने कमजोर र खराब कम्पनीलाई ल्याएर पुँजी बजारलाई डम्पिङ साइट बनाउने विषयमा अब लगानीकर्ता सचेत छन् । सर्वसाधारणलाई उचित लाभ दिनसक्ने कम्पनीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने नीति सरकारले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिएको छ । 

समग्रमा सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत सेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषय समेटिएको छैन । ब्याजदर क्रमशः घट्दै जानु र राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने बजारमा सूचीकृत कम्पनी पनि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुनुले सेयर बजारमा आगामी दिनमा उछाल आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । सेयर किन्ने बेला यही हो भन्ने विज्ञहरूको भनाइमा दम छ । करको देखिएको अन्योल केही दिनमै सुल्झने समस्या हो । बजारमा हाल देखिएको गिरावट लामो सयमसम्म नजाने र सन्तुलित ढङ्गले बजार आगामी दिनमा बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । बजार मैत्री नीतिलाई सरकारले क्रमशः लागु गर्दै जानु पर्छ साथै आगामी मौद्रिक नीति र धितोपत्र बोर्डमार्फत सुधारको कदमलाई निरन्तरता भने दिनु जरुरी छ । 

लेखक गोरखापत्रमा नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।