भुवन कार्की
भुवन कार्की
रुपन्देही, जेठ १९ गते । सङ्घीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई गत बर्सभन्दा झन्डै चार अर्ब रकम कम छुट्टाएपछि प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई अनुदान दिने बजेटमा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट कटौती भएपछि प्रदेशमा बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारले योजना बनाउँदै छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा तीन अर्ब नौ करोड २२ लाख रुपियाँ कम रकम प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छ । गएको वर्ष लुम्बिनी प्रदेशले १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा यो वर्ष १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले अनुदान रकम कटौती गरेपछि कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालसँग छलफल चलाइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेयले बताउनुभयो ।
यस प्रदेशमा गत वर्ष सङ्घले अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानमा ८ अर्ब ५४ करोड दिएको थियो । अहिले ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बनाएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७१ दिएकोमा अहिले ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख छ ।
यस्तै, समपूरक अनुदान गत वर्ष ७३ करोड ९० लाख रहेको थियो, अहिले ८४ करोड छ । विशेष अनुदानतर्फ गत वर्ष ८८ करोड ३५ लाख प्रदान गरेको थियो, अहिले ५६ करोड छुट्टाएको छ ।
प्रदेशको सशर्त अनुदानमा धेरै रकम कटौती भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै प्रदेशका मन्त्रालयहरू गत वर्षभन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत कम गरेर सिलिङ तयार गर्नको लागि निर्देशन दिएको थियो ।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले करका आन्तरिक स्रोतको बारेमा सरोकारवाल, उद्योगी व्यवसायी, अनुसन्धानका समग्र संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि समय कम भएकोले नयाँ क्षेत्र परिचालनको आधार कम देखिएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपियाँ छुट्टाएको थियो । अहिले उक्त रकम घटाउने तयारी गरिएको छ ।
