कृषिलक्षित बजेट

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु-याउने कृषि क्षेत्र खुम्चँदै गएको अवस्थामा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ बजेटले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित लक्ष्य राखेको छ । कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीभन्दा माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने योजनाले बजेट आएको छ । 

पछिल्लो १० वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत रहेको छ । यो पछिल्लो १० वर्षयताकै कम हो । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.२३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । २०७०÷७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेको थियो । जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउने हो भने कृषिमा परनिर्भरता घट्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थपछि कृषिजन्य वस्तुमा ठुलो रकम बाहिर गएको छ । कृषिमा परनिर्भरता घटाउन ‘सिँचाइमा लगानी खेतीबारीमा पानी’ को नारा अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठुला जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने नीति बजेटले लिएको छ । 

सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा उच्चतम कोसिस गर्ने नीति बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले विगत छ वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई तीन अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ । यो परियोजना अन्तर्गत १६ वटा सुपरजोन, एक सय ७७ वटा जोन ६६० ब्लक र १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । कृषितर्फ युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्न एक अर्ब २० करोडको ‘युवा स्टार्टअप’ अनुदान कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागु गर्न सकियो भने केही हदसम्म कामको खोजीका लागि विदेश जाने क्रम रोकिने छ । युवाशक्ति कृषिकर्ममा लाग्यो भने परनिर्भरता पनि कम हुन सक्छ । 

बजेटमा सरकारले गुणस्तरीय बिउ बिजन, आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने गरी योजना बनाएको छ । गुणस्तरीय बिउ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसतर्पm ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ५० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त खाद्यन्न बालीको बिउ संरक्षण गर्ने नीति बजेटले पस्केको छ । जुम्लाको मार्सी धान, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलु, पाल्पा र सल्यानको अदुवालगायत उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । यस्ता रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्पmत खरिद गर्ने योजना छ । जसले गर्दा त्यस्ता बाली उत्पादन गर्ने किसान बजारीकरणको समस्याबाट मुक्त हुने छन् ।

किसानलाई सधैँ बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने गरेको छ । सो कुराको अन्त्य गर्न रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि डिपिआर बनाउने र सार्वजनिक–निजी– साझेदारी मोडलमा लगानी बोर्डमार्पmत थप काम अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजना गरिएको छ । यो चालु आवको १५ अर्बको तुलनामा दोब्बर हो । यसमा ठुलै क्रमभङ्ग गरिएको छ । रासायनिक मल खरिद प्रव्रिmयामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, वितरण प्रव्रिmयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सरकारको योजना छ । ‘खेतीबारीमा 

प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयको स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४७ करोड छुट्याइएको छ । किसानको खेतबारीसम्मै प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न कृषिमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमार्पmत परिचालन गरिने भएको छ ।

बर्सेनि धान र चामल ५० अर्बको निर्यात भइरहेको अवस्थामा धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाडब्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । उखु खेतीको प्रवर्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिने योजना छ । उखु किसानलाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउन ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । पोषणयुक्त घाँसे बालीको विकास गरौँ, पशुजन्य उत्पादन बढाऔँ भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा नै नेपियर, मेन्डुला, बार्सिमलगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सो कार्यले दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न थप मद्दत पु¥याउँछ । 

औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय पहिलो पटक बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष दुई लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूमिको चाक्लाबन्दी गरी खेती गर्न र मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामूहिक खेती गर्ने कार्यक्रमका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने हो भने कृषिमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ । 

बजेटमा प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । त्यसका लागि किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने छ । प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्रान्ड प्रवर्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना बनेको छ । मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग बिना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्धन र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्य छ । सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाका रूपमा प्राकृतिक खेती सुरुवात गर्ने योजना छ । खेतीयोग्य जमिनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गरिक मलको 

प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि पेसालाई थप सम्मानित र आकर्षित बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिने सरकारको कार्यव्रmम छ । 

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि उत्पादन नबढाई सुखै छैन । बजेटको स्रोत कमजोर भएको बेला पनि कृषिलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रमा बजेट राम्रो छ, तर किसानको हातमा अनुदान कसरी पर्छ, त्यसमा समस्या छ । कस्तो उत्पादन गर्ने किसानलाई कुन विधि बनाएर अुनदान दिने हो त्यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । गैरकिसानले अनुदान पाउनु हुँदैन । किसानलाई वर्गीकरण गरेर बैङ्किङ प्रणालीसँग जोड्ने हो भने यसको प्रभावकारी हुन्छ । हिजोका सरकारले पनि बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता राम्रा राखेका थिए तर ती सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा अविकास, गरिबी, बेरोजगारी, अस्थिरता, सङ्कट बेहोर्नु परेको थियो । अबको यो सरकराले यस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार, सरकार मातहतका निकाय तथा सम्पूर्ण कर्मचारी इमानदारपूर्वक लाग्न जरुरी छ । त्यति मात्र होइन विकास निर्माणमा लाग्ने कम्पनी, ठेकेदार र त्यससँगै सम्बन्धित व्यक्ति समेत मेहनती इमानदारी हुन जरुरी छ । सँगसँगै जनता तथा मिडियाको खबरदारी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । 

लेखक अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।