गणतन्त्रको संस्थागत विकास

गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणका साथसाथै नेपालको संविधान २०७२ लाई शिरोपर गर्दै सङ्घीयताको भावना र मर्मबमोजिम तीनै तहका सरकार सञ्चालन भई नागरिक हकहितमा क्रियाशील छन् । देशकै लागि आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी आहुति दिने वीर सहिदकै कारण देशले नयाँ काँचुली फेरेको दृष्टान्त कहीँ कतैबाट छिप्न सक्दैन । देशलाई सही दिशातर्फ अघि बढाउन, हत्या, हिंसालाई अन्त्य गर्दै सार्वभौम नागरिकको रूपमा विश्वसामु शिर उचो पार्ने काम गणतन्त्रले नै गरेको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतास्थापित गर्नका लागि नेपालले धेरै वर्ष कुर्नुप¥यो । देश हिंसातर्फ गइरहेको बेला नेपालमा रहेका राजनीतिक दलको एकता, संवाद, सहकार्यकै कारण गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो । 

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् नेपालमा थुप्रै सरकार गठन भए । आमनागरिकले विकास र समृद्धिको ठुलो अपेक्षा गरे पनि सोचअनुरूप कार्य भने भएको देखिँदैन । नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिवलगायत विशिष्ट व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, विभिन्न आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारमा मुछिनुले समग्रमा व्यवस्थाकै विरोध हुन पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर मानव तस्करमा पूर्वमन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न हुनुले नेतृत्वप्रति मात्रै नभई सरकार र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढेको छ । सरकारले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कानुनी सजाय गर्नु पर्छ । मुलुकमा बहुमतको सरकार छैन । धेरै दल मिलेर शासन गर्दा त्यसले स्थिरता हुँदो रहेनछ भन्ने विगतले देखाएको छ । सरकारको स्थिरता नहुँदा चाहँदाचाहँदै पनि विकास प्रभावित हुँदो रहेछ । गठबन्धनको सरकार भए पनि वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा केही काम गर्ने सङ्कल्प गरेको छ, जुन प्रशंसनीय छ । सङ्घीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश सरकारको अवस्था पनि यस्तै छ । समीकरण परिवर्तनमा भन्दा सबै दल विकास दत्तचित्त भए हँुदैन र ? सरकारमै जानु पर्छ भन्ने सोच बदल्न सकिन्न ? 

वर्तमान सरकारबाट आमनागरिकले परिवर्तनको आशा राखेका छन् । समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति हटाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने प्रयास भइरहेको पाइन्छ । भर्खरै आएको बजेटले पनि यही सङ्केत गरेको छ । तीन तहका सरकार प्रभावकारी हुने हो भने दल र व्यवस्थाप्रतिको निराशा समाप्त हुने छ । सरकारले मुख्यतया नेपाली जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर उनीहरूकै इच्छा र चाहनाअनुरूप काम गर्नु पर्छ । सरकारले देशमा शान्ति अमनचयन, स्थायित्व, विकास, परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । 

गणतन्त्र नागरिकका लागि, नागरिकद्वारा, नागरिकबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था भएकाले सरकारले नागरिकका पक्षमा काम गर्नु पर्छ । कोही कसैबाट दमन, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार भएको पाइएमा तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सहिदको त्याग, तपस्या र बलिदानीकै प्रतिफल सबै नागरिकले समान हुने अवसर पाएको हामीले भुल्नु हुँदैन । सरकार, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले समेत गणतन्त्रको महìव र भाव बुझी अघि बढेमा व्याप्त रहेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सकिन्छ । 

देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि विकास निर्माणले तीव्रता पाएको छैन । एक नम्बर प्रदेशको नामकरण पनि विवादमा परेको छ । कोशी प्रदेश नामकरण भए पनि त्यसमा विरोध आइरहेको छ । यो सबै राजनीतिक दलकै छेपारे प्रवृत्तिको प्रतिफल हो । कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्धको आन्दोलनमा एक जनाको सहादत भएको छ । यस्ता ससाना विषयमा विवाद ल्याउनु सकारात्मक मान्न सकिँदैन । विरोध र बन्द नागरिकका पक्षमा काम नभए गर्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले आफूखुसी ऐन, नियम बनाउँदा नागरिक दोहोरो मारमा परेका छन् । यसैका कारण प्रदेश नामकरणको विरोध भएको हो । 

देशमा सुशासन कायम गरी आमनागरिकलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । नामभन्दा काम ठुलो हो । नेपाल सरकारको हालै घोषणा गरेको नीतिमार्फत ल्याइएका कार्यव्रmमलाई बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले ल्याएका महìवाकाङ्क्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउनु आवश्यक छ । राम्रा कामलाई जुन दलले गरे पनि राम्रो भन्ने वातावरण निर्माण हुनु पर्छ । राम्रो कामका लागि पनि विरोधै गर्ने प्रतिपक्षी शैली बदलिनु पर्छ । व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राख्नेबाटै बढी विरोध हुने गरेको छ । व्यक्तिलाई भन्दा दल र मुलुकलाई केन्द्रमा राखौँ ।

सरकारलाई सही राय, सल्लाह दिई विकास र समृद्धिमा सघाउनुको साटो विपक्षी दल पुरानै शैलीमा एकोहोरो विरोध मात्र गरिरहेको छ । गणतन्त्रको परिकल्पना यसैका लागि थियो त ? नेकपा एमालेले प्रतिपक्षीको भूमिका राम्ररी निभाउनसक्नु पर्दछ । सरकारका विरुद्ध लागेर र क्षणिक आन्दोलन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । एमालेले पार्टीलाई के फाइदा वा बेफाइदा भयो भन्नुभन्दा पनि सरकारबाट आमनेपाली नागरिकका समस्यालाई संसद्मा उठान गर्न सक्नु पर्दछ । 

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य गर्नु पनि सरकारकै काम हो । गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ, राजनीतिक दलको एकता, संवाद र सहकार्य जहिले पनि आवश्यक पर्दछ । सरकारले सबै दललाई समेटेर अघि बढ्न सक्नु पर्दछ, निषेधको राजनीति त्याग्नु पर्दछ । राजनीति शास्त्रले सबैभन्दा उत्तम मानेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबै दलले मलजल गर्नु आवश्यक छ । हिजो मिलेर ल्याएको व्यवस्था आज मिलेरै संरक्षण गर्नु पर्छ । क्षणिक दलीय स्वार्थका लागि व्यवस्थाको विरोध गर्नु उचित होइन । सरकारले गरेका सबै विषय ठिक भएनन्, नागरिकका पक्षमा भएनन् भने विरोध हुनु पर्छ तर हरेक विषयमा जुँगाको लडाइँ किन र केका लागि हुँदै छ ? आफू सरकारमा हुँदा जे गरे पनि ठिक हुने अरू हुनेवित्तिकै गलत भन्ने परिपाटी अन्त्य हुनु पर्छ । 

राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदल, राजतन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका विभिन्न लडाइँलगायत विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदको भावना र मर्मलाई हामी सबैले कदर गरी हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु गणतन्त्रको कार्यभार हो । सरकारले सहिदप्रति सम्मानका लागि बनाउने भनिएको पार्क, सहिदस्तम्भ हालसम्म पनि पूरा नहुनुले सहिदप्रति कतै अपमान पो भएको हो कि ? गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारले औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्र उनीहरूप्रति सम्मान हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्दछ । सहिदले देखाएको मार्गलाई सबै दल, सरकार, नागरिक समाज, शिक्षक, कर्मचारी, महिला, युवा र विद्यार्थी सबैले बुझेर आआफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा सहिद शब्दको उच्चारण हुनुले पनि उनीहरूको योगदानको कदर र सम्मान गर्दै अघि बढे मात्र गणतन्त्र सार्थक हुने छ । कार्यशैलीमा सुधार गरेर अघि बढ्न सके व्यवस्थाविरुद्ध देखिएका ससाना विरोधका झिल्का आफैँ निभ्ने छन् ।

लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।