कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः शून्य अवस्थामा छन् । आर्थिक गतिविधि नभएको कारणले गर्दा राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महìवपूर्ण भए पनि अहिले निजी क्षेत्र पनि शिथिल हुँदै गएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि उपभोग गर्नु नै पर्ने हुँदा उपभोग बढ्न गएको छ । उपभोग बढ्नुको साथसाथै बेरोजगारी बढ्दै गएकोले देशको अर्थतन्त्र उल्टो दिशातिर लागेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानवीय आधारभूत आवश्यकतामा सुधार गर्न नसकिएको कारणले गर्दा महँगीले सीमा नाघेको छ । सामान्य जीवनयापन गर्न पनि जनतालाई सकस भएको अवस्था छ । अस्थिर राजनीति र चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्र नै अहिलेको समस्या हो । जबसम्म यी दुई अवयवमा सुधार ल्याउन सकिँदैन हुने भनेको यस्तै हो ।
राजस्वले साधारण खर्च धान्न मुस्किल छ । राजस्व असुलीभन्दा खर्च बढी भएकाले सरकारी कोष ऋणात्मक छ । पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । बजारमा पैसा देखिँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रकमको अभाव भएको कारणले गर्दा लगानी हुन सकेको छैन । कर्जा उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर कतिपयले ताला लगाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग धन्दा पनि पूर्ण क्षमतामा आउन सकेका छैनन् । सानातिना पसल पनि बन्द हुने अवस्थामा देखिन्छन् । यस्तो कठिन परिस्थितिमा आएको बजेटबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ भन्न पनि सकिँदैन ।
आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा त्यति नराम्रो भन्न सकिँदैन । किनकि देशलाई व्रिmयाशील बनाउने भनेको नै राजनीति र अर्थतन्त्र नै हुन् । दुवै क्षेत्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा आएको यो बजेटले त्यति धेरै राम्रो गति लिन सक्छ भन्न सकिँदैन । जे भए पनि यो बजेट यथार्थमा आधारित भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्बको थियो । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर तरलताको अभाव अहिले पनि रहेको अवस्था छ भने अहिले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५%), पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड (१७ %) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड गरी कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
खर्च पूर्ति गर्न आवश्यक हुने आम्दानीको स्रोतको सम्बन्धमा पनि बजेटले विश्वस्त हुनसक्ने आधार पेस गरेको देखिन्छ । राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड गरी १२ खर्ब ९८ अर्व ५६ करोडको स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । यसबाट नपुग हुन आउने चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा यो बजेट बढी यथार्थवादी देखिन्छ । किनभने गत आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ४२ अर्बको बजेट व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले यथार्थको आधारमा दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड छ ।
त्यसै गरी आन्तरिक ऋणतर्फ गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब राखिएको थियो भने अहिलेको बजेटमा दुई खर्ब ४० अर्बको व्यवस्था छ । आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र छ । बजेटको संरचनालाई अध्ययन गर्दा वास्तविकतामा आधारित भएको देखिँदा यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।
विगतमा स्रोत व्यवस्थापन नै नगरी ठुलो आकारको बजेट निर्माण भएको थियो । अहिले दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको आधारमा बजेट राखिएको हुनाले वित्तीय स्रोतको अभाव देखिँदैन । उपलब्ध स्रोत, कार्यक्रम र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा तादम्यता एवं समन्वय ल्याइएको हुँदा विशेष परिस्थितिमा आएको बजेट भए पनि प्रभावकारी हुन सक्ने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिए पनि अर्थतन्त्रको संरचना र उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतलाई मध्यनजर गरेर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट पेस भएकाले बजेट यथार्थताको निकट छ ।
शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी यो बजेटले समयसापेक्ष लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । साथै अर्थतन्त्रले लय लिन नसकिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, दिगो तथा भरपर्दो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जस्ता कार्यमा यो बजेट निर्देशित छ । साथै जनताको आवश्यकता र चाहनालाई परिपूर्ति गर्न र विकासमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँच पु-याउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको हुँदा आमजनताले यो बजेटबाट फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र नै खस्कँदै गएको अवस्थामा एक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रमा नाटकीय ढङ्गले सुधार ल्याउँछ भन्नेमा त्यति धेरै विश्वास गर्न नसकिए पनि बजेटमा भएका आधारभूत व्यवस्था अध्ययन गर्दा आस गर्न सकिने ठाउँ भने प्रशस्त छ ।
नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकमा वित्तीय साधन स्रोत र जनताका आवश्यकताबिच तालमेल गर्न सकिएको हुँदैन । असीमित आवश्यकता र सीमित स्रोतबिच जहिले पनि ठुलो खाडल भएको हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर अर्थमन्त्रीले बुद्धिमत्तापूर्वक बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको पाइन्छ । जनसङ्ख्याको ठुलो अंश कृषिमा निर्भर भएको हुँदा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएकाले यी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएकोलाई राम्रै मान्न सकिन्छ । लगानी प्रवर्धन, सामाजिक क्षेत्रको विकास, भौतिक पूर्वाधार, डिजिटल प्रणालीको विकास, वातावरण, मानव संसाधन, सेवा प्रवाह, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार जस्ता प्राथमिकता निर्धारण गरिएकोले निश्चय नै यो बजेट प्रभावकारी हुने देखिन्छ । बजेट राम्रो हुँदैमा सबैथोक अपेक्षा अनुरूप हुन्छ भन्न सकिँदैन । मुख्य विषय भनेको त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हो ।
उद्योग व्यवसाय धरासायी हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशतको योगदान रहेको निजी क्षेत्र कमजोर भएको अवस्थामा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोडको राजस्व असुली हुन्छ भन्न सकिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्थामा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड खर्च हुने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण छँदै छ । चालु तर्फको ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनको तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोडको बजेट पूरै खर्च हुन सक्छ । किनकि यो रकम खर्च गर्न कुनै कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दैन । चालुगत बजेट सबै खर्च हुने तर पुँजीगत भने खर्च नहुने कारण पत्ता लगाई समाधान निकाल्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन पुँजीगत बजेट खर्च नगरी विकासको लक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन । पुँजीगततर्फ थोरै रकम विनियोजन गर्ने, त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल समस्या भनेको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै हो ।
अर्थमन्त्री स्वयम्ले बजेट कार्यान्वयमा चुनौती रहेको स्वीकार्नु भएको छ । साधारण खर्च बढ्दै गएको छ र यसलाई कटौती गर्न पनि त्यति सहज देखिँदैन । तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण भई जाने रकम, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी जस्ता रकम चालुगत खर्चमा पर्छन् । जुन खर्च कटौती गर्नै सकिँदैन । यो रकम कुल बजेटको करिब ७३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी चालुगत बजेटले पुँजीगत बजेटलाई ओझेलमा पारेको अवस्था छ । यसमा सुधार ल्याउन निकै चुनौती देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्दा चालुगत बजेट बढाउनु र पुँजीगत बजेट कम गर्नुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । बजेट कार्यान्वयनको चरणमा सुधार गरिनु पर्दछ । अर्को कुरा आयोजना व्यवस्थापनमा आउने समस्याको पहिचान गरेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु पर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन निराशाजनक भएको अवस्थामा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोडको राजस्व प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । अर्थमन्त्रीले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने भने पनि वर्तमान राजस्व प्रशासनको संरचनामा नै सुधार नगरी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । आयातमा आधारित राजस्वलाई व्रmमिक रूपले निर्यातमुखी बनाउनु पर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको हुँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि नगरी बजेटले राखेको छ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । बजेटले ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्ने कुरा पनि त्यति सम्भव देखिँदैन । किनकि अहिले नै मूल्यवृद्धिले सीमा नाघि सकेको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको एउटै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्न सकेको भए राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिको लक्ष प्राप्त गर्न सहज हुने थियो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन धेरै हदसम्म मौद्रिक नीतिमा पनि भर पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति नियन्त्रण उन्मुख, बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको अभाव हटाउन नीतिगत व्यवस्था, बैङ्कको औसत आधार दर घटाउँदै गएको, कर्जा ब्याजदर घट्दै गएको र अझै घट्ने क्रममा रहेकोले बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने छ ।
लेखक अर्थतन्त्रका जानकार हुनुहुन्छ ।
