सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत

मुलुकको आर्थिक गतिविधि तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति प्रतिविम्बित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा केही समस्या देखिए पनि सामाजिक क्षेत्रमा भने सुधारका सङ्केत देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत्, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा आमनागरिकको पहुँच बढ्नुका साथै अन्य सामाजिक क्षेत्रका सूचकाङ्कमा समेत सकारात्मक परिणाम पाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आव २०७९/८० को कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको योगदान १.९२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। आव २०७८/७९ को तुलनामा चालु वर्षमा जिडिपीमा हुने योगदान ०.१३ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७९/८० मा कुल मूल्य अभिवृद्धि ६.५१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दै गएको सार्वजनिक तथा निजी लगानी र स्वास्थ्यसम्बन्धी नागरिक चेतनामा वृद्धि भएकाले स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घट्दै गएको छ। दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने गर्भवती महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। औसत आयु बढ्दै गएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा एक चिकित्सक हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नेपालमा प्रति एक हजार जनसङ्ख्यामा १.१५ चिकित्सक र २.५४ प्रतिशत नर्स रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। 

त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा क्षेत्रमा समेत सुधारका सङ्केत देखिएको वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आव २०७९/८० को कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.२२ प्रतिशत रहने र उत्पादन ४.०७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ। आव २०७८/७९ को तुलनामा चालु वर्षमा जिडिपीमा हुने योगदान ०.११ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुने अनुमान छ। शैक्षिक सत्र २०७९ मा हरेक तहको खुद भर्नादरमा वृद्धि भएको छ। आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा खुद भर्नादर ९७.१ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा ९६.१ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा ५७.४ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क छ। शैक्षिक सत्र २०७८ मा यस्तो दर क्रमशः ९६.९ प्रतिशत, ९५.१ प्रतिशत र ५४.३ प्रतिशत थियो। यसै कारण चालु आर्थिक वर्षको यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। गत शैक्षिक सत्रको तुलनामा शैक्षिक सत्र २०७९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ लाख ६९ हजार ५५१ पुगेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावली २०७७ को कार्यान्वयन, विद्यालय भर्ना अभियान, शिक्षामा बढ्दो सरकारी तथा निजी लगानी र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीका कारण यो सुधार सम्भव भएको उल्लेख छ। 

पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थीको टिकाउ दरसमेत क्रमशः बढ्दै गएको छ। शैक्षिक सत्र २०७९ मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८५.७ प्रतिशत, कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६७.३ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३५.६ प्रतिशत पुगेको छ। शैक्षिक सत्र २०७८ मा यस्तो दर व्रmमशः ८५.१ प्रतिशत, ६६.१ प्रतिशत र ३३.१ प्रतिशत थियो। यसै गरी पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको साक्षरता दरमा समेत वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा साक्षरता दर बढेर छ वर्ष त्यो बढी उमेर समूहको ७६.३ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ९४.२ प्रतिशत र १५ वर्ष र त्योभन्दा माथि उमेर समूहको ७१.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो दर क्रमशः ७८.० प्रतिशत, ८८.६ प्रतिशत र ५८.० प्रतिशत थियो।  

आव २०७९/८० को फागुनसम्म आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९४.९३ प्रतिशत पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ। अघिल्लो आव यसको प्रतिशत ९३.२३ रहेको थियो। यसै गरी उच्च तथा मध्यमस्तरको गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २५.८१ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आव यसको प्रतिशत २५.६९ रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत सरसफाइ पुगेको जनसङ्ख्या शतप्रतिशत छ। यसै गरी ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। चालु आवको फागुनसम्मको अवधिसम्म ५ प्रतिशत मात्रै विद्युत्को पहुँचबाहिर छन्। गत आवको अन्त्यसम्म भने ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो। सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आमजनतामा यसको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३०.६४ प्रतिशत पुगेको छ। यसबाट मानिसको जीवनस्तरमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

जीवनचक्रमा  आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत आव २०७९/८० को फागुनसम्म ३६ लाख ८३ हजार ६५८ ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या ३६ लाख दुई हजार ७०५ रहेको थियो। यस अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष, ज्येष्ठ नागरिक ६० वर्ष– दलित/तोकिएको क्षेत्र र एकल महिला, विधवा महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका, अति अशक्त अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख जाति, दलित बालबालिका र क्षेत्र तोकिएका बालबालिका छन्। यस सुविधाबाट आर्थिक रूपले सव्रिmय भएर आयआर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई केही हदसम्म टेवा पुगेको छ। 

मुलुकको सामाजिक क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको विभिन्न आँकडाहरूले प्रतिविम्बित गरे पनि तुलनात्मक रूपमा हामी यो क्षेत्रमा अझै पछाडि परेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmमद्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१/२२ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ छ। मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा नेपाल संसारका १९१ मुलुकमध्ये १४३ औँ स्थानमा रहेको छ; जुन मध्यम मानव विकास समूहको औसत ०.६३६ र सार्क मुलुकको औसत ०.६३२ भन्दा कम छ। यसको अर्थ अहिले मुलुकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा भएको प्रगति पर्याप्त छैन। 

सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सर्तका रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लिने गरिन्छ। राज्यले अगाडि सारेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विद्यालयमा आवश्यक भौतिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार मात्र नभई दक्ष र योग्य जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसैगरी निःशुल्क स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विकास र विस्तार गरी आमनागरिकलाई सरल र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सकिन्छ। नागरिक स्वस्थ र शिक्षित भएको खण्डमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासका अन्य क्षेत्र क्रमशः विस्तार हुन सक्छन्। स्वस्थ खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् तथा सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा आममानिसको पहुँच पु-याउन उनीहरूका चेतनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक क्षेत्रको विकास मुलुकको आर्थिक विकाससँगसमेत सम्बन्धित भएको हुनाले उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण जस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तारले समेत सामाजिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। 

लेखक अर्थशास्त्र विषयका अध्यापक हुनुहुन्छ।