बाध्यकारी श्रमको जोखिममा नेपाली श्रमिक

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ठुलो सङ्ख्याका नेपाली श्रमिक बाध्यकारी श्रमको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई काम, तलब, सुविधामा झुक्याउने मात्रै होइन, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न वा स्वदेश फर्कन नदिने, कागजात नियन्त्रण लिएर धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेर काम लगाउने गरेको पाइएको छ । 

आप्रवासन चक्रमा  नेपाली श्रमिकले भोग्नु परेका ‘चुनौती र ज्यादतीको अवस्था’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका एउटै श्रमिक पटक पटक  बाध्यकारी श्रमको जोखिममा रहेको पाइएको हो । प्रतिवेदनमा सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म प्राप्त प्रभावित श्रमिकका ११ हजार ६१६ घटना अभिलेखीकृत घटना भएकोमा एक हजार ९४४ जना (१७ प्रतिशत) श्रमिक बाध्यकारी श्रमको जोखिममा रहेको पाइएका छ । बाध्यकारी श्रमको जोखिम मलेसियासहित खाडीका देशमा रहेको छ ।

अभिलेखीकृत भएका ११ हजार ६१६ वटा घटनामा ६० देशमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली श्रमिक र तिनका परिवारका घटना समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा समावेश भएका घटना युरोपेली, अमेरिकी र अफ्रिकी देशमा भए पनि ठुलो सङ्ख्या ९३ प्रतिशत लगभग मलेसिया र खाडी मुुलुकमा गएका श्रमिकका रहेको उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार देशगत रूपमा हेर्दा सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै साउदी अरबमा तीन हजार ३४२ वटा भएका छन भने मलेसियामा तीन हजार २२८ वटा घटना समावेश गरिएको छ । यस्तै कतारमा दुई हजार ३५१ वटा, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा ३५७ वटा, कुवेतमा ३५७ वटा, ओमानमा ९२ वटा, भारतमा ९१ वटा, जोर्डनमा ५५ वटा, बहराइनमा ४० वटा, इराकमा २४ र अन्य देशमा २११ वटा घटना समावेश गरिएको छ । 

सालगत रूपमा हेर्दा पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै सन् २०२२ मा चार हजार ३४७ वटा घटना समावेश भएका छन् । सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा समावेश भएका घटनाको सङ्ख्या ५९ प्रतिशत (दुई हजार ५५६ बाट चार हजार ३४७) ले वृद्धि भएको देखिएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा सो अवधिमा समावेश भएका घटनामध्ये एक हजार ५७८ वटा (१३.५८) घटना श्रमिकको मृत्युसँग सम्बन्धित रहेकोमा ५२३ वटा घटनाको मृत्युको कारण नखुलेको र ती सबैलाई प्राकृतिक मृत्यु भनिएको उल्लेख छ । अन्य मृत्यु घटनामा भने सडक दुर्घटना, हृदयाघात र आत्महत्यालगायतका कारण खुलाइएको छ । 

ती घटनामध्ये एक हजार ३७९ वटा (११.८७) प्रतिशत घटना श्रमिक गिरफ्तारी, थुना, जेल वा घरफिर्ती केन्द्रमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो अध्ययन टोलीका निर्देशक एवं अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले धेरै प्रकारका समस्या भोग्दै आएको ती समस्या विभिन्न तरिकाबाट विश्लेषण गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिवेदनमार्फत नेपालीको श्रम गन्तव्य देशमा एकतर्फी करार भङ्ग गर्ने, कामबाट बिनापूर्वजानकारी निष्कासन गर्ने, पूरा तलब/सुविधा र भुक्तानी नदिने बाध्यकारी श्रम, मापदण्डभन्दा अधिक समय वा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउने जस्ता श्रम अधिकार हननबाट नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सुझावमा वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई विभेदपूर्ण प्रतिबन्धको सामना गर्न नपर्ने सुनिश्चित गर्ने र त्यस्तो व्यवस्था गर्दा उनीहरूको आप्रवासनको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

विशेष गरी खाडी देशमा श्रमिक आफूले राहदानी, करारपत्र, एटिएम कार्डलगायत वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजात राख्न नपाउने अहिलेको विद्यमान अवस्था रहेको हुँदा सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गरी ती कागजात आफ्नो साथमा राख्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न समेत प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) नामक संस्थाले नेपाल सरकार र स्विस सरकारबाट सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गरेर तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन शुव्रmबार एक कार्यक्रमको  आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो ।