काठमाडौं, वैशाख २६ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलासँग राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलमा आठ बुँदे जिज्ञासा राख्नु भएको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको हो । उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि आएको यो विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ? दुई–दुई पटक सम्प्रभु संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार यदि प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो भने ब्युँताउने संवैधानिक व्यवस्था के हो ? भनेर बारका दुई अध्यक्षलाई सोध्नुभएको छ ।
नागरिकता विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो वा यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न मिल्ने ?
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण नभई रहे–बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ? यो विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअन्तर्गत गर्न मिल्ने हो ? भन्ने जिज्ञासा पनि राख्नुभयो ।
प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार यदि संविधानमा कुनै कुरा प्रस्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार के–के गर्दा हुने हो र दुई–दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो ? भन्ने जिज्ञासा राष्ट्रपतिले राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक पद्धति प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ ? यसबारे संवैधानिक बाटो के हो ? खुलाउन भन्नुभएको छ ।”
साथै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेस गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुने हो ? भनेर कानुन व्यवसायीसँग सोध्नु भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलको जिज्ञासापछि नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले नेपाल बार एसोसिएसनको वीरगञ्ज सम्मेलनको घोषणापत्रमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हुँदा अब व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बताउनुभयो । त्यसैगरी सर्वोच्च बारका अध्यक्ष निरौलाले नागरिकता विधेयकको अस्तित्व नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकका रूपमा फेरि संसदमा आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ।”
यसअघि आइतबार पनि राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलसहितका कानुनविद्सँग परामर्श गर्नुभएको थियो । प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार उहाँले मङ्गलबार पनि परामर्श जारी राख्नुहुने छ ।
