गोकर्ण बराल
गोकर्ण बराल
स्थानीय सरकारको रूपमा चिनिने स्थानीय तह सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएपछि थप बलियो समृद्ध र स्वायत्त बन्दै गएको छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र फराकिलो छ । स्थानीय तहले जनताको जीवनलाई समृद्धिको यात्रामा जोड्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने दिशामा अग्रसर छ । नेपालमा भएको १० वर्षे जनयुद्धको जगमा निर्मित यो व्यवस्थामा मजदुर, किसान, दलित, महिलामा आएको ठूलो जागरण र उनीहरूमा नेतृत्वको पनि विकास हुनु हो । जनयुद्ध एक युगान्तकारी परिघटना थियो भने यसले समाजका हरेक पाटामा हलचल पैदा गरेर समाजमा ठूलो राजनीतिक जागरण ल्याउन सफल भएको थियो । जसको कारण समाजका सामान्य मानिस जो सधैँ राज्यको नजरमा हेपिएका, चेपिएका र दबिएका थिए ती सबै राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सफल भए ।
नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्यवन गर्ने थलोको रूपमा स्थानीय सरकारलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिकासहित ७५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहमा वडाको सङ्ख्या छ हजार ७४३ छ । सामन्तवादको प्रमुख स्रोतको रूपमा मानिँदै आएको २४० वर्षको राजतन्त्र ढलेपछि अहिले नेपाली जनताले सुख दुःखका रूपमा स्थानीय तहको साथ पाएका छन् । स्थानीय तहले जनताको समस्या नजिकबाट बुझेर नागरिकलाई घरदैलोमै सुविधा दिन सक्नुपर्छ । बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर लैजान स्थानीय सरकार मात्र होइन सङ्घीय सरकारसमेत प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहले बनाएको मोबाइल एप्सबाट स्थानीय तहका वडा स्तरको नक्सासम्मको जानकारी उपलब्ध छन् । जनताले चाहेको समयमा आफ्नो स्थानीय तहको जानकारी वेबसाइट वा मोबाइल एप्सबाट थाहा पाउन सक्ने अवस्था छ । यो वेबसाइटभित्र स्थानीय तहको ‘इन्ट्र्याक्टिभ म्याप’, आँकडा एवं स्थानीय तहमा आइपर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी ब्लग समावेश छ । यो हिसाबले स्थानीय तहलाई सूचनामैत्री बनाउँदै लैजाने काम भएको छ । अधिकारको क्षेत्र जति फराकिलो भए पनि जनताको चाहना र मर्मलाई बुझेर स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको व्यापक जनगुनासो छ । जनताले महसुस गर्न सक्ने नजिकको सरकार हो, स्थानीय तह ।
स्थानीय तहले जनतालाई उचित सेवासुविधा दिएन भने जनताको आक्रोश बढ्न सक्छ । राज्यसँग जनताको अपेक्षा हुन्छ त्यो पूरा गर्न स्थानीय तहले महìवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । जनताको विकासको चाहनालाई मात्र होइन कैयौँ प्रशासनिक समस्याको हल हुने भनेको स्थानीय तह नै हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य तह नै स्थानीय तह हो । अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन । स्थानीय तहलाई राज्यले चाहिने जति अधिकार दिनुको कारण स्थानीय जनताको समस्या स्थानीय स्तरमा नै समाधान गर्न सकियोस् भनेर हो ।
केही समय पहिले सामाजिक सञ्जालमा बाघको अनेकौँ सालिक सार्वजनिक भए । बाघजस्तै मान्छेका सालिक पनि सार्वजनिक भए । भालु, बँदेल, चितुवाका पनि आकृति सार्वजनिक भए तर ती सालिक र मूर्ति कलाविहीन छन् । कतिपय सालिक ढलिसकेका थिए । ती सालिक सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनेको विषयलाई स्थानीय तहले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ । स्थानीय विकासका लागि आएको बजेट अनावश्यक ठाउँमा खर्च हुँदा भने जति विकास नहुनु स्थानीय तहको विकास मोडल नहुनु हो । स्थानीय तहले स्पष्ट विकास मोडल ल्याउनु जरुरी छ । यसको निम्ति स्थानीय राजनीतिक दल, समाजसेवी व्यक्तित्व, सम्बन्धित निकायसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर जान जरुरी छ ।
स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका छन् । यस्ता विषयमा प्रमुख र उपप्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई चासो हुने गर्छ । राजनीतिक दलदेखि स्थानीय क्लबसम्मले उपभोक्ता समितिमा चासो राख्ने गर्छन् । सबैलाई चित्त बुझाउन खोज्दा यस्तै कलाविहीन बाघको आकृति र शहीदका सालिक बन्ने गर्छन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रबाट भने जति राजस्व सङ्कलन गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । राज्यबाट आएका बजेट पनि सही ठाउँमा सदुपयोग हुँदैन । जसको कारण सेवा सुविधा पुग्नुपर्ने साधारण जनतामा स्थानीय तहको सेवासुविधा पुग्दैन । यस्ता विषयमा स्थानीय तहले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
बजेटमा विवाद नहोस् भनेर मन्दिर, गुम्बा, चैत्य आदि बनाउने काम हुन्छ । एक चक्की औषधि र स्वच्छ खानेपानीसमेत नपुगेको कुनै ग्रामीण इलाकामा मन्दिर मुख्य हो कि धारो बहस हुन सकेको छैन । यस विषयमा बहस हुन जरुरी छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको एकताको कमी छ, स्थानीय तहमा । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको सन्दर्भमा भोट दिने जनताले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । उनीहरूको जनताको हितार्थ प्रस्तुत हुनुपर्छ तर जनताको करबाट चलेका कर्मचारी पनि आफ्नो दायित्वलाई राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न ठूलो सङ्ख्यामा जनताको त्याग, तपस्या र बलिदान छ । सयौँ शहीदले प्राण आहुति दिएका छन् । त्यसैले स्थानीय तह जननिर्वाचित व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने ठाउँ भएको छ । स्थानीय तहले पाएको अधिकार र जनताले खोजेको विकास निर्माणको चाहनालाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्थानीय तह बलियो हुँदै जान्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग पनि बलियो हुन्छ ।
बिनापूर्वाधार विकास भएको नगरपालिकामा जग्गाको त भाउ बढेको छ, त्यहीँ अनुपातमा मालपोत कर पनि बढेको छ । तर सेवासुविधा र भौतिक पूर्वाधारको विकासचाँहि हुन सकेको छैन । एउटा तर्क के गरिन्छ भने नगरपालिका भएपछि बजेट धेरै आउँछ र विकास गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा बजेट आउनु मात्र होइन आएको बजेट सही ठाउँमा प्रयोग भएको भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । हो, आएको बजेटको सही सदुपयोग हुनुपर्छ ।
अहिले दुई जना नगरप्रमुख चर्चामा छन् । धरानका हर्क साङपाङ र काठमाडौँका बालेन शाह । साङपाङको धरानमा खानेपानी ल्याउने कुरा छ । बालेन शाह अनाधिकृत संरचना भत्काएर चर्चामा हुनुहुन्छ । यी दुई प्रमुखले आफ्नै तरिकाले काम गर्न पाएका छन् । राजधानी, केही ठूला सहर र बजार क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान चाहँदैनन् भने कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिको दबाबमा काम गर्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि बेला अख्तियारको छानबिनमा पर्नसक्ने जोखिमबाट बच्न उनीहरू टाढा रहन खोजेको देखिन्छ । अहिले सुविधा मोहले गर्दा धेरैजसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । यस्तो अवस्था कायम रहनु भनेको स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन रोक्न खोज्नु नै हो । तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय पद आकर्षक मानिन्छ भने उनीहरूले आवश्यक अन्य सुविधासमेत पाउँछन् । स्वायत्त स्थानीय
तहले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । अधिकार क्षेत्र जति फराकिलो छ, कर्तव्यको दायरा पनि त्यत्तिकै फराकिलो हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्र जनताले चाहेको स्थानीय तह बन्न सक्छ र सङ्घीयताको मूल मर्म र जीवन पनि यसै साथ जोडिएको हुन्छ ।
लेखक प्रेस सेन्टर नेपालका सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ ।
