जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
संसद्को वर्षे अधिवेशन आइतबार आरम्भ भएको छ । हिउँदे अधिवेशन केही दिनअघि मात्र समापन भयो । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधयेक अधिवेशन भनिन्छ भने वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । बजेट अधिवेशन आरम्भ भएकै दिन सरकारद्वारा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसमा विधायकबाट गहन छलफल हुन्छ । सोही सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । संसद्मा प्रस्तुत हुने नीति र कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटकोे आधार हो । आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले पनि यस बीचमा बजेट निर्माणका निम्ति सदन र बाहिर गहन गृहकार्यको आवश्यकता छ ।
संसारकै अर्थतन्त्र अहिले सहज अवस्थामा छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत यो वर्षभित्र आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण भइरहेको छ । खासगरी गत वर्षदेखिकै मुद्रास्फीतिको नियन्त्रणमा संसारभर नै उच्च भएको ब्याजदरले लगानी प्रभाव परिरहेको छ । यो प्रभाव नेपालमा समेत परिरहेकै छ । मन्दीकै प्रभाव फलस्वरूप लक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा राज्यको दैनिक खर्चसमेत चलाउन कठिन भएको छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्रको उत्पादनको ठूलो महìव हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मूल प्राथमिकता देशभित्रकै उत्पादनलाई दिनु जरुरी छ ।
देशभित्रको उत्पादन प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रका तीन आयाम कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा के कस्ता सम्भावना छन् भन्ने महìवपूर्ण हुन्छ । नेपालमा तुलनात्मक लाभको कुरा गर्दा देशलाई तीव्र औद्योगीकरण गर्ने अवस्था अहिले छैन । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको विशाल अर्थतन्त्रले तीव्र औद्योगीकरण गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ)को कतिपय विश्व प्रावधानले खुला बजार नीति बाध्यात्मक बनेको छ । नागरिकको क्रयशक्ति ह्रास हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा आयातित वस्तु तथा सेवा उपभोग कठिन हुँदै गएको छ । कतिपय सेवा क्षेत्र कृषि र उद्योगकै विस्तारित रूप हुने हुँदा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने नयाँ बजेटको बाध्यात्मक परिवेश छ ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात बर्सेनि बढ्दो छ । वार्षिक झन्डै तीन खर्बभन्दा बढी आयात कृषि र वनसित सरोकार राख्ने वस्तुमै छ । कुनै बेला नेपालले नुन र सुनबाहेक सबै कुरा स्वदेशमै निर्भर हुन्थ्यो । यो एक सय वर्षअघिको सही इतिहास हो भने केही दशक अघिसम्म पनि नेपालले कृषि उपज निर्यात गरेर नै वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्ने गरेको थियो । विगत दुई दशकमा कृषि क्षेत्रबाट ठूलो जनशक्ति बाहिरियो । त्यो जनशक्ति देशभित्र उद्योग र सेवा क्षेत्रमा काम पाउन सकेनन् । ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका निम्ति बाहिरिन थाल्यो । अहिले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा बाहिरिँदै छन् । पचास लाखभन्दा बढी युवा देश बाहिर रहेको यो अवस्थामा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रका निम्ति सैद्धान्तिक रूपमै कृषिलाई पहिलो प्राथमिकामा राख्न स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।
कृषि गणना २०७८ का अनुसार अहिले पनि देशका ५७ प्रतिशत मानिस संलग्नता कृषिमै छ । चित्र यस्तो भए पनि कृषि उत्पादन र बजार भने सहज छैन । देशभित्रको कृषि उत्पादन कमजोर हुँदै गएपछि बिस्तारै आयात उच्च हुँदै गएको छ । त्यसैले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखे अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव छैन । यो प्राथमिकताका निम्ति हाम्रा मूल खाद्यान्न बालीको अवस्था हेर्नु जरुरी छ । हाम्रा मूल खाद्यान्न बाली भनेका धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ नै हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा यी छवटा बालीको कुल उत्पादन एक करोड ११ लाख मेट्रिक टन भएको थियो । त्यस क्रममा ३४ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बाली लगाइएको थियो । मूल कुरा त उत्पादकत्वको हो । नेपालमा प्रति हेक्टर तीन दशमलव २१ मेट्रिक टन उत्पादन छ । बढी खाद्यान्नका निम्ति यो उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार यो उत्पादकत्वलाई झन्डै दोब्बर बनाउन सकिन्छ तर त्यसका निम्ति कृषि क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । तीन तहकै सरकार र खासगरी सङ्घीय सरकारले कृषिलाई मूल प्राथमिकताम राख्नु पर्नेछ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, वनसम्पदामा देशलाई स्वनिर्भर बनाउँदै लैजाँदा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । देशभित्रै स्वरोजगारी र थप रोजगारीको ढोका खोल्न सकिन्छ ।
कृषिलाई मूल प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजनले मात्र दायित्व पूरा हुँदैन । हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रले भरिएको नेपालमा स्थान विशेषका नीति र योजना आवश्यक हुन्छ । नेपाली कषियोग्य भूमि थोरै छ । कुल भूमिको २८ प्रतिशत मात्र कृषिका निम्ति योग्य छ भने त्यसमध्ये २१ प्रतिशत भूमिमा मात्र खेती भएको छ । कृषि गणनाले अझै सात प्रतिशत भूमि कृषियोग्य भए पनि खेती गर्न सकिएको छैन । खेतीयोग्य जमिन बिस्तारै बाँझो हुँदै गएको छ । पुर्खाले असाध्य दुःख गरेर कृषियोग्य बनाएका भूमि बिस्तारै अव्यवस्थित वन क्षेत्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । कृषियोग्य क्षेत्रभन्दा अझ बढी २९ प्रतिशत वन क्षेत्र छ भने यस्तो क्षेत्र क्रमशः बिस्तारै बढ्दो छ । त्यसैले कृषिलाई प्राथमिकता राख्दा केही मूलभूत पक्षलाई ध्यान दिनु उचित छ ।
पहिलो, कृषिलाई नेपाली चरित्रसहितको व्यावसायीकरण । विश्व बैङ्कको ऋणलगायतको सहयोगमा कृषिलाई व्यावसायीकरणको विगत प्रयास लगभग असफल नै भयो । किसानलाई अनुदान दिएर गरिएको व्यावसायीकरण वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेन । मन्त्री, नेता, कृषिका कर्मचारीले यो अनुदानको ठूलो दुरुपयोग गरे । कृषि क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति भने भित्र्याए । अरूले गरेको खेती, पशुपालन आदिलाई प्रयोग गरेर नक्कली किसान खडा गरेर भ्रष्टाचार मौलायो । अब त्यस खालको बाटोमा जानु हुँदैन ।
अबको व्यावसायीकरण नेपाली चरित्रसहित दुई पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रथम त कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी फराकिलो फर्म खेतीको अवधारण विकसित गरिनु पर्छ । कृषिलाई यान्त्रीकरण गरिने ठूलो स्केलको उत्पादन गर्न यस्तो नीतिसमेत जरुरी छ । उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्तालाई कृषिमा आकर्षित गरिनु पर्छ । तर यस्तो फर्म अवधारणाले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ भने कतिपय अवस्थामा आन्तरिक उपभोगसँगै निर्यात बढाउँछ । फर्म खेती जमिनको अभाव छ । जमिन लिजका व्यवस्था गरिनु पर्छ । ठूलो व्यावसायीकरण सबैतिर लागू हुँदैन । त्यसैले सँगसँगै सामूहिक र सहकारी खेतीलाई बढोत्तरी गरी कृषिलाई मझौला स्तरमा व्यावसायीकरण गरिनु पर्छ । ठूलो फर्म सङ्घीय सरकार मातहत राखिनु उचित हुन्छ भने सामूहिक र सहकारी खेतीलाई स्थानीय सरकार मातहतमा राखेर अगाडि बढाउने नीति लिइनु पर्छ ।
दोस्रो, साना र मझौला किसानलाई प्रोत्साहन । जमिनको खण्डीकरणले सानो सानो जमिनमा खेती गरिने प्रवृत्ति व्यापक छ । ठूला फर्म, समूह र सहकारीमा जान नसक्नेलाई आफ्नो परिवार र स्थानीय बजारमा उत्पादन पहुँच बढाउने गरी सहयोग गरिनु पर्छ । साना किसान कृषिबाट बिस्तारै विस्थापित हुँदै छन् ।
तिनलाई कृषि क्षेत्रमै राख्न ससाना घरेलु उद्योग र घरबासजस्तो पर्यटकीय गतिविधिसित जोड्नु आवश्यक छ । स्थानीय बजारमा खपत हुने र घरमै प्रशोधन गर्न सकिने खाद्यान्नको तालिम दिइनु पर्नेछ ।
तेस्रो, बजारको सुनिश्चितता । किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिइनुभन्दा बजार सुनिश्चित गर्न उत्पादनको बजार व्यवस्था गरिनु पर्छ । कृषि सहकारीमार्फत उत्पादनका लागतअनुसारको उत्पादित वस्तुको न्यूनतम मूल्य तोकिनु पर्नेछ । आन्तरिक खपतको विशाल सम्भावना हुँदाहुँदै बजार व्यवस्था नाजुक छ । आयातित वस्तुको मुनाफा धेरै हुने अनि प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकै कारण देशभित्रको उत्पादनले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध खेपेको छ । आयातित तरकारी र फलफूलले बजार पाउँछ । किसान सडकमा दूध पोख्छन् भने तरकारी फाल्न बाध्य छन् । बजारको सुनिश्चित गर्न यो बजेटले नीतिगत स्पष्टता जरुरी छ ।
चौथो, मलमा देशीय नीति । युगौँदेखि अर्नानिक मलमा निर्भर नेपाल अहिले बाहिरबाट रासायनिक मल नभई नहुने अवस्थामा पुगेको छ । पशुपालन घट्दै गएको छ भने सहरदेखि गाउँघरसम्म कुहिने वस्तु, फोहोरको उपयोग गरेन मल बनाउने सम्भावना छ तर सानो अंश पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । जापानी प्रविधिको जैविक मल बनाउने तौरतरिकाको पहुँच विस्तार गर्न सक्दा नेपाल केही वर्षभित्रै अर्गानिक उत्पादन गर्न सक्ने देश हुनेछ । अहिल्यै रासायनिक मलको बिराम लगाएर श्रीलङ्काको बाटो हिँड्न हुँदैन तर नेपालले ठूला व्यावसायिक कृषिबाहेक अन्यत्र जैविक कृषि र उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । दस वर्षमा देशलाई अर्नानिक बनाउने लक्ष्य राख्न सकिन्छ । अर्गानिक कृषिलाई पर्यटनसित जोड्न सकिनेछ र गुणात्मक पर्यटक ल्याएर रोजगारी र आय बढाउन सकिनेछ ।
पाँचौँ, फलफूल खेतीको विस्तार । देशको स्थानीय तहसम्मै सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको छ । गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् । जताभावी डोजरले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय बढेको छ । त्यसैले ठाउँअनुसार सडकका दायाँबायाँ दोहोरो लाममा फलफूलको बिरुवा रोप्ने अभियानै चलाउन सकिन्छ । यो कार्य स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइनु आवश्यक छ । संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउँदा सडकको छेउछेउमा मात्र होइन, कतिपय जमिनमा व्यावसायिक फलफूल खेती प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । देशभित्रै फलफूलमा स्वनिर्भरको बाटो यही हो ।
छैठौँ, नगदे बालीलाई उच्च प्राथमिकता । चिया, कफीलगायतका नगदेबालीलाई प्रोत्साहन दिने विशेष नीति लिइनु पर्छ । पहाडको अर्थोडक्सलगायतको चियाले विश्व बजार तानेको छ । कफीमा ठूलो सम्भावना छ । अलैँचीलगायत अनेक
उत्पादन विस्तारमा उत्पादनकका आधारमा अनुदानलगायतका नीति लिइनु जरुरी छ । कृषिलाई पहिलो र उच्च प्राथमिकता दिई देशलाई फेरि कृषिमा स्वनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।
