निर्वाचन कानुनविपरीतका निर्णय खारेज गर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौं, वैशाख ९ गते। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भोलि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा सर्वदलीय सहमतिका नाममा कानुनविपरीतका निर्णय खारेज गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। 

उपनिर्वाचनअन्तर्गत बारा क्षेत्र नं २ का केही मतदानस्थलमा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकले मतदानको समय बढाउने, अशक्त मतदाताको नाममा प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी अन्यले मतदान गर्न सक्ने र उम्मेदवारका मतदान प्रतिनिधि छनोट गर्नेजस्ता निर्णय भएकामा त्यस्ता निर्णय खारेज गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो।

बारा–२ को देवताल गाउँपालिका–२ स्थित सिँचाइ अफिस कल्याणपुर मतदानस्थलको मतदान केन्द्र (क) र (ख) मा मतदान अधिकृतसहितको सहभागितामा भएका निर्णय र यस्तै प्रकृतिका निर्णय उपनिर्वाचन हुने अन्य मतदान केन्द्रमा पनि भएमा यसै निर्देशनलाई आधार मानी त्यस्ता निर्णय बदर गरी प्रचलित निर्वाचन कानुनबमोजिम गर्न आयोगले सूचित गरेको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि तथा आयोगको निर्देशनविपरीतका यस्ता निर्णय बदर गरी प्रचलित कानुनबमोजिममात्र हुने गरी उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने–गराउने व्यवस्था हुन मुख्य निर्वाचन अधिकृतमार्फत सबै मतदान अधिकृतहरूलाई आयोगले आज निर्देशन दिएको हो। 

आयोगका उपसचिव कमल ज्ञवालीका अनुसार प्रचलित निर्वाचन कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि तथा आयोगको निर्देशनविपरीत निर्णय गर्ने माथि उच्च निगरानीमा राखी कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताउनुभयो। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन मतदान (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ को दफा ११ मा मतदान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार र दफा २१ मा मतदान केन्द्रमा पुगेपछि सर्वदलीय बैठक राख्ने, दफा ३९ मा मतदान गर्ने समय, दफा ५० मा मतदान गर्दा प्राथमिकता दिने र दफा ५२ मा अशक्त मतदातालाई सहायता गर्ने विषयका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ।