धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुरधाम, वैशाख ४ गते । दलित समुदायलाई सशक्त बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कानुन बनेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै दलित अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले २०७६ मङ्सिर २४ गते प्रमाणीकरण गरी दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ लागू गरेको दलित अगुवा विनोद विश्वकर्माले बताउनुभयो। यस ऐनअनुसार कामकारबाही नहुँदा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। दलित समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न र जातीय भेदभाव र छुवाछूत पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न गराउन प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको हो।
सरकारले कानुन बनायो र सरकार आफैँ कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन। मन्त्रीपरिषद्मा सबै गैरदलित मन्त्री छन्, सरकारबाटै कानुनको पालना भएन।” दलित सशक्तीकरण ऐनको परिच्छेद २ को नियम ३ को १ मा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद र छुवाछूत अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नियम ५ को १ मा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्न भनिएको छ।
तर ऐन लागू भएको यति समय व्यतीत भइसक्दा पनि मधेश प्रदेशका दुईवटा स्थानीय तहमा मात्र यस्तो समिति गठन भएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले बताउनुभयो। सर्लाहीको चन्द्रपुर गाउँपालिका र सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा अनुगमन समिति गठन भएको उहाँले बताउनुभयो।
दलितमाथि भइरहेको हिंसा, कुटपिट, छुवाछूत घटनासम्बन्धी कानुनी उपचार सहज र सरल बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयहमा दलित हेल्थ डेस्क राख्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन नै जारी गरेको धेरै भइसक्यो तर अहिलेसम्म सोको कार्यान्वयन नभएको अर्का दलित अगुवा चन्देश्वर सदाले बताउनुभयो।
दलितउपर भइरहने विभिन्न घटनामा असुरक्षाका कारण सामाजिक पञ्चायतबाट मिलापत्र गर्न बाध्य हुने गरेको दलित अगुवा सिजेन्द्र सदाले बताउनुभयो। दलितहरू आर्थिक रूपमा सबल भएमा धेरै हदसम्म दलितसम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताउँदै अधिवक्ता रिङ्कु साहले भन्नुभयो, “गरिबी र पहुँच अभावका कारण घटनाको उजुरी दिन प्रहरी जान लाग्दा त्यहाँ नपुग्दै बाटोमा मिलापत्र हुने गरेको छ। दलित समुदायका महिला र पुरुष दुवैलाई आत्मनिर्भर बनाएर आफ्नो अधिकारमा अडिग रहनुपर्छ।”
