स्वास्थ्य प्रणालीमा चुनौती : अध्ययन प्रतिवेदन

काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । स्वास्थ्य प्रणालीमा चुनौती सिर्जना भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। विभिन्न छ संस्था सम्मिलित ग्लोबल रिसर्च टोलीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा सङ्घीयताको प्रभावबारे गरिएको अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको देखाएको हो। 

सन् २०२० देखि हालसम्म जारी अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य प्रणालीमा के–कस्ता परिवर्तन भए भन्ने विषय समेटिएको छ। अनुसन्धान टोलीमा मनमोहन मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, फेज नेपाल र बेलायतका तीन संस्था (सेफिल्ड, बर्नमाउथ र हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालय)का अनुसन्धानकर्ता संलग्न हुनुहुन्छ। मुगु, नवलपरासी, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँका दुई–दुईवटा पालिकामा अनुसन्धान केन्द्रित भएर गरिएको थियो। 

अनुसन्धानकर्ताले तीनवटा प्रदेशमा सरकारका तीनै तहका २४३ सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता लिएर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। अनुसन्धानको समय सन् २०२० देखि २०२३ सम्म तोकिए पनि कोभिडका कारण एक वर्ष पछाडि परेको थियो। गुणात्मक विधिबाट गरिएको अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ।

अनुसन्धानमा सहभागी डा. जीवन कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीयतापछि चुनौती र अवसर दुवै देखाएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीतापछि स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी बढेको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नका लागि स्थानीय तहमा तालिम आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। 

सेफिल्ड युनिभर्सिटीका प्राध्यापक साइमन स्टनले नेपालमा सङ्घीयतापछि कर्मचारीको स्थायित्व र स्वास्थ्यकर्मीका लागि वृत्तिविकासका अवसरमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो। तीन तहको सरकारबीच कार्यविभाजनका विषयमा अलमल रहेको र कसले के गर्ने भनेर स्पष्ट हुन नसकेको पाइएको थियो। यस्तै स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे प्रस्ट नभएको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

स्वास्थ्यमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभाव देखिनुका साथै तीनवटै स्वायत्त सरकार भएकाले समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानअनुसार जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने र खालि बोटोघाटो निर्माणजस्ता काममा बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको थियो। स्थानीय तहको अनुसन्धानकर्ता प्राडा सुजन मरहट्टाले जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यबारे खासै जानकारी नहुने र स्वास्थ्यमा मागेकोभन्दा निकै कम बजेट छुट्याउने गरेको पनि पाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यका जनशक्ति समायोजन गर्दा सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा नलगिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो। 

यस्तै औषधि खोप, स्वास्थ्य सामग्री आवश्यकताभन्दा धेरै हुने र नहुने समस्या पनि देखिएको थियो। स्वास्थ्यमा एउटै सामग्री स्थानीय तहले पनि खरिद गर्ने केन्द्र वा प्रदेशबाट पनि पठाउँदा कुनै स्थानमा बढी र कतै अभाव भएको छ । केन्द्रले ठूलो परिमाणमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा सस्तो पर्ने तर स्थानीय तहले थोरै–थोरै परिमाणमा किन्दा महँगोमा खरिद गर्नुपरेको पाइएको थियो। 

अनुसन्धानकर्ता प्राडा मरहट्टाले स्थानीय तहमा औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने उपकरण, प्रविधि नभएकाले औषधिको गुणस्तरमा कायम गर्न पनि असहज भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अनुसन्धानमा स्वास्थ्यको रेकर्ड राख्ने विषयमा पनि सुधार नभएको देखाएको छ।