सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापन
१. अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधिहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयमा अभिलेखको सिर्जना वा प्राप्ति भएपश्चात् सोको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बेलासम्मको समग्र जीवनचक्रमाथिको नियन्त्रण अभिलेख व्यवस्थापन हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अभिलेख व्यवस्थापनलाई मितव्ययी, कुशल र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछन् । अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधि यस प्रकार छन् :
– सरकारी पोर्टल तथा सूचना प्रणालीहरू,
– क्लाउड स्टोरेज तथा क्लाउड कम्प्युटिङ प्रविधि,
– कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रविधि,
– ब्लक चेन प्रविधि,
– नेटवर्किङ प्रविधि,
– वेबपेज÷वेबसाइटहरू,
– स्मार्ट मोबाइल र मोबाइल एप्लिकेसनहरू,
– सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एप्लिकेसनहरू,
– सीसी टीभी र अन्य श्रव्यदृश्य अभिलेख रेकर्डिङ उपकरणहरू,
– अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन,
– बारकोड स्क्यानर आदि ।
अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका चुनौतीहरू
सार्वजनिक क्षेत्रमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका थुप्रै फाइदा हुँदाहुँदै पनि चुनौतीरहित हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती निम्नअनुसार रहेका छन् :
– अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत र कानुनी न्यूनता पूर्ति गर्नु,
– आधुनिक प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउन हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर, जनशक्ति क्षमता विकास, नियमित मर्मत सम्भारजस्ता पक्षमा लगानी बढाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत बनाउनु,
– सङ्गठन र जनशक्तिको क्षमता विकास गरी कर्मचारीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनु,
– नवीन प्रविधिको प्रयोगलाई कार्यप्रणालीमा
संस्थागत गर्नु,
– आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न आवश्यकताअनुसार सङ्गठन संरचना परिवर्तन गर्नु,
– कर्मचारीतन्त्रमा देखिने परिवर्तन प्रतिरोधी मानसिकता र कार्यशैलीमा सुधार गर्नु,
– सरकारी प्रणालीमाथि हुने साइबर हमला, ह्याकिङ, डाटा चोरी वा चुहावट नियन्त्रण गरी तथ्याङ्कीय सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्नु,
– प्रविधिको नियमित परीक्षण र निगरानी पद्धतिको विकास गरी सङ्गठनभित्र वा बाहिरबाट प्रविधि र तथ्याङ्कको दुरुपयोग हुन नदिनु,
– परम्परागत प्रविधिलाई समयसापेक्ष सुधार गरी आधुनिक प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नु,
– प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु,
– प्रविधिको अवलम्बनबाट सिर्जना हुने जटिलता र जोखिम पहिचान गरी तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु,
– समाजमा विद्यमान डिजिटल खाडललाई सम्बोधन
गरी प्रशासकीय पर्यावरणलाई आधुनिक प्रविधि अनुकूलित बनाउनु,
– अतः उल्लिखित चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।
२. सकारात्मक सोचको परिचय दिँदै सङ्गठनमा सकारात्मक सोचका कर्मचारीको आवश्यकता किन पर्दछ ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।
कुनै घटना, विषयवस्तु वा परिस्थितिका सकारात्मक पक्षलाई महìव दिई आशावादी दृष्टिकोण लिनु नै सकारात्मक सोच हो । सकारात्मक सोचले व्यक्तिको असल र उपयुक्त व्यवहारलाई निर्देशित गर्दछ । व्यक्तिलाई सत्कर्म र सकारात्मक नतिजाका लागि प्रेरित गर्दछ । मन, वचन र कर्ममा सकारात्मक भाव झल्किन्छ । दुर्भावना र दुराशय नरहने हुँदा सामाजिक सम्बन्ध सुमधुर बन्दछन् । समाजमा व्यक्तिगत ख्याति उच्च रहन्छ । व्यक्तिगत तहमा, सकारात्मक सोच भएका व्यक्ति शारीरिक, मानसिक र सामाजिक
रूपमा स्वस्थ रहने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ ।
सङ्गठनमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता
– सङ्गठनमा जनशक्ति प्राप्तिको चरण र जनशक्ति विकासको चरणमा सकारात्मक सोचलाई महìवका साथ लिने गरिएको छ । सङ्गठनात्मक तहमा निम्न कारणले सकारात्मक सोचसहितका जनशक्ति आवश्यक मानिन्छ ।
– कठिन परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नेतृत्व विकास गर्न,
– कर्मचारीमा आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
बोध हुन,
– कार्यस्थलमा तनाव व्यवस्थापन गरी सङ्गठनको लक्ष्यप्रति निरन्तर अग्रसर हुन,
– बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको आदर्शले कार्यसम्पादन गर्न,
– असहज परिस्थितिमा धैर्यवान् बनी सम्हालिएर
निर्णय लिन,
– जटिल समस्यालाई सकारात्मक कोणबाट विश्लेषण गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न,
– कर्मचारीको असल वाणी र व्यवहारबाट सङ्गठन र सरकारप्रतिको सेवाग्राहीको विश्वास आर्जन गर्न,
– सङ्गठनका कामकारबाहीलाई नवप्रवर्तनशील बनाउन ।
– सङ्गठनमा सकारात्मक सोचको महìवलाई बुझी तालिम, योग, ध्यान, प्रवचन, आध्यात्मिक अभिमुखीकरणजस्ता माध्यमबाट आफ्ना जनशक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास गराउने गरेको पाइन्छ ।
३. भर्चुअल कार्यालयको परिचय दिँदै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
भौतिक रूपमा कार्यालयमा नियमित हाजिर नभई कर्मचारीलाई पायक पर्ने जुनसुकै स्थानबाट पनि कार्यसम्पादन गर्न सकिने गरी सञ्चालनमा रहने कार्यालयलाई भर्चुअल कार्यालय भनिन्छ । यसमा भिन्न भिन्न स्थानबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट एकआपसमा सम्पर्क स्थापित गरी सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न तोकिएको कार्य सम्पादन गरिन्छ । सफ्टवेयर, कम्प्युटर प्रविधि, सञ्चार उपकरण, इन्टरनेटको उचित संयोजन गरी भर्चुअल कार्यालय सञ्चालन गरिन्छ । विशेष गरेर स्टार्टअप उद्यमी, साना उद्यमी, गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रकारका कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले सार्वजनिक सेवालाई नवप्रवर्तनशील बनाउन सम्भाव्यताको मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ पोसिबिलिटिज)को स्थापना गरेको छ । यो विश्वमै पहिलो भर्चुअल मन्त्रालय हो ।
भर्चुअल कार्यालयका फाइदा तथा बेफाइदा
क) फाइदाहरू
– कार्य सञ्चालनमा लचकता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने,
– जुनसुकै स्थानबाट र समयमा कार्यसम्पादन
गर्न सकिने,
– आरामदायी कार्यवातावरण प्राप्त भई तनाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,
– आंशिक समयका लागि मात्र आबद्ध हुने कामदार प्राप्त गरी उपयोग गर्न सकिने,
– एकान्तबासमा रही कार्य गर्न सकिने हुँदा कोभिड महामारीजस्ता स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुध्न सकिने,
– कार्यालय जाने आउने समय र सवारी ऊर्जाको बचत हुने,
– सडकमा सवारीको चाप न्यूनीकरण हुने ।
ख) बेफाइदाहरू
– कामदार कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच प्रत्यक्ष सञ्चारको अभाव हुने,
– कर्मचारी एकआपसमा टाढा भएको भान हुने, आत्मीयताको भावना कमजोर हुने,
– सञ्चार र प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राविधिक जटिलताहरू हुने,
– व्यवस्थापनबाट कम सहयोग प्राप्त हुने,
– डिजिटल खाडलका कारण सबै सेवाग्राही वा ग्राहकको पहुँच नहुने,
– सबै कामदार र कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुपर्ने,
– इन्टरनेटको गति द्रुत र स्थिर हुनुपर्ने,
– प्रविधि र इन्टरनेटको लागत उच्च पर्न सक्ने ।
४. अनुशासन भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन गरिएका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
निश्चित नियम, आदर्श एवं मूल्य मान्यताको परिपालनालाई अनुशासन भनिन्छ । परिवार, समाज एवं सङ्गठनका मूल्य–मान्यताअनुसारको बानी, व्यवहार, आचरण र कार्यशैली अवलम्बन गर्नु अनुशासित बन्नु हो । मानिसका व्यक्तिगत, सामाजिक एवं साङ्गठनिक जीवनका हरेक चरण र अवस्थामा अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ । अनुशासनबाट अरूलाई प्रभावित पार्ने, विश्वास आर्जन गर्ने र नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । व्यक्तिलाई समाज र सङ्गठनमा अनुकरणीय पात्र बन्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।
निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन गरिएका व्यवस्था
निजामती कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाहमा अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न सुपरिवेक्षण, आदेश, निर्देशन, नियन्त्रण, दण्ड तथा पुरस्कारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । जुन यस प्रकार रहेका छन् ः
– कर्मचारीको सुरु नियुक्तिसँगै परीक्षणकालमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,
– पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रूपमा कार्यविवरण दिनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधार बनाइएको,
– उच्च पदहरूमा नेतृत्व मूल्याङ्कनको
व्यवस्था रहेको,
– निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी लामो सूची रहेको,
– कर्मचारीको आरचणसम्बन्धी छुट्टै नियमावलीसमेत जारी भएको,
– आचरणको उल्लङ्घनलाई विभागीय सजायको आधार बनाइएको,
– निजामती सेवा नियमावलीबाट कर्मचारीका नैतिक दायित्व निर्धारण गरिएको,
– कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारको मान्यतालाई अवलम्बन गरी विभागीय कारबाही र पुरस्कारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको,
– प्रत्येक वर्ष सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणबाट निजामती कर्मचारीको योगदानलाई समेत कदर गर्ने गरिएको,
– कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको अभ्यास हुँदै आएको,
– ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबाट आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्वक प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट समाधान खोज्न सक्ने अवस्था रहेको,
– कर्मचारीको बैठक बसी गुनासा सुन्ने र अनुशासनहीन व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन हुने गरेको,
– तालुक निकायबाट अनुशासन कायम गर्न कार्यालय निरीक्षण, निर्देशन र परिपत्र गर्ने व्यवस्था रहेको,
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कर्मचारीको सिट, पोसाक, परिचयपत्र छड्के हुने व्यवस्था रहेको,
– व्यवस्थापन परीक्षणको कानुनी व्यवस्था गरिएको,
– कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन पालना गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था रहेको,
– अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न र कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनजस्ता कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेको ।
– अनुशासित कर्मचारी सङ्गठनका सम्पत्ति हुन्; जसले सङ्गठनको उत्पादकत्व बढाउन योगदान गर्दछन् । नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई काममा लगाउन माथि उल्लिखित थुप्रै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यी व्यवस्थाको अभ्यास सन्तोषजनक भएको पाइँदैन । कर्मचारी अनुशासनको वस्तुनिष्ठ मापन गरी सेवासुविधा र वृत्ति विकाससँग जोड्न सकिएमा विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ ।
५. नागरिक समाज भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाजले निर्वाह गर्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
दलीय राजनीति, सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा टाढा रही स्वयंप्रेरित रूपमा मानवजाति र समाजको साझा हितका लागि क्रियाशील हुने नागरिक समूह वा अभियान नागरिक समाज हो । सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका वा चासो नदिएका विषयमा तेस्रो क्षेत्रको सङ्गठनका रूपमा नागरिक समाज उपस्थित भई नागरिकको हितमा काम गर्दछन् । नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको छ । स्थानीयस्तरका क्लबदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सङ्गठनहरू नागरिक समाजको दायरामा समेटिन्छन् । नागरिक समाज अन्तरगत पेसागत सङ्घ सङ्गठन, जातीय एवं धार्मिक सङ्गठन, मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्था, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था
आदि समेट्ने गरिन्छ ।
नागरिक समाजका विशेषताहरू
नागरिक समाजका संरचनागत र कार्यगत विशेषता हुन्छन् । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– नागरिक समाजको आफ्नै सङ्गठन संरचना र कार्यप्रणाली हुन्छ । जुन सरकारी निकायको सोपानिक संरचनाभन्दा पृथक्, छरितो र लचक हुन्छ ।
– बजार संयन्त्रजस्तो नाफाको सिद्धान्तले निर्देशित नहुने गैरनाफामूलक सङ्गठनका रूपमा रही सेवा
प्रदान गर्दछन्,
– दलगत राजनीतिभन्दा टाढा रहेर लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निरन्तर लागिरहन्छन्,
– स्वनियमन एवं आत्मनियन्त्रणमा रही
कार्यसम्पादन गर्दछन्,
– यिनीहरू स्वयंसेवी सङ्गठनहरू हुन् । विभिन्न व्यक्तिहरू स्वेच्छाले विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध भई कार्य गर्दछन्,
– यिनीहरू न्याय, समानता, मानव अधिकार, सामाजिक विकृतिको अन्त्यजस्ता विषयमा वकालत गर्दछन्,
– सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहने क्षेत्र र भूगोलमा पुगी नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न केन्द्रित हुन्छन्,
– समुदायका स्रोतसाधनको पहिचान गरी सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट सामुदायिक विकास गर्न क्रियाशील रहन्छन्,
– कार्यप्रक्रिया सरल र लचक हुन्छ । प्रक्रियामा कम र नतिजामा बढी जोड दिई कार्यसम्पादन गर्दछन्,
– सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दछन्,
– नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र पारदर्शी कार्यशैली आत्मसात् गर्दछन्,
– कार्यक्षेत्र विविधतापूर्ण र व्यापक हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाजको भूमिका
– नागरिक हकअधिकारको विषयमा बहस पैरवी गर्ने,
– सामाजिक जागरण र नागरिक सशक्तीकरणका अभियान सञ्चालन गर्ने,
– सरकारी कामकारबाहीको निगरानी एवं अनुगमन गर्ने,
– सरकार र बजार संयन्त्रका कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खोजी गर्ने,
– निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षा सञ्चालनमा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने,
– निर्वाचन प्रक्रियाको स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्ने,
– सरकार र निजी क्षेत्रलाई नागरिक एवं उपभोक्ता हक हननका विषयमा खबरदारी गर्ने,
– सार्वजनिक निकायलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप सञ्चालन गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने,
– लोकतान्त्रिक र सुदृढ संस्था निर्माणका लागि बहस पैरवी गर्ने,
– नीति तथा कानुनको निर्माणमा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने,
– नागरिकको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने ।
– लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न नागरिक समाजले सिद्धान्ततः माथि उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्दछन् । व्यवहारमा नागरिक समाजको भूमिका माथि उल्लेख गरेभन्दा फरक रहेको पाइन्छ । आफ्ना आधारभूत मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर मात्र नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सक्दछन् ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
