काठमाडौं, चैत १६ गते । राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले मिटरब्याजीहरुलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सदस्य शर्माले मिटरब्याजी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मिटरब्याज पीडकहरूलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले पीडकहरूलाई प्रोत्साहित नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो ।
‘‘यसलाई कानुन बनाएर कानुनसम्मत ढङ्गले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यो प्रणाली यो प्रक्रियालाई अगासड बढ्न नदिन, यसलाई प्रोत्साहित नगर्नका निमित्त नेपाल सरकारसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको हेरविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । धमिरा लागेको छ । धुलोले नष्ट गरेको छ । त्यसको स्थायी रूपले व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।’’
सदस्य शर्माले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘नयाँ उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूको आपूर्ति गर्नुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीहरूको, भवन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, कागजी छ त्यसलाई हामीले डिजिटल प्रविधिद्वारा संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुस्तकालयको व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालय लाग्नुपर्छ । तीन सय वर्ष अघिदेखिको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।’’
त्यस्तै, उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सम्बन्धमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिबाट कानुन बनाएर मात्रै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सात राजनीतिक दल र विपक्षी विद्रोही माओवादीबीचमा सहमति भयो । र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही विवादहरू अहिले आएका छन् । सरकारमा जाने बेला त्यसलाई क्रान्तिकारी देख्ने, परिवर्तनकारी देख्ने, सरकारबाट बाहिर रहँदा आतङ्ककारी देख्ने प्रवृत्तिका कारणले समस्या बल्झिराखेको छ । यसको हल गर्नुपर्छ । यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिबाट कानुन निर्माण गरेर यो विधिबाट हल गरेर मात्रै देशलाई उँभो लाउन सक्छौँ ।’’
सदस्य शर्माले राजनीतिक दलहरू सरकारमा जाँदा तत्कालीन माओवादीले गरेको आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी देख्ने र सरकारमा नहुँदा आतङ्ककारी देख्ने प्रवृत्तिका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बल्झिराखेको बताउनुभयो ।
