श्यामशङ्कर पाण्डे
भैरहवा, फागुन ३० गते । नेपाल सरकारले निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार छुटको निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणमा समस्या भएको छ ।
नेपाल र भारतबीच हुने आयात–निर्यात व्यापारमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अत्याधुनिक र सुविधाजनक आईसीपी निर्माण गर्न सन् २००५ मा सम्झौता भएको थियो ।
पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भारतको कम्पनी केएसएम बसिर मोहम्मद एन्ड सन्स लखनउले कार्यालय, आवास तथा माटो भर्ने काम गरिरहेको छ तर पूर्ण रूपमा काम गर्न भारतबाट ल्याउनुपर्ने सामान (छड, स्टिल, सिमेन्ट, निर्माण उपकरण एवं अन्य निर्माण उपकरण) ल्याउन रोकिएको छ ।
निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सिद्दिकीले इँटा, माटो, गिट्टी, बालुवाबाहेक अन्य निर्माण सामग्री भारतबाटै ल्याउने र त्यस्ता सामान ल्याउँदा नेपालले भन्सार छुट दिने गरी सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसबारे निर्णय नगर्दा निर्माण सामग्री र उपकरण ल्याउन नसकिएको र त्यही कारणले औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरी काम अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको आईसीपी निर्माणका लागि नेपालले एक महिनाअघि निर्माण कम्पनीलाई जग्गा (साइट) हस्तान्तरण गरेको थियो । कुल ५१ बिघा १६ कट्ठा आठ दशमलव पाँच धुर अर्थात् ३५ हेक्टर जग्गामध्ये ३१ हेक्टर जग्गा निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण भएको छ । सोही जग्गामा अहिले कम्पनीले माटो भर्ने, कार्यालय तथा कर्मचारी आवासका लागि अस्थायी भवन निर्माण गरिरहेको छ ।
निर्माणको सबै काम भारतले गर्ने सम्झौता भए पनि भारतीय पक्षले निर्माणका लागि कुनै तयारी नथाल्दा आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हँुदै आएको थियो । एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, सेड, यार्ड, प्रयोगशाला, सुरक्षाकर्मी ब्यारेक, प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाललगायतको संरचना त्यस क्षेत्रमा बन्नेछ ।
