दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, फागुन २६ गते । दाङको गढवा गाउँपालिकाले गत भदौमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने प्रक्रिया सुरु ग-यो। सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि ठेक्का लगाउन छ महिना बित्यो। राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बोटबिरुवा नभएको वन क्षेत्र रोज्दा डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनले अवरोध गरे।
त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले संविधानकै मर्मअनुसार नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु-याउने अभियान चलायो। विद्यालयमा रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक राख्ने तथा अस्पतालमा डाक्टर व्यवस्थापन ग-यो। पालिकाको यो काम महालेखा परीक्षकले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र होइन भन्दै बेरुजुमा देखाइदियो। लमही नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विषयमा विवाद बढ्यो र कामकाज ठप्प भयो।
पालिका प्रशासकीय प्रमुखको सरुवा हुनै सकेन। सोही विवादकै बीचमा एक वर्षपछि कामको चाप बढेसँगै स्थानीय सरकारलाई थाहै नदिई उहाँको सरुवा भयो। उल्लिखित घटनाक्रम स्थानीय सरकारले भोग्दै आएका समस्याको उदाहरण मात्रै हुन्। तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा दैनिक कामकाजमै समस्या थपिएको छ। गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण र उपभोग स्थानीय सरकारले गर्ने भनिए पनि त्यसको अनुगमन र नियमन माथिल्ला सरकारबाट हुने हुँदा समयमै काम गर्न नसकिने बताउनुभयो।
स्थानीय तहले आफूले चाहेअनुसार काम गर्न सकेको छैन। कुनै काम भइहाले पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायबाट अवरोध खडा हुने गरेको भनाइ स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ। एउटा सरकारले गर्न खाजेको काममा अर्को सरकारले अवरोध खडा गरिदिँदा समयमै काम नहुने, विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने तथा राजस्व सङ्कलनमा समेत समस्या हुने गरेको बताइएको छ।
राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट स्थानीय सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसक्नुको पछाडि झन्झटिलो खरिद ऐन, विकासविरोधी वन ऐन र स्थानीय सरकारको समस्या नबुझ्ने लेखा परीक्षण रहेको बताउनुहुन्छ। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइको ग्यारेन्टी गर्ने तर काम गर्दा अधिकार होइन भन्ने समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ।
यस्ता समस्या प्रदेश सरकारको पनि त्यत्तिकै मात्रामा छन्। प्रदेशमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय छ तर यो मन्त्रालय प्रदेशको गृह मन्त्रालय हो। प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी छैन। प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन बनेको छैन। यही शक्ति ‘पावर’ नहुँदा यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रीले समेत आनाकानी गर्ने गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट हालसम्म ७२ वटा कानुन तयार भएका छन्। कानुन कस्ता बने भनेर स्थानीय तहले खोजी गरेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय सरकारले प्रदेश सभालाई कानुनी अड्चनको कुरा नगरेको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहबाट हामीले यी कानुन बनायौँ, प्रदेशका कानुन के–कस्ता छन् भनेर माग गर्ने खोजी नै हुँदैन, सायद आवश्यक कानुन बन्दै नबन्ने वा अहिले नबनाए पनि हुने कानुन बनाउन समय पो खर्च भइराखेको छ कि।”
दाङका स्थानीय व्यवस्थापिकाबाट ३६ देखि ४२ वटा कानुन बनाएको दाबी गरे पनि कामकाजी कानुन बनेन कि भन्ने कोणबाट सोच्न विज्ञहरू आग्रह गर्छन्। संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले जनअपेक्षाअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार विगत पाँचवर्षे पहिलो कालमा कतिपय हकमा मेसो नै नपाएर बितेको पाइयो, अहिले अधिकार बाँडफाँट समस्या देखिन थालेको छ।” यसको समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ। विकास निर्माण, कानुन निर्माण, अधिकार प्रयोग र आर्थिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
