• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार
blog

काठमाडौँ, फागुन २६ गते । अर्थतन्त्र धानिरहेको विप्रेषणमा महिला श्रमिकको पनि ठूलै योगदान छ तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भने कायमै छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षण अवधारणाका नाममा मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठूलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको छ । ती मुलुकमा महिला जाने क्रम भने रोकिएको छैन । बरु अवैध बाटो हुँदै त्यहाँ पुगेका महिला असुरक्षित हुने क्रम बढेको छ । 

सरकारले महिला श्रमिक सुरक्षित हुने गरी गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसक्नु र महिला श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुनुले ती मुलुकमा गएका महिला असुरक्षित हुने क्रम बढेको हो । 

वि.सं. २०७३ चैत २० गते तत्कालीन संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ती देशमा घरेलु काममा जाने महिला विभिन्न खाले शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई घरेलु श्रमिक नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुँदासम्म ती देशमा घरेलु काममा जाने प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता नेपालबाट नियमित बाटोबाट घरेलु श्रमिकको काममा जान पाएका छैनन् । अनियमित बाटो हुँदै जान रोकिएको छैन । 

नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान मलेसिया र खाडीका (कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई), कुवेतलगायतका देश आतुर छन् । घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग श्रम गन्तव्य मुलुकले मात्रै हैन, घरेलु श्रमिकको हितमा बोल्दै आएका सङ्गठन, मानव अधिकारवादी र श्रमिक नेताले पनि गर्दै आएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले सरकारले घरेलु श्रममा वैधानिक बाटो बन्द गरेपछि अवैध बाटोबाट जाने क्रम बढेको बताउनुभयो । घरेलु श्रमिकमा प्रतिबन्ध लगाइएकै कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा महिला बेचबिखन र विभिन्न शोषणमा पर्ने समस्या व्यापक भएको उहाँको भनाइ छ । 

घरेलु श्रममा जान ती देशमा खुला गरेर सुरक्षित गराउने बाटो सरकारी तहबाट खोजिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले महिला श्रमिकलाई श्रम गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रूपमा वैध बाटोबाट श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बन्देज लगाएपछि नेपाली महिलालाई भारत, श्रीलङ्का, म्यान्मार, बङ्गलादेशको बाटो लैजान थालिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको छ । 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मलेसिया र खाडी मुलुकमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा गन्तव्य देशले श्रमिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्झौता गरेर मात्रै पठाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै अवस्थामा महिलालाई ती मुलुकमा घरेलु काममा पठाउन सकिँदैन । हाम्रो नागरिक त्यहाँ गएर सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण भएमा मात्रै पठाउन सकिन्छ, यसका लागि नेपाल र गन्तव्य देशबीच सम्झौता हुनुपर्छ । यो हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन, श्रम गन्तव्य देशले पनि चाहनुप-यो ।” 

घरेलु काममा जानेलाई रोक्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरामा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको जानकारी दिँदै सहसचिव पोखरेलले यस विषयमा गम्भीर भएर नै मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको अन्तिम चरणमा पु-याएको बताउनुभयो । 

कार्यविधि तत्कालीन संसदीय समितिले २०७७ असोज १३ गते सरकारलाई दिएको सातबुँदे निर्देशसहितको सुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

समितिले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बीमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको सर्त छ । 

श्रमिकले भोग्न सक्ने समस्या तथा समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने र घरेलु श्रमिकका रूपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने समितिको सर्तमा उल्लेख छ । समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली श्रमिकका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्ने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई सर्तमा समेटेको छ । घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनुपर्ने र घरेलु श्रमिकले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने सर्त पनि समितिले राखेको थियो । 

२०७३ चैत २० गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न खालका सर्तसहितका व्यवस्था गर्दै आएको छ । त्यसअघि २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । २०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न सर्त राखेको थियो । अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरे ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ । 

घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ । घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ । जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रुपियाँ धरौटी राखेर विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । विदेशबाट श्रमिक माग गर्ने कम्पनी पनि सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा सूचीकृत हुनुपर्छ । यस्तो प्रतिबन्धले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशमा महिला श्रमिकको किनबेचसमेत भएको आरोप मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले लगाउँदै आएका छन् ।