राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले छिटो, छरितो समय–स्रोत बचत हुने गरी प्राप्त गर्न सक्नुलाई डिजिटल सेवा प्रवाहका रूपमा लिन सकिन्छ। विद्युतीय शासनलाई सुशासनको खम्बा मानिन्छ। नेपालमा सरकारी कामकाजलाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्ने लहर चलेको छ। सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ। चिठीपत्र आदानप्रदानदेखि, जग्गाको मोठ भिडाउने, अनलाइन बैङ्किङ कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई सूचना–प्रविधिसँग जोड्दै कागजरहित अनलाइन सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण हुनु नै वास्तवमा डिजिटलाइजेसन हो।
देश विकास, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सबै सरकारी कामकाजलाई डिजिटाइजेसन गर्दै डाटा सुरक्षा र साइबर स्पेस सुरक्षामा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विद्युतीय शासनको अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छन्। सबै सार्वजनिक सेवा डिजिटलाइजेसन हुँदै जादा नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै जाने कुरा निश्चित भए पनि सरकारी, गैरसरकारी र व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षा सबै राष्ट्रको चासो र चिन्ताको विषय भएको छ अहिले।
नेपालका लागि अजरबैजानका गैरआवासीय राजदूत डा. असरफ सिखालियेभका अनुसार ‘नेपालमा पनि डिजिटलाइजेसन र डिजिटल गभर्नेन्सको विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रशस्त सम्भावना र अवसर छन्। डिजिटलाइजेसन र डिजिटल गभर्नेन्सबाट सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा सहजता आउने र अर्थतन्त्रमा समग्र रूपमा परिवर्तन आउने निश्चित हुन्छ। नेपालले पनि प्रविधिमैत्री द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ। डिजिटलाइजेसनका कारण अजरबैजान एक घण्टाभित्र भिसा प्राप्त गर्न सकिने सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य भएको छ। भिसाका लागि ३० दिनको अनलाइन आवेदन हुनेछ। यी सबै प्रक्रिया कुनै भ्रष्टाचार बिना पारदर्शी रूपमा सम्पन्न हुने भएकाले डिजिटलाइजेसन र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ। ‘यसै कुरालाई ध्यान दिएर होला उनले डिजिटलाइजेसनमा जोड दिएका हुन् ताकी नागरिकले बिदा झन्झट, समयमै घर घरमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्राप्त गर्न सकून्।
अहिलेको डिजिटल युगमा डाटा नै सबैभन्दा मूल्यवान् चीज बन्न पुगेको छ। यद्यपि डाटा भौतिक रूपमा कतै पनि अवस्थित छैन तर भविष्यमा यसको ठूलो व्यापार हुने निश्चित छ। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार ‘अबको समयमा सबैभन्दा बढी खरिद बिक्री डाटाको नै हुनेछ। जोसँग डाटा हुनेछ त्यो धनी हुनेछ। जोसंग डाटा हुँदैन त्यो गरिब हुनेछ। ‘जब दी इकोनोमिस्टले सन् २०१७ मा ‘विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् स्रोत अब तेल होइन, डाटा हो’ भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित ग-यो तब विश्वभर व्यापक रूपमा ‘डाटा’ छलफलको विषय बन्न पुग्यो। विश्वभर सन् २०२५ सम्ममा १८० जेट्टाबाइट भन्दा पनि बढी डाटा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ विश्वमा आउँदो ५० वर्षमा कति डाटा उत्पादन हुनेछन्। नेपालमा डाटा उत्पादनको प्रमुख स्रोत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार नै हो। प्राइभेट संस्थाहरूले उत्पादन गर्ने डाटा सरकारीको तुलनामा अलि कम हुने भए पनि नागरिकले उपयोग गर्ने हिसाबले निकै महत्व हुन्छ।
कम्प्युटर, ट्याबलेट वा मोबाइलबाट इनपुट गरेका रेकर्ड, डाटा र सूचनालाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्नुपर्छ। सबै डाटा र सूचना प्रयोगका हिसाबले त्यति पुनः प्रयोग नहुन सक्छन् तर गोपनीयताका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। डाटा भण्डारणका लागि माइक्रो फिच, माइक्रो फिल्म, मिनी फलपी, माइक्रो फलमी, म्याग्नेटीभ टेप, कम्प्याक्ट डिस्क (सिडी), भिडियो कम्प्याक्ट डिस्क (भिसिडि), हाडडिस्क, पेन डाइभ, मेमोरी कार्ड, कप्युटर सर्भर, क्लाउड प्रयोग हुँदै आएका छन्। यी मध्य कतिपय बजारबाट फेज आउट भइसके। अहिले नवीनतम् डिभाइस र क्लाउडमा समेत डाटा भण्डारण प्रयोग हुँदै आएका छन्।
हाल तीनै तहका सरकारले डाटाको उत्पादन गरिरहेका छन्। यी तीनवटै सरकार बीच डाटा इन्टिग्रेसन, सेयरिङ र अन्तरसञ्चालन हुनु आवश्यक छ। अनि मात्र सेवा प्रवाहमा सहजता आउँछ। सरकारले विकास गरेको एकीकृत कार्यव्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यो परीक्षणकै चरणमा रहेको र केही कार्यालयमा मात्र सुरु गरिएको सूचना प्रविधि विभागका महाप्रबन्धक प्रेमशरण श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसमा आवश्यक फिचरहरू थप्दै, दैनिक कार्यसम्पादनलाई सरल र सहज बनाउँदै लैजान जरुरी छ। अतः सरकार डाटा भण्डारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्दै एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणाली सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यन्वयनमा लैजानु पर्छ।
राज्यले डाटा एकीकृत गर्ने अभ्यास सुरु गरे पनि त्यो पूर्ण भने हुन सकेको छैन। नागरिक एप्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अनलाइन राहदानी, स्मार्ट डाइभिड लाइसेन्स आदि। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको डाटालाई पनि एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत इन्टिग्रेट गर्न आवश्यक छ। सरकारले हात हातमै सरकारी सेवा पु-याउने डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि सारेको छ। त्यसका लागि चाहिने पहिलो सर्त हो, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र त्यसको सुरक्षा। सरकारले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन प्रणाली लागू नगरेसम्म एकद्वार सेवा प्रणालीमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सम्भव नै छैन। सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न धेरै प्रकृतिका एप्लिकेसन सफ्टवयेर प्रयोगमा ल्याएको छ तर डाटा एकीकृत नहुँदा जनताले सास्ती पाएका छन्। पटक पटक त्यही डाटा दिनुपर्ने आवस्था छ। सरकारले डाटाको सहज पहुँच र नियमनमा काम गरेको देखिएको छैन। अझै पनि नागरिकका धेरै डाटा पेपरमै सीमित छन्। त्यसको सुरक्षाको चासो र चिन्तामा कमी हो कि भन्ने लाग्छ। डाटा इन्टिग्रेसन र डाटा स्ट्यान्डराइजेसन सँगसँगै जोडिने विषय हुन्। सरकारले डाटा इन्टिग्रेसन गरेर मात्र हुँदैन, डाटाको
स्ट्यान्डराइजेसनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। डाटा इन्टिग्रेसन गरेपछि मात्रै ‘हात हातमा सरकार, घरघरमा सेवा’ पु¥याउन सम्भव छ।
महालेखा परीक्षणको ५९औँ प्रतिवेदनले पनि सरकारी डाटा सेन्टरको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकीकृत डाटा केन्द्र तथा हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्रले सञ्चालन प्रक्रिया, पूर्वाधार विकास, सुरक्षा पहुँच तथा नियन्त्रण र गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र निकायबाट गुणस्तर परीक्षण नगराउनुका साथै आइएसओ मापदण्डअनुसार स्तर निर्धारण प्रमाणपत्र लिएको पाइएन।’ जसको कारण वर्षौंदेखि पटक पटक डाटा सेन्टरमाथि साइबर अट्याक हुँदा नेपाल सरकारका वेभसाइटहरू डाउन भएका छन्। अध्यागमन विभाग भद्रगोल हुन पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु चार चार घण्टासम्म अलपत्र परेको आवस्था छ। यस अवस्थामा हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्रले डाटा व्याकअपको काम गर्न सकेन। सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको डाटा भण्डार, व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक भइसकेको छ। डाटा सेन्टरको हालको बेहाल अवस्थाले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरी सकेको छ।
बेला बेला ह्याकरले सरकार, सङ्घ संस्था र नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुको साथै कतिपयले ती डाटा बिक्रीमा समेत राखेको पाइन्छ। विश्वभर त्यस्ता घटना हुँदै आएका छन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। नेपालमा डाटाको सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा नागरिकमा डर पैदा गरेको छ। नागरिकमा डाटा चोरी हुने र हराउने चिन्ता छ। हालसम्म डाटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई पनि सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले समग्र आइटी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सूचना प्रविधि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। साइबर सुरक्षा नीति अझै पास भएको छैन। साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा भने तयार भएको छ।
सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था, प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको डाटालाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। कसैले जानजानी गलत तथ्याङ्क दिएमा, अनुमति नलिएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेमा, प्रमाणित नगराइ तथ्याङ्क प्रकाशन गरेमा, डाटाबेस जानीजानी नष्ट गरेमा, हानि नोक्सानी पु-याएमा वा नोक्सानी पु-याउने कोसिस गरेमा सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा डाटामा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। डाटामै काम गर्ने गरी खासै जनशक्ति उत्पादन हुन गरेको छैन। स्थानीत तहमा जनशक्तिको अभाव हुँदा डाटाको सङ्कलन, व्यवस्थापन, सुरक्षा र त्यसको उपयोगका लागि योजना बन्न सकेको छैन।
विश्वका धेरैजसो देशका डाटा अमेरिकामा भण्डारण भएको हुनाले अमेरिकी क्लाउडप्रदायक र सर्भरबाट इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रमाण प्राप्त गर्नु विदेशी राष्टका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र महँगो साबित हुन पुगेको छ। अमेरिकाले क्लाउड ऐन २०१८ जारी गरेको छ। एउटा राष्ट्रिय कानुन पनि हो। यो एकपक्षीय रूपमा अमेरिकाभित्र र बाहिर लागू हुने व्यवस्था छ। अर्थात् अमेरिकाले चाहेमा विश्वको कुनै पनि स्थानबाट चाहेको डाटा लिन सक्छ तर अन्य राष्ट्रले चाहेको बखतमा डाटा प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन। यसको गरिमालाई बुझेर नेपालमा डाटा वा क्लाउन ऐन बनाउनु आवश्यक छ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै डाटा सर्भर पनि। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता सुरक्षा र डाटा सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी कार्य सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। आशा गरौँ सरकारले छिटै क्लाउड ऐन, आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न डाटा र व्यक्तिगत सूचना सुरक्षामा ध्यान दिनेछ।
लेखक इगभर्नेन्स र सूचना प्रविधि विज्ञ हुनुहुन्छ।
