दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, फागुन २२ गते । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उच्च तहका नेताहरूको भनसुनबाट हुने बजेट विनियोजन अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। ससर्त योजनाको नाममा नेता तथा मन्त्रीको भनसुनकै आधारमा योजना वितरण गर्दा विकास निर्माण नहुने र भए पनि गुणस्तरहीन हुने गरेको भनाइ जनप्रतिनिधिहरूको छ।
‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणननीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिले उक्त धारणा राख्नुभएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले कानुन निर्माण गर्दा इमानदारिता देखाउन आग्रह गर्नुभयो। तीन तहकै सरकार स्वतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो नदेखिएको उहाँको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता आए पनि प्रशासनिक तथा आर्थिक हिसाबले एकात्मक शासन प्रणाली जारी रहेको बताउनुभयो। विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनसमेत नहुने गरेको पाइएको छ।
तुलसीपुर उपहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले तीन तहको सरकारको परिकल्पनाअनुसार एकल अधिकार र साझा अधिकारका नाममा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले विकासका योजना छनोट आवश्यकता र पारदर्शी ढङ्गले नभई नेता र मन्त्रीको निर्देशनमा हुने गरेको गुनासो राख्नुभयो।
घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डीसीले स्थानीय तहमा कानुनी विज्ञता अभाव र सरोकारवालाको हस्तक्षेपका कारण विकास निर्माणलगायत विभिन्न विवाद समाधानमा समस्या थपिएको बताउनुभयो।
राप्ती गाउँपालिका निवर्तमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले स्थानीय तहले बनाएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले तीनवटै सरकारका जनप्रतिनिधिबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता आए पनि प्रशासनिक, आर्थिक हिसाबले एकात्मक शासन प्रणालीको महसुस भएको बताउनुभयो। प्रदेश सभाबाट बनेका कानुनले मात्रै प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न समस्या रहेको भन्दै उहाँले सङ्घीय संसद्बाट आवश्यक कानुन नबन्दा शून्य अवस्थाबाट सुरु गरेको प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार अलमलमा परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका सचिवहरू सङ्घीय सरकारले नियुक्ति, सरुवा गर्छ, कामको दौरानमा कर्मचारी सरुवा भएको प्रदेशलाई जानकारी हुँदैन, निजामती सेवा ऐन नबन्दाको परिणाम यस्तो छ।”
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाले जिल्ला समन्वय समिति साँच्चै आवश्यक हो कि होइन भनेर सोच्न सल्लाह दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश सभा सदस्यहरूले निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐनलगायतका कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभएको थियो।
सो अवसरमा अधिवक्ता मोहन आचार्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
नेपाल कानुन समाजकी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाकी पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले सरकारलाई नियमन गर्ने दायित्व तीनवटै तहका व्यवस्थापिकाको रहेकाले दायित्वबाट पन्छन नहुने बताउनुभयो।
