नहरमा अनधिकृत घरटहरा

इनरुवा समाचारदाता

इनरुवा, फागुन १६ गते । सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरको डिल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सुनसरीको वराहक्षेत्रदेखि इटहरी खनारसम्मको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरको दुवै तिरको डिलमा अतिक्रमण बढेको गुनासो आएको छ। खेतमा सिँचाइ गर्न निर्माण भएको नहर अतिक्रमण रोक्न स्थानीयले माग गरेका छन्। नहरको डिलमा दशकअघि हजारौँ घर भत्काएर सफाइ गरिएको थियो। 

अहिले एउटा दुईवटा गर्दै सयौँ घरटहरा निर्माण गरेकाले कालान्तरमा नहरको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नसक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। 

वराहक्षेत्र चतरादेखि इटहरीको खनार मोरङ सीमासम्मको ३० किलोमिटर दुरीमा ठाउँठाउँमा सयौँ घरटहरा निर्माण भएकाले अतिक्रमण गरी बनाएको संरचना हटाउन र नयाँ बनाउने काम रोक्न स्थानीय किसानले माग गरेका छन्।

यो सिँचाइ नहर तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सन् १९५४ मा कोसी सम्झौताबमोजिम निर्माण भएको हो। मोरङ र सुनसरी जिल्लाको करिब ६८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चतरा नहर सिँचाइ योजनाको प्रारूप तयार गरिएको थियो। सन् १९६४ मा सुरु भई सन् १९७२ मा सम्पन्न भएको थियो। दुई वर्ष योजना परीक्षण गरी भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

हाल नाम परिवर्तन भई सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनाको नामले चिनिएको छ। यो योजना नेपालको ठूलो सिँचाइ योजना हो। नहरको अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने गरी अनधिकृत घरटहरा निर्माण गर्ने, सुगुर, बङ्गुर पालन गर्ने, पसल सञ्चालन गर्ने र घरसमेत निर्माण गरेको पाइएको छ। 

नहरको डिलमा बनाएको अनधिकृत घरटहरामा सुगुर, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन गर्ने, पसल सञ्चालन गर्ने र  मानिस पनि बस्ने गरेको र सबै फोहोरसमेत नहरमा मिसाएर जल प्रदुषण गरेको गुनासो बाहिर आएको छ। नहरको डिलको दुरूपयोग गरेर बनाएको संरचना हटाउन तीनै तहको सरकारले पहल गर्नुपर्ने झुम्काका पत्रकार शिशिर भट्टाईको सुझाव छ। 

भट्टराईका अनुसार मूल नहर र शाखा नहरहरूमा समेत घरटहरा निर्माणको क्रम जारी छ। उता रामधुनीका नगरप्रमुख शाकरलाल चौधरीले दशकौँदेखि नहरको डिलमा अनधिकृत घरटहरा निर्माण भएकाले त्यसलाई स्थानीयले मात्रै रोक्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। 

उता सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजना विराटनगर कार्यालयका सुचना अधिकारी कुमार घिमिरेले नहरको माथि चतरामा पुराना घरहरू सुरुमा नहटाएकाले अहिले यस्तो अवस्था आएको बताउनुभयो। घिमिरेले माथिबाटै राजनीतिक रूपमा यसको सम्बोधन नभएसम्म घरटहरा हटाउन समस्या नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो।