राममणि दाहाल
हेटौँडा, फागुन १६ गते । बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ मा व्यवस्था भएको नियम निलम्बन गरेर दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ हतारमा नियमावलीमा व्यवस्था भएको नियम निलम्बन गर्दै पारित गरेको हो ।
दुवै विधेयक प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले दर्ता गरेपछि प्रदेश सभाअन्तर्गतको समितिमा छलफल गर्नुपर्नेमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीचको विवादका कारण समिति बन्ने नसकेका कारण विशेष समिति बनाएर समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदनसहित प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएको थियो । प्रदेश सभा नियमावलीमा प्रदेश सभामा समितिको प्रतिवेदन पेस भएको २४ घण्टापछि मात्र विधेयकमाथि छलफल गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पारित दुवै विधेयकको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने गरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था निलम्बन गर्न दलहरूबीचको सहमतिपछि प्रदेश सभा बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
समितिमा छलफलबिना नै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक सरकारले प्रदेश सभाबाट हतारमा पारित गर्न लागेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा विधेयक व्यवस्थापन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभामुख भुवनकुमार पाठकको प्रस्तावमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १५२ अनुसार दुई विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न शनिबार प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको १५ सदस्यीय विधेयक व्यवस्थापन विशेष समिति गठन गरेको हो ।
समितिका सदस्यहरूमध्येबाट समितिको बैठकले संयोजकमा प्रदेश सभा सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटालाई चयन गरेको थियो । दुवै विधेयकमाथि १८/१८ जना प्रदेश सभा सदस्यबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा दुवै विधेयकमाथि विस्तृत एवं व्यापक रूपमा छलफल गरी समितिबाट प्रतिवेदन पारित गरेको संयोजक देवकोटाले प्रदेश सभा बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।
दुवै विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्ताव, प्रदेश सभा सदस्यहरूबीच भएको छलफल र प्रदेश सरकारबाट स्वीकार भएको संशोधनका बुँदाहरू समेटी परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन समितिले प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । शनिबार समितिलाई प्राप्त भएको दुवै विधेयकका सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संयोजक देवकोटाले आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो ।
दुई विधेयक प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएसँगै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश सभामुख पाठकले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
