सहमति नटुट्नेमा ओली विश्वस्त

भक्तपुर, फागुन १२ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्ताव नगर्ने बताउनुभएको छ। 

पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले पुस १० गते नै नेकपा एमालेसँग राष्ट्रपतिका लागि सम्झौता भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले अरू कसैलाई समर्थन नगर्ने दाबी गर्नुभयो। 

उहाँले गत पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै बालकोटमा भएको छलफलमा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने विषयमा सहमति भएको र सो सहमतिबाट माओवादी पछि हट्न नमिल्ने एमालेको भनाइ रहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र आफ्नो मूल्य एवं आदर्शलाई पन्छाएर सत्ता नै अन्तिम सत्य मान्ने भ्रमबाट आफ्नो पार्टी मुक्त रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

निर्वाचनपछिको राष्ट्रिय राजनीति, नयाँ सत्ता सहकार्य, अवसर एवं चुनौतीबारे उल्लेख गर्दै उहाँले गत पुस १० गते भएको सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा राजनीतिक दलको शक्ति सन्तुलनमा सरकार गठन हुनु राजनीतिमा आएको सकारात्मक परिवर्तन भएको बताउनुभयो।

अध्यक्ष ओलीका अनुसार सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। 

अनावश्यक खर्च कटौतीजस्ता सुधारका कदमले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार देखिनुका साथै प्रदेशमा १६ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णयले जनतामा राम्रो प्रभाव परेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। 

वर्तमान सरकारका काम सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले अहिलेको सत्ता सहकार्यलाई भत्काएर पुरानै गठबन्धन स्थापित गर्ने र नेपाललाई अस्थिरतातिर धकेल्ने काम भएको र यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले पार्टी राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र परिणाममुखी नतिजाका लागि जनताका पक्षमा उभिएको पनि सो निर्देशनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै दाउपेच, षड्यन्त्र र विश्वासघातमाथि आधारित राजनीतिको आयु लामो नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।  

अध्यक्ष ओलीले बिहीबार आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर बालकोटस्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको ‘विश्वशान्ति प्रार्थना’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले फागुन १ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्नु दुःखद भएको बताउनुभएको छ। उहाँले सरकारको यो निर्णयबाट मुलुकमा अझै पनि हिंसाको मानसिकता र हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यलाई सही भन्न नसकिने बताउनुभयो।