काठमाडौं, फागुन ११ गते । काठमाडौं उपत्यकाका सडकसँग सम्बन्धित निकाय सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वयात्मक समितिको नियमित बैठक बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको बैठकले यसबीचका कामरूको प्रगति समीक्षा गर्दै थप निर्णयसमेत गरेको छ।
केन्द्रीय, स्थानीय र विद्युत, खानेपानी जस्ता कयौं संस्थागत निकायको समन्वय नहुँदा सडक भद्रगोल भएर जनताले सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था सम्बोधनका लागि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको पहलमा उक्त समिति बनाइएको हो। जुनकुनै निकायका सडक केन्द्रित निर्माण वा विकासका कामलाई आपसमा समन्वय गरेर मात्र अगाडि बढाउने अनि छिटोभन्दा छिटो सडकलाई ‘क्लिएर’ गर्ने समितिको उद्देश्यमा सुरुवाती सफलता हासिल भएको समीक्षा बैठकमा गरिएको छ।
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित सबै निकायबाट सडक सुधारमा सराहनीय पहल भएको र त्यसबाट समस्या समाधानको प्रभावकारी सुरुवात भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। यो पहललाई अझ तीब्र बनाएर ‘समस्याको पहिचान र समस्याको समाधान’मा सबै जुट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले समन्वयले राम्रो प्रभाव देखाएको तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बनाएको हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकलाई तत्काल कसरी ‘क्लिएर’ गर्ने भन्नेमा भने अप्ठेरो सिर्जना भएको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले सडक पुनर्स्थापना गर्दा गुणस्तरीय सामाग्री प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमाल घिसिङले तार भुमिगत गरेपछि सडकलाई तत्कालै पुनर्स्थापना गर्ने कामलाई प्राधिकरणले उच्च महत्व दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी जानुका ढकालले कामको ठेक्का लगाउदा देखिनै निकायगत समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा समितिका सदस्य सचिव डा. विजय जैशीले समन्वायात्मक क्रियाशीलताको प्रगति र प्राथमिकताबारे बुँदागत प्रस्तुति दिएपछि सहभागीले अनुभव, सुधार प्रगति र अबका प्राथमिकताबारे उल्लेखित धारणा राख्नुभएको हो।
बैठकले समन्वय समितिमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रतिनिधिलाई थप गर्ने, विद्युत, खानेपानी र अन्य निकायका केवलहरू एकै ठाउँबाट भूमिगत नगर्ने, मेलम्चीका 'चेम्बर बक्स'को व्यवस्थापनमा एकमहिना भित्र सडक विभाग र सम्बन्धितले समाधानको उपाय खोज्ने, विद्युत प्राधिकरण र मेलम्ची योजनाले दुबैतर्फ खनेका सडकको पुनर्स्थापना गर्दा आधाआधा रकम बेहोर्ने, विद्युत प्राधिकरणले १० दिनभित्रै पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने र सडक विभागले ‘नेटवर्क बेसिस’मा मात्र तार राख्न अनुमति दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
