प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. अब्दुल कलामको भाषामा ‘‘सपना त्यो होइन जुन निदाउँदा देखिन्छ । बरु सपना त्यो हो जसले निदाउनै दिँदैन ।’’
२०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्रिशङ्कु चरित्रको संसद्का कारण त्यसमाथि प्रारम्भमै संशय पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसको आधारमा नेपाली राजनीति अस्थिरताको शिकार हुने, संसद् दीर्घजीवी हुन नसक्ने, अर्थतन्त्रले थप चुनौतीको सामना गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । परन्तु, ती सबै अड्कलबाजी असत्य साबित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नयाँ सरकार केन्द्रित हुने उद्घोष गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त उल्लिखित प्राथमिकताले चुनौतीपूर्ण राजनीतिमा आशाको किरण मात्र प्रवाहित गरेन, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । ६० दिनको छोटो अवधिमै सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र लयमा फर्कन खोजेको सङ्केत देखिन्छ, जुन प्रधानमन्त्रीको सक्रिय दैनिकी, जवाफदेही भूमिका, सन्तुलित राजनीतिक निर्णय र शब्दअनुरूप कर्मको परिणाम भएको तथ्य प्रस्ट नै छ ।
सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षबाट शासनको नेतृत्व गरेको कुरा उपलब्धिका रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने विषय होइन, तर यसअघि गरिएका अभ्यासका कारण सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्ने अभ्यासको रणनीतिक महìव देखिन थालेको छ । यसअघि सिंहदरबार सुनसान हुने तर सरकारी निवास बालुवाटारमा भीडभाड हुने अवस्था यस पटक उल्टिएको छ । प्रधानमन्त्रीका अधिकांश गतिविधि सिंहदरबारकेन्द्रित हुँदा त्यसको तरङ्ग सिङ्गो प्रशासनयन्त्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । यसको तत्काल परिणाम नदेखिएला तर भविष्यमा सरकारको उपलब्धिका रूपमा जे–जति सकारात्मक सूचकहरू आउनेछन्, त्यसका पछाडि यो अभ्यासको सामान्य भूमिका रहने छैन ।
पछिल्लो ६० दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले ४२ दिन सिंहदरबारको कार्यकक्षबाटै शासनको नेतृत्व गर्नुभएको छ । ६० दिनमा ८ दिन शनिबार र ७ दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले सरकारी कामकाजका लागि जम्मा ४५ दिन रहन्छ, त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री ४२ दिन सिंहदरबारबाटै सरकारका कामकाज व्यवस्थित गर्न सक्रिय रहनुभएको छ । ४२ दिनमा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्घाटन समारोह र पोखरा विश्वविद्यालयको १८औँ दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षतालाई सरकारी कामकै सूचीमा राख्दा प्रधानमन्त्रीले शतप्रतिशत नै सिंहदरबारबाट शासनको नेतृत्व गर्नुभएको छ । अझ बिदाको दिनमा समेत सरकारी कर्मचारी बोलाएर अत्यावश्यक निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्री प्राप्त अवसरलाई परिणाममुखी बनाउन गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
सिंहदरबारबाट शासनको नेतृत्व गर्नुका बहुआयाम छन् । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक उपस्थिति सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रमको नियमित अनुगमन त हो नै, सबै मन्त्री, नेपाल सरकारका सचिव र सिङ्गो कर्मचारी प्रशासनको एकीकृत परिचालनको आधारशिला पनि हो । यसले राजनीतिकर्मी र प्रशासकबीच सघन अन्तक्र्रिया, चुनौती र समस्याको गहन अध्ययन र समस्या समाधानका सूत्र पहिल्याउनसमेत महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस अर्थमा स्वचालित प्रणालीमा अभ्यस्त मुलुकका लागि कार्यकक्षबाटै कार्यसम्पादनको सवाल सामान्य भए पनि विगतका गलत अभ्यासका कारण राजनीति र प्रशासनयन्त्रमा यसको अलग्गै महìव देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट सन्देश छ, ‘सरकार सिंहदरबारबाट चलाउँछु, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट चलाउँछु ।’ सरकारी निवासलाई नै पार्टी मुख्यालय बनाउने अभ्यास सरकारी साधनस्रोतको व्यवस्थापनका दृष्टिले मात्र नभएर देशको गरिमा, गौरव र जनभावनाको समेत विपरीत हुन्छ । यसलाई सच्चाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयास रूपमा सामान्य भए पनि सुशासनको सन्देशका दृष्टिले महìवपूर्ण छ ।
सरकारको एकीकृत कार्ययोजना
देशमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कतिपयले “निर्देशनदेखि निर्देशनसम्मले समाधान दिँदैन” भन्ने प्रकृतिका टिप्पणी गरे पनि त्यसले गुणात्मक परिणाम दिने सङ्केत देखिएको छ । दुई महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले जे–जति विषयमा अनुगमन गरी निर्देशन दिनुभएको थियो, ती निर्देशनको अन्तवस्तु समेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ ।
एकीकृत कार्ययोजनामा मुख्यतः गत पुस १९ गते प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवलाई दिनुभएको निर्देशन, पुस २५ गते सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट जारी सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रममा समाविष्ट विषय र पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गर्नुभएको सम्बोधनमा समावेश गरिएका विषय छन् ।
एकीकृत कार्ययोजना २१ वटा शीर्षकमा ६०७ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसमा १०२८ वटा माइलस्टोन र ४ भाग समावेश छन् । कार्ययोजनाको सुरुमा शासकीय सुधारको विषय राखिएको छ, जसमा संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली छन् ।
दोस्रो भागमा संरचनागत सुधारका विषय समावेश गरिएको छ, जसमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, विकास समिति पुनर्संरचना वा खारेज गर्न सिफारिसलगायतका विषय उल्लेख छन् ।
त्यसैगरी लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एकीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी समयमै फस्र्योट गर्ने गरी नियामक निकायको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, बेरुजु शून्य हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने र बेरुजु फस्र्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, किसान कल सेन्टर र किसान पोर्टल सञ्चालन गर्ने, राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन एक महिना अगाडि अग्रिम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भरिने आवेदनको कोटा बढाउने, १२० इनरोलमेन्ट स्टेसन र ४० मोबाइल स्टेसन थप गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली र टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मिटरब्याजीलगायत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, प्रधानमन्त्री निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, खाद्य, आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान, सूचना–प्रविधि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालनलगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
सरकारद्वारा तयार पारिएको एकीकृत कार्ययोजन कार्यान्वयनमा लगिएको छ । त्यसका साथै नेपाल सरकारका सचिवलगायतका सरकारी अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ठोस विधिको गृहकार्य गरिएको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनभित्र दण्ड र पुरस्कार प्रणाली स्थापित हुने र राम्रो गर्नेहरू प्रोत्साहित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ, जसले देशको सुशासन र समृद्धिको यात्रामा नै गुणात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विकास तथा सुशासनका क्षेत्रका भएका कार्य
पछिल्लो महिना सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा स्वयं प्रधानमन्त्री, उहाँको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयले लगातार अनुगमन र समस्या समाधानको नेतृत्व गरिरहेको छ । पुस्तक छपाइलाई तीव्रता दिएर शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउन गरिएको पहल होस् वा सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधारको पहल होस्, ती आफैँमा महत्वपूर्ण छन् ।मुख्य काम निम्न छन्
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा घोषणा भई सुरु गरी निर्माण सम्पन्न भएको र महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल तथा चीन र भारत जोड्ने महाकाली करिडोरको निरीक्षण गरी करिडोरका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकालमा परिकल्पना गरी दोस्रो कार्यकालमा सुरु गरिएको सुक्खा बन्दरगाहको कामको निरीक्षण गरी भारत भ्रमणका क्रममा बन्दरगाह निर्माणमा तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी एजेन्डामा समावेश गर्ने घोषणा भएको छ ।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सातवटै प्रदेश तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग भर्चुअल संवाद तथा स्थलगत अनुगमन गर्न सकिने गरी एक्सन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
- सञ्चारकर्मीका लागि मिडिया सेन्टर स्थापनाको काम अन्तिम अवस्थामा छ । यसमार्फत मन्त्रालयमा रहेको स्टुडियोसँग दोहोरो संवाद स्थापित हुने गरी भावी दिनमा सरकारका कामकारबाही, निर्णय तथा सूचना सम्प्रेषण गरिने तयारी छ । साथै बालुवाटारको मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि संशोधन गरी परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको व्यवस्थित मार्गनिर्देश हुनेछ ।
- हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक कार्यकक्ष स्थापना, कर्मचारीलाई अनुशिक्षण तथा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । यसबाट जनताका गुनासा तत्काल सम्बोधन हुने गरी कार्यसञ्चालन हुनेछ ।
- नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले प्रयोगमा ल्याएका सफ्टवेयर, डाटावेस, वेभसाइटलगायतको अन्तर्आबद्धता गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । एकै प्रकृतिका सूचना एक पटक मात्र प्रविष्ट गर्नेगरी यी सफ्टवेयरलाई एक–अर्कोमा अन्तर्सम्बन्धित गर्ने काम थालनी गरिएको छ ।
- सबै सरकारी वेभसाइट तथा एपहरू एउटै स्ट्याण्डर्ड टेम्प्लेटमा निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । तत्काल नै आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन सुविधासहित “स्ट्यायडर्ड वेभ टेम्प्लेट” निर्माण हुनेछ ।
- नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले प्रयोग गरिरहेका सबै विद्युतीय प्लेटफर्म (सफ्टवेयर, डाटावेस, सर्भर, नेटवर्क, वेभपेज, एप आदि) को प्राविधिक परीक्षणको काम सुरु गरिएको छ ।
- राहदानी प्राप्तिमा देखिएका समस्या हल गर्न दुई सिफ्टमा काम गर्ने कार्ययोजना तयार पारिएको छ । आवेदन प्रक्रियामा बिचौलियाको अन्त्य गर्दै सरलीकृत सेवाप्रवाहको आधार तयार भएको छ ।
- परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कामलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने काम सुरु भएको छ । बिहानैदेखि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै केन्द्रको सफ्टवेयरलाई अन्य परीक्षा केन्द्र, बैङ्कलगायतसँग अन्तर्आबद्धता गर्ने कामको सुरुवात भएको छ ।
- मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन प्रणााली, एकीकृत अनुगमन प्रणालीलगायतका प्रणालीको समीक्षा र सुधारको प्रयास गरिएको छ । सूचना वर्गीकरण गर्ने पूर्ववत् सरकारको पालामा गरिएको गृहकार्य कार्यान्वयन ल्याउन गरिएको प्रक्रियालाई रोकी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्ने समझदारी कायम गरिएको छ ।
- वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा नेपाली श्रमिकको हितरक्षा गर्ने हेतुले प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहल र निर्णयमा विदेशमा रहेको सबै नेपाली दूतावासमा ‘श्रमिक हेल्प डेस्क’ राख्ने निर्णय गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली सुरक्षा र प्रवद्र्धनका निम्ति सहयोग पुग्नेछ ।
- प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजबाट पीडित किसानका साथै किसान, मजदुर र विभेदमा पारिएका वर्ग र समुदायले प्रस्तुत गरेका माग र मुद्दा सम्बोधनमा विशेष ध्यान दिनुभएको छ ।
नयाँ सरकारको ६० दिने कार्यकालमा गरिएको महत्वपूर्ण काम सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय मुख्य छ । गेटालाई मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा घोषणा गर्नुपूर्व सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सांसद, सरोकार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवका साथै विषयविज्ञसँग गहन छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलका आधारमा गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । यससँगै गेटा मेडिकल कलेजको कार्ययोजनाबमोजिमका काम तत्काल सुरु गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तथा सेती अञ्चल अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ ।
पछिल्ला ३० दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतका कार्यालय प्रमुखहरूको ब्रिफिङ र निर्देशन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको ब्रिफिङ र कार्ययोजना निर्माण, गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रको वार्षिकोत्सवमा सहभागी भई चिकित्सकलाई प्रोत्साहन, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी ब्रिफिङ र निर्देशन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी बैठक र निर्देशन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको बैठक आह्वान र राष्ट्रिय नीतिबारे छलफल, निर्वाचन कानुन र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमाथि छलफल भएको छ । यसैगरी, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत राष्ट्रिय आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रस्तावमाथि छलफल, पोखरा विश्वविद्यालयको १८औँ दीक्षान्त समारोहलगायतका कार्यक्रम, बैठक, ब्रिफिङ र निर्देशनमार्फत सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा गति दिने प्रयत्न भएको छ ।
कूटनीतिक सम्बन्ध
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो ३० दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध पनि प्राथमिकतामा छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, उत्तरकोरिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, नर्वे, फ्रान्सका महामहिम राजदूतसँग शिष्टाचार भेट, अमेरिकी विदेश उपमन्त्री, युरोपेली युनियनका प्रतिनिधि, बेलायती रक्षामन्त्री, युएसआइडीका प्रतिनिधि, कोरियाली कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायतसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । फागुन १ गते भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्यात्राले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो । यी सबै शिष्टाचार भेट नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, आपसी हित, नेपालको विकासका निम्ति मित्रराष्ट्रको सहयोग र सद्भाव, संयुक्त लगानीमा केन्द्रित रहे । यी सबै भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक नीति र सम्बन्धबारे आफ्नो प्रस्ट धारणा राख्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न
पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा जुन विश्वासको मत देखा प-यो, त्यो नेपाली राजनीति मात्र नभएर विश्व राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व रह्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै परिपक्व नेतृत्व र सुझबुझपूर्ण पहलका कारण विभिन्न ध्रुवमा बाँडिएका राजनीतिक दल राष्ट्रिय सहमतिको एउटै छाताभित्र आउने परिस्थिति निर्माण भयो । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको यो सबैभन्दा ठूलो र महìवपूर्ण परिघटना थियो ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफूलाई प्राप्त ९९.२५ प्रतिशत विश्वासको मतलाई रक्षा गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नलगातार प्रयत्न गर्दै आउनुभएको छ । यही प्रयत्नका रूपमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना, सत्ता साझेदार दलबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक र प्रतिनिधि सभाका सबै दल र नेतासँग औपचारिक अनौपचारिक संवाद गरिरहनुभएको छ । यी सबै संवाद एउटै ध्येय छ– चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु । यही प्रयासका निम्ति प्रधानमन्त्रीले लगातार प्रयत्न गर्दै सहमतिका विभिन्न विकल्पसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन विकल्पमाथि राजनीतिक दलहरू संवादमा छन् ।
निष्कर्ष
नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् मौद्रिक नीति पुनरवलोकन हुनु, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आर्थिक पुनरोत्थानको निर्णय गरिनु, अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने विश्लेषण गरिएको परिप्रेक्ष्यमा दुर्घटनाउन्मुख अर्थतन्त्रले धीमा गतिमै भए पनि ‘युटर्न’को माग अनुशरण गर्नु महìवपूर्ण पक्ष हो । यसैगरी, निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु, सरकारले मितव्ययिता र पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्नुजस्ता परिघटनाले देश आर्थिक रूपमा दुर्घटनामुक्त भएको मान्नुपर्छ । तसर्थ, तत्काल ठूलो परिणाम नदेखिएपछि अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा सरकारले गरेको प्रयास दीर्घकालीन महìवको छ । साथै सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहल महìवपूर्ण छ ।
पछिल्लो ६० दिनमा प्रधानमन्त्रीले जुन सक्रियता र जिम्मेवारीबोध प्रदर्शन गर्नुभएको छ, मुलुकको स्थिरता, विकास र समृद्धिका निम्ति अर्थपूर्ण पहल भएको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयमा प्रवेश गरेका कारण सबै प्रयत्नको नतिजा क्षणभरमा आउन सम्भव छैन तर सरकारी प्रयत्नले निरन्तरता पाउँदा र देशका सबै दल जिम्मेवारीबोधका साथ राष्ट्रिय सहमतिको लयमा आउँदा वर्तमानका प्रयत्न नै समृद्धिका आधारस्तम्भ हुनेछन्, समाजवादका आधारशिला हुनेछन् ।
लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ ।
