काठमाडौं, फागुन ७ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को ध्यान ऐन, कानुन बनाउनेतर्फ जान नसकेको बताउनुभएको छ । आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐन, कानुन बनाउनेतर्फ संसद्को ध्यान जान नसकेको बताउनुभएको हो ।
देशमा धेरै ऐन, कानुनहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढङ्गले अनुगमन पनि हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले संसद्लाई उचित ढङ्गले नहेरेको उहाँको भनाइ छ ।
सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘ऐन, कानुन बन्ने कुरामा अभाव नै देखिएको छ । यद्यपि, हामीले धेरै ऐनहरू बनाउने काम गरेका छौँ । तर, बनेका ऐनहरूले त्यतिबेलाकै कामहरू गर्न कार्यान्वयनका रूप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणाली, खासगरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समिति र तरिकाहरूबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढङ्गबाट हुन कतिपय कारणले सकिरहेको छैन । संसद्को ध्यानपनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन र संसद्लाई कार्यकारी अथवा सरकारले उचित ढङ्गबाट हेरिरहेको छैन ।’’
सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरू न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको बताउनुभयो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुँदै उहाँले ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘आज अधिकांश कुराहरू न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोधहरू खडा भइरहेको छ । यी सबै कुराहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो या संसद्मा सांसदहरूले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसमा रहेका कम्जोरीहरुको परिणाम स्वरुपपनि यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले आज हामीले जनताको सर्वोच्च विधायिका संस्था खालि ऐन, कानुन बनाउने मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तत्तत् ठाउँमा खोज्ने र त्यसलाई महसुस गर्दै कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा ध्यान नितान्त दिनु जरुरी छ ।’’
सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेहरूका लागि सरकारले गम्भीर भएर कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै, संसद्मा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
‘‘बेपत्ता नागरिकहरूको छानबिनको कुनै निष्कर्ष नभईकन छानबिन आयोगको समय सिद्धियो । बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नभई सिद्धियो । अहिलेको सरकारले म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो तर त्यसलाई फेरि गठन गर्ने र बडी बनाएर काम गर्ने भइरहेको छैन । त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धहरूमा मान्छेहरूले पाएका सास्तीहरू, रोगी भएर जीविका चलाइरहेका परिस्थितिहरूप्रति सरकार गम्भीर भएर काम, कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिरहेको छैन ।,’’ सभामुख घिमिरेले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘सदन पनि यस्ता विषयहरूमाथि आधारित भएर आवश्यक छलफल गर्ने दिशामा ध्यान जान सकिरहेको छैन । हुनत समितिमार्फत यस्ता कामहरू गर्ने हो । समितिहरू बन्ने, बनाउने क्रममा संसद् गइरहेको छ । तथापि हाम्रो ट्रेन्ड हेर्दाखेरी यी जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न अगाडि बढ्ने कुराहरूमा जति ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यो गइरहेको छैन ।’’
सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद्लाई जनताको आकाङ्क्षा अभिव्यक्ति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘‘बहुमतले सरकार बन्ने कुरा संसदीय परिपाटीमा स्वाभाविक र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको एउटा अनिवार्य कुराहरू हो । बहुमतको आधारमा सरकार बन्छ । छलफलमा जाँदा त्यसले बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ र कुनै गाह्रो विषय बन्दैन । तर छलफलको विषय जरुरी पर्दाखेरी उसले त्यो छलफल गर्न तयारी हुने कुराहरूमा कत्तिको तादाम्यता राख्दछ । यो कुराहरू माथि सरकार प्रजातान्त्रिक छ कि छैन ? भन्ने कुराको सार त्यसले दिन्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि म सभामुखको हैसियतले सबै निकाय जनताको आकाङ्क्षा अभिव्यक्ति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नका लागि, जनउत्तरदायी भएर काम, कारबाहीहरू गर्नका लागि, आफू सक्दो त्यसमा कामहरू गर्ने कुरा पनि तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’’
सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर संसद् चलाउने बताउनुभयो । संसद्ले पूर्ण रूपमा जनताप्रति जबाफदेही भएर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
