काठमाडौँ, फागुन ४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बलियो बनाउन सधैँ आफ्नो प्रयत्न रहने उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सरकार मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको तथा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो।
“आयोगका सातवटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र जनताको मानव अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थितिबाट मापन हुन्छ। आयोग कस्तो छ, यो कति शक्तिशाली छ, स्रोतसाधनले कति सबल छ भन्ने कुराले नेपालको मानव अधिकारको स्थिति मापन हुन्छ।”
आयोगलाई थप शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने कुराको सबैभन्दा ठूलो महत्व र भूमिका रहेको उहाँको भनाइ छ। आयोगका पदाधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएका माग तथा भावी योजनालाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको र योजनाबद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभयो।
आयोगलाई बलियो बनाउन आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै आयोगलाई थप बलियो बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो। आयोगले गरिरहेका कामकारबाही, आयोगको प्राथमिकताका साथै आयोगले अहिले भोगिरहेका विभिन्न चुनौती र समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष मगरले अवगत गराउनुभएको आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी प्रदेश कार्यालय र प्रदेश सम्पर्क कार्यालय गरी आयोगका अहिले ११ वटा कार्यालय भाडामा रहेको, ललितपुरस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसमेत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष मगरले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय छिटो निर्माणको व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष आग्रह गर्नुभयो।
आयोगको साङ्गठनिक संरचना स्वीकृत गर्न तथा आयोगको प्रादेशिक र सम्पर्क कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न मगरले आग्रह गर्नुभएको थियो। आयोगमा अहिले ३०९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। यस्तै आयोगका लागि थप बजेट विनियोजन र अपुग सवारीसाधनको समेत व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिएको कामु सचिव खरेलले जानकारी दिनुभयो।
