काठमाडौँ फागुन ४ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग जरिवाना असुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले शाहसँग जरिवाना असुल्ने निर्णयको आधार र कारणसहित उपस्थित हुनसमेत आयोगको नाममा आदेश दिएको छ ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकाले निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित म्यादभित्र नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले महानगरप्रमुख शाहसँग साढे सात लाख रुपियाँ जरिवाना असुल्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको त्यो निर्णयविरुद्ध शाहले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
शाहको रिटउपर सुनुवाइ हुँदा बुधबार संवैधानिक इजलासले जरिवाना असुल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्च तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि करिब एक लाख ४५ हजार उम्मेदवार थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई २०७९ भदौ ३१ गते जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । त्यसरी जरिवाना नबुझाउने व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्णयसमेत आयोगले गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७३ अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना हुने निर्वाचन आयोग ऐनमा व्यवस्था छ । काठमाडौँ महानगरप्रमुखमा शाह विजयी भएको परिणाम २०७९ जेठ १२ सार्वजनिक भएको थियो ।
विजयी भएपछि शाहले असार ६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । शाहले असार १२ गतेमात्रै काठमाडाैँ निर्वाचन कार्यालयमा तीन लाख ९४ हजार ४८९ रुपियाँको खर्च विवरण बुझाउनुभएको थियो ।
कानुनले तोकेको ३० दिनको समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहाको मागसहित शाहले असोज ११ गते आयोगसमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो । तर जरिवाना मिनाहा माफीको व्यवस्था कानुनमा नभएको जवाफ आयोगले पुस ११ गते दिएपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन लिएर प्रमुख शाह पुस १९ गते सर्वाेच्च पुग्नुभएको थियो ।
शाहका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जरिवाना तोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा संवैधानिक इजलासले तत्काल रोक लगाएको जानकारी दिनुभयो । शाहको हकमा मात्रै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भएको हो वा अन्यको हकमा पनि त्यो कुरा लिखित आदेश आएपछि मात्रै जानकारी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
