काठमाडौं, माघ २९ गते । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले लघुवित्तको कारण धेरै मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको भन्दै सो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्नुुहँदै सांसद भण्डारीले लघुवित्तको चर्को ब्याजदरका कारण धेरै मानिसले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था आएको भन्दै यस सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले लघुवित्तका कारण बढीजसो महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेका भन्दै यस बारेमा सरकार मौन बसेको दाबी गर्नुभयो । सांसद भण्डारीले लघुवित्तका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य मानिसलाई सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सांसद भण्डारीको भनाइ छ ।
‘‘ग्रामीण इलाकामा बस्ने जनताहरु लघुवित्तको कारणले गर्दा ४० जनाजतिले आत्महत्या गरेका छन् । चर्को व्याज र सेवा सुविधामा चर्को लेनदेनको कारणले गर्दा त्यसमा पनि अत्यधिक महिलाहरु परेको सञ्चारमाध्यमबाट आइरहेको छ । नेपालको कानुनी व्यवस्था, नेपालको न्यायप्रणाली कति छिटो, छरितो छ भन्ने कुरा रवि लामिछानेको मुद्दामा हामीले देख्यौँ ।,’’ सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘कति छिटो सर्वोच्चले फैसला गर्दोरहेछ । कति छिटो प्रहरीले अनुसन्धान गर्दोरहेछ । तर नेपालमा यति धेरै मानिसले, महिलाले आत्महत्या गर्ने कुरा राष्ट्रिय समाचार बन्दा पनि यसको बारेमा हामी मौन छौँ । यसको बारेमा जानकारी पाउनुपर्यो र सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्यो । के हो ? अनुसन्धानको दायराभित्र आउनुपर्यो । योभन्दा ठूलो अपराध मानव इतिहासमा केही पनि हुन सक्दैन । विकास, सहयोग, सेवाको नाममा होस् सबै ठग प्रणालीमा परिणत हुनुभएन ।’’
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सवारी जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको सवारी लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उहाँको भनाइ छ । सवारीलाई खुकुलो बनाउन सुरक्षा संयन्त्रले नचाहेको भन्दै उहाँले यस समस्याको सामाधान राजनीतिक नेतृत्वबाटै खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दोष राष्ट्रपतिको होइन । योभन्दा अगाडि रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पालामा पनि यसरी पटक–पटक आलोचना भयो र उहाँले पनि विभिन्न कार्यक्रममा जाँदाको प्रक्रियालाई सरल बनाइयोस् भनेर प्रयत्न गर्नुभयो । अहिलेको राष्ट्रपतिको योभन्दा अगाडि पनि टिप्पणी भयो, उहाँले पनि यसलाई सरल र सहज बनाइयोस् भनेर प्रयत्न गर्नुभयो । तर अस्ति म आफैँ पनि एकघण्टा जाममा परेँ । एम्बुलेन्स पनि जाममा पर्यो । सरकारले सवारी चलाउने मापदण्डलाई लोकतन्त्र अनुकूल खुकुलो र सुरक्षाको दृष्टिले पनि उपयुक्त बनाउने बारेमा पटक–पटक चर्चा चल्दा, आवाज उठ्दा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’’
राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जिम्मा सरकारको भए पनि अनाहकमा राष्ट्रपतिले गाली खानुपरेको उहाँको भनाइ छ । सांसद पन्तले यस विषयमा गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
‘‘सरकारले यस सम्बन्धमा उपयुक्त पाइला नचाल्ने तर राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाले यस बारेमा आलोचना भोग्नुपर्ने स्थिति आफैँमा सुखद होइन । किनभने मेरो सवारी कसरी चलाउने भनेर राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा त सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले गर्छ । यो प्रश्नको समाधान राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनुपर्छ । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिउँ ।,’’ सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘‘यो प्रणालीको समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ । यो गर्ने सरकारले हो । सरकारले नगर्ने अनि राष्ट्रपतिले किन गाली खाने ? राष्ट्रपति संस्था किन विवादमा पर्ने ? म अविलम्ब यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु कि सवारीहरुलाई सहज, सजिलो र जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी कसरी व्यवस्था गर्ने हो सरकारको दायित्व हो । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरुमा फागुन १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले तुरुन्तै किताब उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हिमाली जिल्लामा मङ्सिरमा परीक्षा सकिन्छ । फागुन १ गतेबाट शैक्षिकसत्र सुरु हुन्छ । तर, अहिलेसम्म किताब पुर्याइएको छैन । सूचना अनुसार ७७ जिल्लामा वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भनेको छ । हिमाली जिल्ला सबै ठाउँमा यही फागुन १ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । बाँकी दुई महिना त्यहाका विद्यार्थीले गुच्चा खेल्नका लागि होइन सभामुख महोदय । सरकारले मतपत्र छाप्न सक्छ त किताब छाप्न किन सक्दैन ? छिटोभन्दा छिटो किताब उपलब्ध गराइयोस् ।’’ उहाँले मतपत्र छाप्न सक्ने सरकारले किन समयमै पुस्तक छाप्न सक्दैन भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो।
