सबल अर्थतन्त्र नै नागरिक सुशासनको सूचक हो । शासकीय कुशलताले मात्र अर्थतन्त्रको सुधार गर्न सक्छ । स्रोत साधनको उपयोग, प्रविधिको प्रयोग एवं माग र आपूर्तिको सहजताले अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउँछ । अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत जनशक्ति हो जनशक्तिले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय र सबल बनाउन योगदान गरेको हुन्छ । आर्थिक प्रभावकारिताले राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठा बढाउँछ ।
विश्व अर्थतन्त्रको हालको अवस्थालाई नियाल्दा कोभिडको महामारीको प्रभावले रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा असर प-यो । अझै पनि कोभिडको सन्त्रास सकिएको छैन । मित्र राष्ट्र चीनमा कोभिडको प्रभाव देखिएको छ । रुस र युक्रेनको युद्धले विश्वमा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रतिकूलता देखियो । इन्धन, खाद्यान्नलगायतका वस्तुमा आपूर्ति अवरोध हुँदा मूल्यवृद्धि भई मुद्रास्फीतिको चाप प-यो । जलवायु परिवर्तनको असरले पाकिस्तानमा बेमौसमी वर्षा भई बाढी पहिरोको कारण जनधनको क्षति भयो । युरोपमा तापक्रम बढेर जनजीवनमा असर देखियो । प्रायः मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको विभिन्न असरले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता देखियो । आगामी दिनमा आर्थिक मन्दी आई अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा अवरोध आउने भविष्यवाणी गरिएको छ ।
विश्व बैङ्कले सन् २०२३ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.७ प्रतिशत वृद्धि हुने आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विकसित देशको आर्थिक मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा ०.५ प्रतिशतले गिरावट हुने अनुमान गरिएको छ । कोभिडको असर, जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय राजनीतिक तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता हुने हो कि भन्ने आशङ्का छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको असर विश्वभरि नै हुने हुँदा नेपाल पनि प्रभावित हुने देखिन्छ नै । नेपालले सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीन खम्बे नीति अङ्गीकार गरेको र चालू आ.व.मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ४० खर्ब वरिपरि भएकोमा विश्व आर्थिक प्रभावले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुने आशङ्का गर्न सकिन्छ । पन्ध्राैँ योजनामा समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसहित वार्षिक १०.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालले सन् २०२७ सम्ममा दिगो लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वि.सं. २१०० मा नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर १२,१०० हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
हालै सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपियाँ पुगेको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक सङ्केत गरको छ । आयात घट्दा शोधान्तर स्थिति सुधार भई ४५ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ बचत रहेको छ । बजारमा तरलता बढेका कारण बैङ्कको ब्याजदर घटेको अवस्था छ ।
विगतमा अर्थतन्त्रको प्रभाव विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प-यो । श्रीलङ्काले विदेशी ऋणको असर र विदेशी मुद्राको अभावका कारण देशलाई टाट पल्टेको घोषणा गर्नु प-यो । नेपालको आर्थिक परिसूचकहरू ऋणात्मक देखिँदा नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक थियो । अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभावले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चापका कारण आयात नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लियो । कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीको अवसर घटेर विप्रेषणको आम्दानीमा असर पर्न गयो भने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी पनि स्वाभाविक रूपमा घट्न पुग्यो एवं निर्यात बढ्ने सम्भावना नै रहेन । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा पनि बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा प्रतिकूलता देखियो । सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्थाको कारण सहकारी क्षेत्रको विश्वास गुम्ने हो की भन्ने चिन्ता थपिएको छ । आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सन्तोषजनक नभएको गुनासो रह्यो । सार्वजनिक खर्च प्रणाली र ऋण व्यवस्थापनमा पनि सरकारको आलोचना नै रहेको पाइयो । आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सकेन र देशको हित प्रवद्र्धन गर्न कमीमा कमजोरी रह्यो ।
विश्वमा आउने मन्दीका कारण गरिबी घटाउने र आर्थिक उन्नति गर्ने विषयमा अवरोध आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको अर्थव्यवस्थाको सुधारका कारण सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने अवस्थामा समेत प्रभाव पर्ने हुन सक्छ । विप्रेषण आम्दानीमा समेत उतारचढाव हुने सम्भावनाको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालले मन्दीको असर न्यून गर्न के कस्ता तयारी गरेको छ भन्ने विषय महìवपूर्ण छ । नयाँ सरकारको गठन भएको छ । सरकारले लिने आर्थिक दिशा कस्तो हुने हो भन्ने विषयमा बहस पैरवी हुन बाँकी छ । एकल पाटीको सरकार नहुँदा सरकारमा सहभागी दलको अवधारणालाई पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ विश्व परिवेशको अवस्था आकलन गरी विश्व साझेदारीको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अवरोधको आकलन गरी सामना गर्ने रणनीति बनाइ कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने मन्दीको असर कम गर्न र आन्तरिक सुधारसहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । विश्व आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारीमा असर पर्न सक्छ । रोजगारीका अवसर कम हुँदा वैदेशिक रोजगारीको माग घट्न गई विपे्रषण आयमा समेत असर पर्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कम हुन जान्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि मानिसको रोजगारी गुम्दा आयमा पर्ने असरले पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी घट्ने र पर्यटन रोजगारीमा समेत असरपर्ने देखिन्छ । मन्दीको समयमा विदेशी लगानीको अवसरमा समेत प्रभाव पर्छ नै । निर्यात व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय माग घट्दा निर्यात स्वत न्यून हुनेछ । यसका लागि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रोजगारी सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न विश्वव्यापी दबाबका लागि जनजीविका र उत्पादनमा परेको असरको प्रतिकूलता व्यवस्थापन गर्न क्षतिपूर्तिको दाबी साथ अघि बढ्नु पर्ने देखिएको छ ।
क्षेत्रीय राजनीति तनावको सामना गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाइ आपूर्ति सहज बनाउनुको विकल्प छैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउन शासकीय एकाइले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न प्राविधिक सहयोग र बजार व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकलाई आन्तरिक उत्पादनको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र विलासिताका वस्तु उपभोग गर्न निरुत्साहित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएकाले विद्यमान नीति नियममा पुनर्विचार गर्ने र नियमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनभन्दा व्यापारमा ध्यान दिएको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित भएकाले सरकारसँग साझेदारी गरी अर्थतन्त्रको सुधार गर्न अघि बढ्ने र निजी क्षेत्रको सक्रियताका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।
आर्थिक पूर्वाधारको समयमा निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने र राज्यले आर्थिक प्रभावकारिताको अध्ययन गरी ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ । विदेशी लगानी, पर्यटनको प्रवद्र्धन र निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको हेक्का गरिएन भने राजनीतिको समेत दुरवस्था हुने अवस्था आउँछ । विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावमा हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ । जनतामा उत्साह जगाइ आर्थिक क्रियाकलापलाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प छैन । साधन र स्रोत, प्रविधि र परिचालनको संयोगबाट देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सकिन्छ । आर्थिक अवरोध कम गर्न शासकीय कुशलताको खाँचो पर्छ ।
