लप्सी फेदीका आन्दोलनरत पक्षलाई विद्युत् प्राधिकरणले वार्तामा बोलायो

काठमाडौँ, पुस २९ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, वडाध्यक्ष सूर्य बहादुर तामाङसहित आन्दोलनरत पक्षलाई शुक्रवार दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । वार्ता प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा हुने छ ।

मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नु पर्ने माग राख्दै वडाध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा वास्तविक जग्गाधनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सब स्टेसन निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको छ । आन्दोलनमा समान, नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले साथ दिएको छ । आन्दोलनमा महिलालाई अगाडि सारिएको छ ।  

सब स्टेसन निर्माण स्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई ) तथा पूरक आईआई लगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्रस्ट पारेको छ ।  र, सोही अनुसार प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकोले अहिले आएर सब स्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले बताएको छ ।  

तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सी फेदीमा ४००-२२०-१३२-११ केभी सब स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिप्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सी फेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सी फेदी ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सब स्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ के.भी. स्वस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सब स्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजी खुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सी फेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सब स्टेसन निर्माण स्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सी फेदी सब स्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।

स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारी लगायतामा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने बताएको छ ।