कानुन नबन्दा कार्यसम्पादन कठिन

काठमाडौँ, पुस ९ गते । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख विजयसिंह धामीले स्थानीय सरकार प्रमुख भएको महसुस गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँ २०५४ सालमा पनि साविकको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । अहिले स्थानीय सरकार प्रमुख भएर काम गर्दा व्यवहारमा सरकार प्रमुख भएको महसुस नभएको उहाँको ठम्याइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “पहिला साधन स्रोत कम थियो । अहिले साधन र स्रोत अलि बढी छ । पहिला काम गर्न ऐन नियमले रोक्दैन थियो । अहिले सबै काममा कानुनी बाधा सिर्जना हुन्छ ।” 

तनहुँको व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले सङ्घीय सरकारले बनाएका कतिपय कानुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिँदा स्थानीय तहमा काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले गुनासो गर्नुभयो, “हाम्रो पालिकाभित्र १०५ वटा वन उपभोक्ता समिति छन् । ती वन उपभोक्ता समिति स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नै चाहँदैनन् तर कुनै समस्या भयो भने पहिला स्थानीय तहमा नै आउँछन् ।” 

संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले भने संविधानको मर्मअनुसार बन्नुपर्ने कानुन समयमा नबन्दा सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्थानीय सरकार प्रमुख भएको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । 

शैल्यशिखरका नगरप्रमुख धामीले भन्नुभयो, “सङ्घमा बस्ने पदाधिकारीहरूले सिंहदरबार गाउँ/नगरमा गयो भन्ने गरे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सहयोग गर्नुपर्छ ।” 

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीले स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै भएकाले स्थानीय सरकारको अपनत्व हुने गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन अविलम्ब बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई काम गर्न कठिन हुँदा त्यसको अपजस स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खेप्नुपरेको छ ।” 

 सरकारले पुराना र नयाँ नगरपालिकालाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्दा २०७३ सालपछि घोषणा भएका नयाँ नगरपालिकालाई कार्यसम्पादन गर्न कठिन भएको भन्दै उहाँले सीमित साधन स्रोत भएका नयाँ नगरपालिका र असीमित साधन स्रोत भएका पुराना नगरपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले फरक बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय अन्तरतह समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।