नारद कोहार
तौलिहवा, मङसिर १८ गते । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने माग गर्नुभएको छ । कपिलवस्तुको तौलिहवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरूले सो माग गर्नुभएको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहुँच नभएको उहाँहरूको गुनासो छ । संविधानमा आफूहरूलाई अधिकार दिइए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँहरूको गुनासो छ ।
यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवा आनिक रानामगरले संविधानमा आफूहरूलाई अधिकार दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत पाँच वर्षमा ७३ वटा कानुन निर्माण गरे पनि आफ्नो समुदायका लागि कुनै कानुन नबनाएको उहाँको गुनासो छ ।
शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीमा आफ्नो समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभयो । थुनामा परेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यकलाई कारागारमा राख्न छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
निल हिरा समाजका निर्देशक सञ्जय शर्माले देशको मूल कानुनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘देशको मूल कानुनमा हाम्रो अधिकार लेखिएको छ, विधेयकमा छैन । अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।’
नेपालका करिब ६ लाखको सङ्ख्यामा रहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । संस्थाका कार्यक्रम संयोजक प्रेरणा विष्टले आफूहरूले एक लेबलको फड्को मारे पनि अझै धेरै समस्यामा रहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सदस्य तथा कांग्रेस नेता सुधाकर पाण्डेयले आफूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सवालमा बोल्ने बताउनुभयो । पछि परेका समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउन आफूले सदनमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेलेको भन्दै ६ जनालाई दोसल्ला र कदरपत्रले सम्मानित गरिएको थियो ।
