दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, मङ्सिर १८ गते । पहिलो कार्यकालमा नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गाएको लुम्बिनी प्रदेशले दास्रो कार्यकालको पहिलो बैठक स्थायी राजधानी दाङबाटै गर्ने तयारी गरेको छ। नव निर्वाचित प्रदेश सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नयाँ बन्ने मन्त्री मण्डललाई दाङ देउखुरीमै शपथ खुवाउने र प्रदेश सभाको बैठक पनि दाङमै राख्ने तयारी तीव्र पारिएको हो।
नाम लुम्बिनी र ठाउँ दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई तोके पनि राजधानी कार्यान्वयनको काम सुस्त गतिमा चलेको थियो। अहिले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकेर राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारकै काममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागेको छ। राजधानीसँग सम्बिन्धित भौतिक पूर्वाधारको कामलाई गति दिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राप्ती गाउँपालिकाको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी कामको निगरानी थाल्नुभएको छ। अहिले प्रदेश सभा भवनको काम सकिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् बैठक कक्ष, प्रदेशका अन्य प्रशासनिक केन्द्र, मुख्यमन्त्री निवास पनि बनिरहेको छ।
पहिलो कार्यकालमा अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै भए पनि अबको सबै काम स्थायी राजधानी दाङबाटै सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी कार्यान्वयनकै लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई स्थान्तरण गरिएको र राजधानी कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभाबाट स्थायी राजधानी तोकेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर यसको वैधानिकतामा पूरा भएको छ, फेरि पनि प्रश्न उठाउने संवैधानिक अधिकार अब छैन, प्रदेश सभाले तोकेकै स्थानबाट राजधानीसँग सम्बन्धित गतिविधि हुनेगरी काम तीव्र भइरहेको छ।” कर्मचारीले विज्ञप्ति निकालेर भौतिक पूर्वाधारबिना आफूहरूले दाङबाट सेवा सुविधा दिन नसक्ने आशय व्यक्त गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना पूर्ण गराउनेतर्फ लागेको हो।
राजधानीको विषयमा क्षेत्रगत रूपमा फरक–फरक मत आउन थालेपछि दाङ देउखुरीका सरोकारवालहरूले पनि उत्तिकै चासो दिन थालेका छन्। दाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि तथा प्रदेश सांसद र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले राजधानी कार्यान्वयनमा आइपर्ने चुनौतीको विषयमा सारोकारवालासँग छलफलसमेत चलाएका छन्। यसैबीच राप्ती गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने काममा अतिरिक्त सेवा दिएर भए पनि आफूहरूले राजधानी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्ने र आवश्यक परे पालिका मातहतका कार्यालय तथा भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने जनाएको छ। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले पालिकाको कार्यालयमै वा पालिका क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना र कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
