गाईघाट समाचारदाता
गाईघाट, कात्तिक ३० गते । दुईवटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको उदयपुरमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधानलाई चुनावको मुख्य एजेन्डा बनाउँदै भोट माग्ने गरेका छन् । यहाँका सबै उम्मेदवारले प्रतिबद्धतापत्र, घोषणपत्र, घरदैलो कार्यक्रम, कोणसभा, आमसभा र मतदाता भेटघाटमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चुनावका बेला आश्वासन बाँड्ने तर पछि यी विषय सेलाउँदै जाने गरेकाले नेताका भाषणमा आपूmहरूको विश्वास टुटिसकेको मतदाता बताउँछन् । चौदण्डीगढी नगरपालिका–१०, अँधेरीको जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भिखन चौधरीले भन्नुभयो, “अघिल्लो चुनावमा पनि यस्तै भनिएको थियो तर आजसम्म पनि हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै छ ।”
उक्त क्षेत्रमा २०६० सालदेखि १७२ घरपरिवार जङ्गल क्षेत्रमा घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । स्थानीय बाहुन्ना खोला, अँधेरी खोला र त्रियुगाको बाढीबाट २०६० साल भदौमा खैराहा, अँधेरी र बकैनिया गाउँबाट विस्थापित भएपछि स्थानीयहरू त्यहाँ बस्न थालेका हुन् । प्रशासनको निर्देशनमा १९ वर्षदेखि उनीहरूको बसोबास जङ्गल क्षेत्रमै छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थित गरी लालपुर्जा दिन २०५८ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिले केही काम गरेको थियो । त्यसयता गठन गरिएका कुनै पनि आयोगले कामै नगरी कार्यकाल गुजार्ने गरेपछि उदयपुरमा भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीको समस्या तीन दशकदेखि जस्ताको तस्तै छ ।
अघिल्लो आयोगले गरेका पुराना कामको स्वामित्व लिन नचाहने तथा नयाँ ढङ्गबाट थालिएका कामको टुङ्गो लाग्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । अहिलेको सरकारले आयोग बनाए पनि काम सुरु नगर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि उनीहरूको समस्या थाँती रहेको चौदण्डीगढी नगरपालिका अँधेरीकै पीडित रामकुमार खड्काले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले स्थिर सरकार नहुँदा समस्याको समाधान हुन नसकेकाले अब बन्ने सरकारले सबै काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उदयपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेकपा एमालेका मञ्जुकुमारी चौधरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवकुमार रायमाझी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका खुसीलाल ठाकुर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका १६ जना सबैले सुकुम्बासीको विषयलाई उठाएका छन् ।